काठमाडौँ । आज मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । मतदान अघिको तीन दिन अर्थात् मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सबै काम बन्द हुन्छ ।
जानकारहरूका अनुसार मौन अवधि भनिए पनि यो समयमा कतिपय उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्छन् ।चुनाव प्रचार प्रसारका लागि तोकिएको समयमा औपचारिक रूपमा प्रचारका काम गर्ने,मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने उम्मेदवारहरू मौन अवधिको समयमा भने आर्थिक रूपबाट मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
वैशाख १७ गते चुनाव चिह्न पाएका उम्मेदवारले जम्मा १० दिन प्रचार प्रसार गर्न मौका पाए । चुनाव प्रचार प्रसारको १० दिनसम्म जनमत बुझेका र चुनावी माहौललाई महसुस गरेका उम्मेदवारले मौन अवधिलाई आफू अनुकूल माहोल बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न दलका उम्मेदवारले मत खरिदमा ठुलो लगानी गरेको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले गरिब, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी आफ्नो पक्षमा मत दिन आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेको उनले बताए ।
‘सबै मत खरिदै हुन्छ भन्ने होइन तर अचेल अधिकांश मतको मोलमोलाइ भइरहेको हुन्छ । त्यसका लागि बिचौलियाहरूले काम गरेको देखिन्छ,’ डा. यादव भन्छन्, ‘अहिले प्रचार प्रसार तथा भोजभतेर महँगो भएको छ । चुनावमा तडक भडक देखाउने, भोज भतेर गर्ने, होटल फ्रि गर्ने परम्पराजस्तै भएको छ । रकम त्यहाँ पनि खर्च हुने गरेको छ । तर सबैभन्दा बढी मतदाता खरिद विक्रीमा खर्च हुने गरेको छ ।’
‘अबको चुनाव आर्थिक रूपले कमजोर भएका व्यक्तिले लड्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘चुनावमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक रूपमा सबल र सम्पन्न व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्छन्, राजनीतिक दलमा पनि बिस्तारै उनीहरूको बोलबाला हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’जनकपुरका साहित्यकार एवं पत्रकार रामभरोसी कापडीसमेत अब आर्थिक रूपले कमजोर भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने कल्पना नगरे पनि हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावमा यस्तो परम्परा बसिसक्यो कि बिना पैसा कसैले मत नदिने अवस्था भइसकेको छ । उम्मेदवार चुनाव प्रचारका लागि घरघर जाँदा मतदाताहरू नै उनीहरूबाट रकमको अपेक्षा गर्दछन् ।’
कसै कसैले त मुख फोरेरै खानपिनका लागि भन्दै उम्मेदवारसँग रकम माग्ने गरेको उनको भनाइ छ । कापडी भन्छन्, ‘मेयर जित्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । उक्त रकम भोजभतेर र पर्चा पम्पलेट आदिमा कम खर्च हुन्छ । मोटो रकम मतदाता खरिदका लागि हुन्छ ।’
उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था यस्तो छ
निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले तीन लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दुई लाख ५० हजार रकममात्र खर्च गर्न पाउँछन् ।त्यस्तै नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले एक लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
वीरगञ्जका नागरिक समाजका अगुवा मनोज उपाध्याय आयोगको आचारसंहितमा उल्लेखित खर्चसम्बन्धी यो प्रावधानभित्र सायदै कोही उम्मेदवार भेटिने बताउँछन् । आयोगबाट अनुगमन फितलो भएकाले चुनावमा अनावश्यक खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘आयोगको आँखै अगाडि मतदाता खरिददेखि अनावश्यक तडकभडक भइरहेको हुन्छ तर आयोगले केही नगर्दा चुनाव अराजक हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।
चुनाव खर्चमा सरकारले नियन्त्रण गरेन भने सानोतिनो आर्थिक स्रोत भएका व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने र पार्टीको आस्था तथा विचारलाई लिएर राजनीति गरिरहेकाहरु बिस्तारै पाखा लाग्ने उपाध्यायको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘टिकट हात पार्नदेखि चुनाव जित्नसम्म करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नेले पदमा पुगेपछि विकास गर्छ भनेर मतदाताले कल्पना नगरे हुन्छ ।
