काठमाडौँ — सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुबीच भागबण्डाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । दलहरु आ–आफ्नै दाबीमा अडिग रहेपछि सरकार विस्तार झनै सकसमा परेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि बालुवाटारबाट बाध्यताबस् बसुन्धराको डेरामा खुम्चिएका शेरबहादुर देउवाले सत्ता बहिगर्मनको एकएक हिसाब निकाल्दैछन् । यता नयाँ गठबन्धन बनाएर शक्तिकेन्द्र बनेका ओली–प्रचण्ड पनि खुमलटारको रुफटपमा बसेरसुन्तला खाँदै भागबण्डाको हिसाबकिताब गरिरहेका छन् ।एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा हाल सात दल सहभागी छन् ।
सात दलका १६६ सहित तीन स्वतन्त्र गरि १६९ सांसदको समर्थन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ ।तर तीन उपप्रधानसहित आठमन्त्री लिएर सपथ खाएका उनलाई सरकार विस्तारमै सकस परेको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको दाबी १० मन्त्रीका लागि छ । अर्थसहितका४ मन्त्रीले प्रचण्डसँगै सपथ खाएका छन् ।बाँकी रहेका ६ मन्त्रीमा एमालेभित्रै हानथाप छ भने रविभन्दा कनिष्ट बनेर सरकारमा सहभागी हुन अधिकांश हिच्कीचाई रहेका छन् ।रविलाई गृह दिएको भन्दै एमाले–माओवादी जस्ता ठूला पार्टीमा असन्तुष्टि छ । यता रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच मन्त्रालयसहित उपसभामुखको पनि दाबी गरेको छ ।
३२ सिटे माओवादी प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी ७ मन्त्रालयको दाबी गर्दा २० सिट रहेको स्वतन्त्र पार्टीले बराबर नभएपनि कम हैसियत खोजेको छैन । गृहमन्त्री रविको नागरिकता मुद्धा विचाराधीन रहेकाले कानुन मन्त्रालय पनि उसको रोजाइमा परेको छ । पर्यटन, खेलकुद र कृषि जस्ता कामकाजी र मालदार मन्त्रालयमा रविको दाबी छ । यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मंगलबार बेलुका नै भेटेर रविले लविङ सुरु गरेका छन् । तर कृषि मन्त्रालयमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समेत दाबी गरेको छ । एकमन्त्री सरकारमा पठाएका सीके राउतले उद्योग र कृषि जस्ता मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।तर जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएपनि सरकामा जानबारे निर्णय दिएका छैनन् ।
बुधबार बिहानमात्रै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल सरकारमा आइहाल्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर आम निर्वाचनमा हारेका यादवले आफै मन्त्री हुने अवस्था नभएपछि सरकारमा जानेबारे खासै चासो दिएका छैनन् । यता दुईधारमा विभाजित राप्रपाले नोटमापृथ्वीनारायण शाहको फोटो अंकित गर्नुपर्ने र पृथ्वी जयंतीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने विषयलाई पूर्वसर्त बनाएको छ ।तथापी सरकारमा सहभागी हुनु अध्यक्ष लिङ्देनलाई नैतिक संकटकै विषय बनेको छ ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रमुख मुद्धा बनाएको छ । जसले सरकार विस्तार हुँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेमै आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । फलतः सत्ता गुमाएको नेपाली काँग्रेसले ३० दिन सरकार टिकाएर देखाउन चुनौती दिइरहेको छ ।
यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्दै दुईदेखि ३ मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने पहल थालेका छन् । जसका लागि माधव नेपाल पनि तयार नै रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।एमाले भने माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीसँग एकीकरण नै गरेर पहिलो दल बन्ने मिशनमा अघि बढेको छ । यसका लागि एमालेका नेताहरु माधव नेपालसँग हिमचिम बढाइरहेका छन् ।गठबन्धनमा माधव भित्र्दिा दलहरुको दाबी कटौती हुनेछ । तथापी प्रदेशको नेतृत्वबारे ओली र प्रचण्डबीच मोटामोटी सहमति जुटेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश एक, बागमती, गण्डकी र कर्णालीको नेतृत्व एमालेको भाग जानेछ भने, माओवादीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम पाउने सम्भावना छ । तर प्रदेश एक बागमती र कर्णाली जस्ता प्रदेशमा माओवादीभित्रै बलियो दाबी पेश भएको छ ।मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा भने जसपा र जनमतबीच आलोपालोको सहमति गर्न खोजिएपछि विषय टुंगिएको छैन ।मुख्यतः गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउनुअघि दलभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्झनमा दलहरु अल्झिएका छन् ।
