विराटनगरसत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागबण्डा पुर्याउन प्रदेश १ सरकारले फेरि मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएको छ।गत आइतबार मन्त्रालयहरुको संख्या ७ बाट १२ बनाइएकोमा फेरि एक थपेर १३ पुर्याइएको छ ।आठ जना मन्त्रीहरुको आज शपथ ग्रहण कार्यक्रमछ।आज बिहान ११ बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम राखिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय
ले स्रोतले जनाएको छ ।नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले चार वटा मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए ।तर नेपाली कांग्रेसले पाँच वटा पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएको हो । यद्यपि सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।को-को बन्दैछन् मन्त्री ?गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राईले सोही दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए । प्रदेशमा रहेका सात वटा मन्त्रालय विभाजन गरी १३ बनाएपछि आज थप ८ जना नियुक्ती गर्ने तयारी गरेका छन् ।शपथग्रहण अघि गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबाट तीन-तीन र माओवादी केन्द्रबाट दुई जनाले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई, झलकसिंह दर्लामी मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजन राई, खिनु लिम्बु, उपेन्द्र घिमिरेको नाम फाइनल भएको छ ।नेपाली कांग्रेसले प्रतापप्रकाश हाङगाम, ओमप्रकाश सराबगी, शेखरचन्द्र थापाको नाम अघि सारेको छ । तीन जना सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् । मन्त्री बन्नेको नाम लगभग फाइनल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘केन्द्रबाट आएको लिष्ट हो यो,’ ती नेताले भने, ‘डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईले नेतृत्व गरेको सरकारमा हाल नेपाली कांग्रेसबाट दुई, माओवादी केन्द्र र जसपाबाट एक-एक जना मन्त्री छन् । एक जना राज्यमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसका पाँच, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादी केन्द्रका तीन र जसपाका एक जना मन्त्री रहने छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एक जना राज्यमन्त्री छन् ।
कुन-कुन मन्त्रालय ?
प्रदेश १ मा यसअघि सात मन्त्रालय थिए । सात मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेश सरकारले गत आइतबार १२ बनाएको थियो । भागबण्डा पुर्याउनका लागि पुनः मन्त्रालय थपिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र रहेको सञ्चारलाई अलग गरिएको छ । यसैगरी भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सहकारीलाई अलग गरिएको छ र ‘सञ्चार तथा सहकारी’ भनेर नयाँ मन्त्रालय बनाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । यद्यपि यो निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन ।
यी हुन् प्रदेश १ का मन्त्रालयहरु
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४. सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
५. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
६. सामाजिक विकास मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य मन्त्रालय
८. उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
९. वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
१०. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
११. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
१२. भूमि तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
१३. सञ्चार तथा सहकारी मन्त्रालय
