काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि त्यसलाई छल्नेगरी व्यापक रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला सरकारले त्यसअघि नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न नियुक्ति गरेको हो ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २० देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिफारिस भएकामध्ये आठ जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिव छन् । बाँकी १२ जनालाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले अन्य कैयांै नियुक्तिहरू गरे पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । आचारसंहिता लागे पनि पुरानै मितिमा निर्णय गरिएको सन्देश दिन कैयांै नियुक्तिमा सैद्धान्तिक सहमति दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पनि सरकारले कुनै नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गर्न पाउनेछैन ।
राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा नेकपा एसको कोटामा सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेलदेखि ओली सरकारको नियुक्तिका कारण फिर्ता भएकी शर्मिला पराजुली ढकालसमेत परेकी छन् । पोखरेल अस्ट्रेलिया र पराजुली स्पेनका लागि सिफारिस भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका बासुदेव मिश्र ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालकी बहिनी ज्वाइँ हुन् । चीनको राजदूतमा माओवादी कोटाबाट विष्णु पुकार श्रेष्ठ सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै जसपाको कोटाबाट पूर्व सांसद नवराज सुवेदीले राजदूत बन्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि श्रीलंकाको राजदूतबाट राजीनामा दिएका विश्वम्भर प्याकुरेलकी पत्नी ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा दानबहादुर तामाङ र इजरायलमा शान्ता रिजालको नाम सिफारिस भएको छ भने जसपाका रामसुरज राय डेनमार्कका लागि सिफारिस भएका छन् । रसियाको राजदूतका लागि मिलन तुलाधर सिफारिस भएका छन् भने श्रीलंकामा बासुदेव मिश्र सिफारिसमा परेका छन् । उनीहरू सबै राजनीतिक दलको कोटाबाट भएका हुन् । त्यस्तै डिल्लीराज पौडेल मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।
परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी, घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, भरतकुमार रेग्मी र निर्मलराज काफ्लेको सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
