काठमाडौँ —मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको विषय सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थप आलोचित बनेका छन् । आफैले निलम्बन गरेको गभर्नर कार्यालयमा पुनर्वहाली भएपछि अर्थमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । किनकिअर्थमन्त्री र गभर्नरबीच द्वन्द्वको तुष रहिरह्यो भने समग्र अर्थतन्त्र
प्रभावित बन्ने खतरा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन‘औंसीमा किनेको पूर्णिमा फाटेको’ जस्तो भयो ।शर्माकै दबाबमा सरकारले चैत २४ गतेराष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारी कदमविरुद्धबैशाख ४ मा अदालत गएका गभर्नरलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएर सर्वाेच्चले पुनर्वहाली गरिदिएपछिउनीहाँसीखुशी पदमा फर्किएका छन् । तर अर्थमन्त्री शर्मा नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभिएका छन् । विगतका अभ्यासलाई हेर्दा नैतिकताकै आधारमा अर्थमन्त्री पदमा बस्न सुहाउँदैन । तर पनिआफुबाट भएको बदनीयतप्रति गल्ती महसुस गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने उनी ‘चिनीको नाम जपेर मुख गुलियो’ बनाउने तयारी चलाइरहेका छन् ।अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गभर्नरलाई आफ्नो ‘पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू’ भनेको सरकारले चलेको कदम गलत थियो भन्ने पुष्टि हुनु हो । अदालतको चिठ्ठी बोकेर गभर्नर कार्यालय फर्किएपछि अर्थमन्त्री बाहिरिनुपर्ने सामान्य अभ्यासलाई समेत शर्माले ध्यान दिएका छैनन् । यसको मतलब अझै उनी ‘लाज छोप्ने टालो’को खोजीमा छन् । नभए सरकारको नेतृत्वकर्ताले बर्खास्त गर्नसक्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्रीकै मिलिभगतमा अर्थमन्त्रीले चालेको कदममाथि सत्तापक्ष जोरजुलमले बचाउ गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसबाटै अर्थमन्त्री शर्मा असफल भएको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।दुई दशकअघि आफूले हटाएका गभर्नर तिलक रावललाई सर्वाेच्चले पुनर्बहाली गरिदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको तथ्यलाई नविर्सिन उनीहरुको सुझाव छ । अन्य दल मात्रै होइन, जनस्तरमासमेत अर्थमन्त्री शर्माको कार्यसम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि जाहेर भएका छन् ।बैशाख १३ मा सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तिम फैसलाको तयारी गरेको छ । तथापीआदेश नै अन्तिम फैसलाको संकेत हो भनेर बुझ्न मूस्किल छैन ।
अर्थमन्त्री निकट पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद ४० करोड रकम राष्ट्र बैंकले फुकुवा नगरिदिएको झोकमा गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको थियो ।राज्यको स्वायत्त निकायलाई अर्थमन्त्रीले मन्यालयको शाखा जसरी चलाउन खोजेपछि विवाद भएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नीतिगत र वित्तीय लयमा राख्न दुवै संस्था अपरिहार्य छन् । यदिअर्थमन्त्री र गभर्नरबीच द्वन्द्वको तुष रहिरह्यो भने समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बन्नेछ । आफैले हटाएका गभर्नर फर्किएपछि कुन मुख लिएर अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्दै कार्यसम्पादन गर्छन झन चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध चिसिएकै बेला ठुला उद्योग घरानालाई सूचना चुहाएर विलासी बस्तु आयातको प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएपछि विवाद नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।
