काठमाडौँ — अरिँगाल को गोलोका कारण काठमाण्डौको मातातीर्थ–हेटौँडा १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको काममा समस्या भएको छ । मातातीर्थमा निर्माण भएको
अग्लो टावरमा कालो अरिँगालले गोलो लगाएका कारण जम्पर (टावर मा तार जोड्ने मूख्य ठाउँ) जडान गर्न नसकिए को काठमाण्डौ ग्रिडका प्रमुख विनोद लोहनीले उज्यालोलाई जानकारी
दिनुभयो । अरिँगाल पोल्नको लागि उहाँले मान्छेको समेत खोजी गर्नुभएको छ ।
अहिलेसम्म धेरैजना सम्पर्कमा आए पनि टावर अग्लो भएको कारण पोल्न नसकिने बताएको उहाँले बताउनुभयो । धेरैले सम्पर्क गरे पनि सकिन्न भन्दै फर्किए, अहिले २ जना सम्पर्कमा आएर रातिको समयमा पोल्ने भनेका छन्, आशा छ राति अरिँगाल पोलेर भोलि बिहान तार जडानको काम सुरु हुन्छ होला ।’ लोहनीले भन्नुभयो ।
गठबन्धनमा भुइँचालो, राष्ट्रपतिलाई टक्कर दिन असफल, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति किन बाधक ?
काठमाडौँ — संविधान संरक्षक जस्तो सर्वाेच्च संस्था राष्ट्रपति नै गम्भीर संविधान उल्लंघनको भुंग्रोमा फसेपछि यो व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास डगमगाएको छ । नागरिकता विधेयकका सवालमा राष्ट्रपति संस्थाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आफ्नै तजबिज प्रयोग गरेको घटनाले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको छ । यसैकारण राष्ट्रपति अहिलेचौतर्फी आलोचित र विवादित बनेकी छन् ।
के नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका गलत हो ?संविधान नै मास्ने गरि राष्ट्रपति किन विवादित बन्न पुगिन् ? अधिकारको दायरा मिचेर नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने राष्ट्रपति स्वार्थ केहुनसक्छ?नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पन्छिएपछि अहिले चौतर्फी उठेका प्रश्नहरु यीनै हुन् । संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा केही आपत्तिजनक बुँदाहरु पक्कै थिए ।जसले सिंगो राष्ट्रकोगरिमामाथि प्रहार पुग्न सक्थ्यो ।तर त्यसलाई रोक्ने नाममा राष्ट्रपतिले चालेको संविधान विरोधि कदमले सत्तागठबन्धनमा भूइँचालो गएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानीबुझी संविधान मिचेको दाबी गरेका छन् ।
तथापी यसको कारक तत्व नै सत्ता गठबन्धन हो । सरकारले राष्ट्रपतिको १५ बुँदे असहमति पत्रलाई सदनमा दफावार छलफल वा बहस नगरी अवज्ञा गर्दै अहमको टकरावलाई बढावा दिएकै कारण राष्ट्रपतिले संविधानका धाराभन्दा आफ्नै विवेकलाई प्रधान बनाएकी छन् । किनकि सत्ता गठबन्धनले ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्न आवश्यक थिएन । राष्ट्रपतिले औल्याएका १५ बुँदे गम्भीर सवाललाई संसदमा छलफल गर्न आवश्यक थियो ।
राष्ट्रहित विपरितका बुँदाहरु नै किटान गरिदिएपछि यसमाथि विचार गर्नु सरकार र संसदको दायित्व हुनु आउथ्यो । तर टकरावनै खोजेको सत्ता गठबन्धनले बहुमतको आडमा हुबहु फर्काईदिएपछि राष्ट्रपतिले दलहरुको सेखी झार्नकै लागि भएपनि विधेयक रोकिदिएकी छन् । तर राष्ट्रपतिको तरिका गलत भएको छ ।यसले एकातर्फ राष्ट्रपतिलाई संविधान विरोधी देखाएको छ भने अर्काे तर्फ एमालेकै ओतमा नागरिकताविहिनलाई चोट पु¥याएको स्पष्टै छ । यद्यपी एमाले यसको बचाउमा छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको दिमागले काम गर्न छोडेपछि राष्ट्रपतिको अपमानमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
नागरिकता जस्ता धेरै विधेयकहरु राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछिमात्रै कानुन बन्ने हुन्न । यद्यपी यसका लागि संविधानको दायरा भित्र बस्नुपर्छ । किनकि संविधान नै यो देशको मुल कानुन हो । तर संविधान संरक्षककै भूमिकाबाट यो खाले कदम चालिएपछि यसलाई आपत्तिजनकमात्रै होइन, व्यवस्थामाथिकै संकटका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपतिको कदमपछि व्यवस्थाविरोधीहरु हौसिएर खुट्टो टेक्ने ठाउँ पाएको बुझिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने कानुनी दायरालाई नाघेर रोकिदिएपछि अहिले आलोचित हुनुपरेको छ । नागरिकता विधेयक सहि थियो वा गलत ? तर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरण भन्दा अरु सोच्ने छुट नभएको भन्दै संविधानविद्हरु नै उनको विपक्षमा उभिएका छन् ।तर सत्तागठबन्धन राष्ट्रपतिको कदमपछि निरिह जस्तै छन् ।प्रतिवादका लागि अदालतसम्म जाने ताकत नगरेको गठबन्धनले बरु व्यवस्थाविरोधलाई साथ दिएको अर्थमा विश्लेषण भइरहेका छन् ।
अब सत्तागठबन्धनसँग दुई विकल्प छन्, एउटा सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने, अर्काे राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र कानुनको रुप दिने ।तर यसको पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । फलतः केवलविरोधकालागिविरोध गर्ने उनीहरुको यो शैलीलेदलहरुलाई त फाइदा नै पुग्ला, तरएकपटक पुनः नेपाली भएरै पनि कतिपय नागरिकताविहिनहरु अझै अनागरिक भएर बस्नु पर्ने भएको छ ।
