काठमाडौं । महाभियोगको सामना गर्ने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले बुधबार महाभियोग सिफारिस समितिमा दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाको
नाम लिए ।उनका अनुसार, फागुन १ गते माधव नेपालसहित १४ जना सांसद विरुद्धको मुद्दा थियो । त्यही मुद्दाबाट आतंकित भएर नेपालले ‘गठबन्धनलाई सिध्याउन खोज्ने ?’ छाती पिटेर
‘यी हामीले महाभियोग ल्याएको हो’ भनी अभिव्यक्ति दिएको जबराको भनाइ थियो ।उनका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा समेत फैसलाको चरणमा पुगेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग ल्याएको हो । जबराका यी दुई दावीलाई हामीले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन अभिलेखबाट केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
दुई मुद्दाको ट्रयाक रेकर्ड
२२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ११० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अनियमिततामा मुछिएपछि प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई लगायत अख्तियार विरुद्ध मुद्दा हाले । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेका आधारमा उन्मुक्ति पाएको भन्दै दुवैजनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने न्यौपानेको माग दावी थियो ।
सो मुद्दामा आफैंले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि १८ असोज २०७८ मा आफूसहित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका थिए । उनीहरुको इजलासले १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । त्यसपछि त्यो मुद्दाको ७ मंसिर २०७८ मा पालो तोकियो । र पछि सुनुवाइ नै हुन सकेन ।
अब अर्को मुद्दाको विवरण हेरौं । एमालेले आफ्ना सांसदहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत १४ जना सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघनको आरोपमा दलबाट निष्काशित गर्ने निर्णयसहित सांसदबाट हटाउन सभामुखलाई पत्र पठायो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘अध्ययनमा समय लाग्ने’ भन्दै निर्णय गर्न ढिलाइ गरिदिए । आफ्ना १४ सांसद, सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
१७ भदौ २०७८ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दा २६ पुस, ३ माघ र १ फागुन २०७८ मा पेसीमा चढेर स्थगित भएको देखिन्छ । १ फागुन (प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दिन)मा उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो ।प्रदेश सभा समेत जोडिएको उक्त मुद्दा मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको निवेदनबाट स्थगित भएको देखिन्छ । त्यसपछि एकपटक पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश भएको उक्त मुद्दा त्यसपछि पटकपटक हेर्न नमिल्ने अवस्थाका कारण स्थगित हो ।
यथार्थ के हो ?
२०७८ कात्तिकको पहिलो सातादेखि प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरेका न्यायाधीशहरुले त्यसपछि उनीसँग ‘बेञ्च शेयर’ गरेनन् । लामो समय उनीहरु इजलासमा नगएपछि १५ मंसिर २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने र सुनुवाई गर्ने निर्णय भयो र न्यायाधीशहरु काममा फर्किए । त्यसपछि समेत अरु न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलासमा बसेनन् ।जबराले ललिता निवासको जग्गामुद्दाको फैसलाको मुखमा आफूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आएको दाबी गरेका छन् । तर, ललिता निवासको रिट निवेदनमा १५ कात्तिकमै निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो, जबराको दाबी अनुसार सत्तारुढ दलहरुले कात्तिकमै महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने थियो ।
जब कि महाभियोगको प्रस्ताव १ फागुन २०७८ मा मात्रै दर्ता भएको थियो । १५ कात्तिकमा फैसला नभएपछि त्यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनभने १५ मंसिरदेखि सुरु भएको गोला प्रक्रियाका कारण त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमै पर्ने एकीन थिएन ।अर्कोतर्फ, एमालेले निष्काशित गर्न खोजेका १४ सांसद विरुद्धको मुद्दा समेत जबराका कारण प्रभावित भएको देखिँदैन । १७ भदौ २०७८ मा दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अरु न्यायाधीशहरुको अवज्ञाका कारण जबरा सहितको इजलासमा पर्ने सम्भावना थिएन । अर्कोतर्फ जबरामाथि महाभियोग लाग्ने दिन त्यो मुद्दा अरु दुई न्यायाधीशको इजलासमा थियो । आफ्नै कारण सत्तारुढ दलका सांसदहरु त्रसित भएको भनी जबराले दावी गरे पनि त्यो तथ्य यथार्थसँग मेल खाँदैन ।
किनभने २२ भदौ २०७८ मा आफ्नो इजलासमा परेका बेलामा जबराले त्यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भए देउवा सरकारलाई समर्थन गरेका १४ सांसदहरुको हैसियत माथि प्रश्न उठने थियो र सरकार अप्ठेरोमा पर्ने थियो । यदि जबराको दाबीलाई सत्य मान्ने हो भने त भदौको तेस्रो सातामै उनी विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने थियो ।
यथार्थमा हेर्दा १५ मंसिरअघि यी दुवै मुद्दा जबराको एकल नियन्त्रणमा थिएनन् । १५ मंसिरपछि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकिएको हुनाले ती मुद्दा जबराको इजलासमै पर्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता थिएन । झन् सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले जबरालाई बहिष्कार गरेको हुनाले जबरा सहितको इजलास गठन नै भए पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन । तर, जबराले भने आफूले गर्नसक्ने सम्भावित फैसलाको भयले सत्तारुढ दलहरुले महाभियोग दर्ता गराएको अभिव्यक्ति महाभियोग समितिमा दिए जुन तथ्यसंगत देखिन्न ।
