• २०८० फाल्गुन ११ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद् इच्छाराज तामाङ पक्राउ


काठमाडौं : सिभिल गुप्रका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद् इच्छाराज तामाङ प्रक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले सोमबार उनीसहित एक दर्जन बढीलाई
सुन्धारा क्षेत्रबाट प्रक्राउ गरेको हो।महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको उजुरी परेको छ ।उनीविरुद्ध ७० जना निक्षेपकर्ताको ४६

करोड बढी ठगी गरेको उजुरी छ । प्रहरीका अनुसार निवेदन आउने क्रम जारी भएको र ठगीको रकम बढ्न सक्ने अनुमान छ । सहकारी अध्यक्ष केशबलाल श्रेष्ठसहित सिभिल सहकारीका पदाधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।आफैं साहु र आफैं ऋणी बनिरहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट सिभिल ग्रुपले ९० प्रतिशत कर्जा लिएको छ । ग्रुपले सावा ब्याज नतिरेपछि सहकारी चरम संकटमा परेको थियो।सहकारी २ हजार भन्दा बढी निक्षेपकर्ताले लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा सिभिल ग्रुपका संस्थापक तामाङको रियल स्टेट व्यवसायमा सबै रकम लगानी रहेको बताइएको छ।सिभिल सहकारीले सुशासनको न्यूनतम सर्त पनि पालना नगरी संस्थापक तामाङकै सिभिल होम्सलाई जथाभावी ऋण दिँदा सहकारी समस्यामा निक्षेपकर्ताले सरोकारवाला निकायमा उजुरी गरेका थिए ।

बेलकामा वडा थप गर्ने प्रस्ताव
उदयपुर : उदयपुरको कान्छो नगरपालिका बेलकाले वडा थप गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भौगोलिक कठिनाई र जनसंख्याको मुख्य आधार देखाउँदै नगरपालिकाले मौजुदा वडालाई थप ६ वटा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

९ वटा वडा रहेको बेलकालाई भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सेवा प्रवाह, विद्यमान विभाजनले सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असहजता, वर्गिकृत, भाषिक, सांस्कृतिक तथा समाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी १५ वटा बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए। उनले भने, ‘वडा कार्यालय र नगरपालिकाको केन्द्रसम्मको पहुँच, सेवासुविधाको हिसावले मौजुदा वडाबाट सेवा प्रवाह, सुशासन, समावेशी विकासका लागि भएको विद्यमान विभाजनले परेको असरलाई कम गर्ने अभिप्रायले थप गर्ने प्रस्ताव नगरसभाको ८ औं अधिवेशनले पारित गरेको हो। उक्त प्रस्ताव १ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दर्ता भएको र त्यहाँबाट सहमति पत्र आउनसाथ संघीय सरकारमा पठाईने उनले बताए।

वडा विभाजन वा थपघट गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नरहेकाले स्थानीय सरकारको निर्णय र प्रदेशको सहमतिपत्रसहित निर्णयका लागि संघीय सरकारलाई पठाईएको उनले बताए। मेयर थापाले भने, ‘सबै आधारहरु तयार गरी, विज्ञको सुझावसहित पठाएका छौं, आशा छ स्थानीय सरकारको निर्णयलाई केन्द्रीय सरकारले सुनवाई गर्नेछ। स्थानीय सरकार जनताको घरदैलो मात्र नभई सुख दुःखको सारथी पनि भएकाले जनताको भावनालाई समेटेर नगर अधिवेशनले निर्णय गरेको उनको भनाई छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असोज १९ गते मङ्गलवार