काठमाडौं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरुले माधव नेपाल पक्षलाई माफी नदिने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको ओली पक्षका
सांसदहरुको अनौपचारिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले माधव नेपाल पक्षलाई माफी दिन नहुने धारणा राखेका हुन् ।छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रियसभा
सदस्य सुमन प्याकुरेलले दलीय व्यवस्थामा दलको अनुशासन र ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई माफी दिन नसकिने बताए ।सांसद प्याकुरेलले सरकारले जारी गरेको पार्टी विघटन सम्बन्धी अध्यादेश बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्वान्त बाहिर भएकाले त्यसलाई विरोध गर्ने बताए ।‘दलीय व्यवस्थामा दलको अनुशासन र ह्वीप उल्लंघन गर्ने कुरालाई माफी दिन सकिएन, पार्टीभित्रको कारबाहीको कुरा स्वभाविक हो, पार्टी विरोधी गतिविधि गर्नेहरुलाई पार्टीले कारबाही गरेर अगाडि बढ्छ, पार्टी अब चुप लाग्दैन, पार्टीले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीविरुद्धका गतिविधिमा लाग्नेहरुलाई पार्टीले कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको माग छ, त्यो अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ ।’उनले जारी अध्यादेश एमालेलाई ‘टेकडाउन’ गर्नका लागि ल्याइएको आरोप समेत लगाए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै विरोध
राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारुढ पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रै विरोध भएको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले ट्विट गर्दै अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न,’ कोइरालाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो । यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो । यो कांग्रेसको संस्कार होइन ।’
यस्तै, कांग्रेसका अर्का नेता प्रदीप पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरुले विरोध गरेको स्मरण गरेका छन् । ‘हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं । उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार ग¥यौं । आज संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन,’ उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो ।