राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषय लाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका
लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको हो । सरकार
र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने बालुवाटारको निष्कर्ष छ । बुधबार अपराह्न वरिष्ठ अधिवक्तासँगको परामर्शपछि सरकार उक्त निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिन सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनी सल्लाहकार केशव जोशीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा हुनु सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सरकार स्वयं अदालत जानुपर्दैन ।‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । संविधान मिचिएको छ । नागरिकता विहीन व्यक्तिहरुलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको हुनाले सरोकारवाला अदालत गइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारले मुद्दा दर्ता गर्नु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । सरकारबाट मुद्दामा सहजीकरणका लागि संवैधानिक जवाफ दिने बाहेकको विकल्प नहुने उनले बताए ।‘सरोकारवालाले राष्ट्रपति वा राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसद सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाउन सक्छन् । बहसका क्रममा उहाँहरुले आआफ्नो किसिमले संवैधानिक रुपमा उपयुक्त जवाफ दिनुहुन्छ होला,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्तासँगको परामर्शपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि सरकार नै राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा भयो भनेर सर्वोच्च जाने अवस्था नरहेको बताएका थिए । तर, कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको खाणको भनाइ छ ।‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिट उपर सर्वोच्चबाट न्यायिक निरुपण हुन्छ होला नै,’ गृहमन्त्री खाणले भने ।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक चाहना अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले राजनीतिक मुद्दा भने बनेको उनको भनाइ थियो । संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधान अवज्ञा भएको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष छ । गठबन्धनले आगामी चुनावको एजेण्डा बनाउँदै यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसका नेतासमेत रहेका खाणले बताए ।सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा र संसदको अपमान भएको ठहर गरेको भन्दै यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने खाणले बताए ।
