काठमाडौँ — केहि साता देखि प्रमुख राजनीतिक दल र दलका नेताहरु पार्टीको पर्नुसंरचना र महाधिवेशन मा व्यस्त छन् । अर्कोतर्फ मंगलबारदेखि सुरु भएको संसद
अधिवेशनका कारण राजनीतिक महोल थप तातिएको छ।यससँगै सदनको एजेन्डा मा समावेश नै नभएको एमसीसी को बहस पुनः सुरु भएको छ। मंगलबारबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन
सुचारु भएको छ । सदन सुरु भएसँगै विवास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको चर्चा पुन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेसन सुरु भएकै दिन नेपाल कम्प्याक्टका विषयमा वासिङटनमा एमसीसी निर्देशक समितिको वैठक छ । एमिसीको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको वैठकको ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो एजेन्डामा नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौता उल्लेख छ । यसलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने भु–राजनीतिक विज्ञहरु बताउँछन् ।नेपालमा एमसिसी सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ तर अझै संसदबाट अनुदमोदन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन । तर अमेरिकी अनुदान अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सवालमा सडक र सदन दुवै विभाजित छ । सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी लगायतका दल एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन ।
मंगलबारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेसनमा एमसीसी पास गर्ने रणनीति सरकारको भएको कतिपयको तर्क छ । तर गठबन्धनभित्र नै एमसीसीका सवालमा ठूलो मतभेद छ ।ठुला राजनीतिक दलको पार्टी महाधिवेशनका कारण ओझेलमा परेको एमसीसीको वहसले विस्तारै राजनीतिक वृत्त तरंगित हुने पक्का छ । अमेरिकाले एमसिसी परियोजना निकै गिजोलिएपछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु , एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार लगायतका अधिकारी खटाएर नेपालीलाई आश्वस्त पार्न ठुलै कसरत गरेको थियो ।
अमेरिकाको सहयोग परियोजना अनुदान मात्र नभई भु–राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित रणनीति भएको पछिल्लो गतिविधिहरुले प्रष्ट पारेको कतिपयको विश्लेषण छ । अमेरिकाले जति नै दवाव दिए पनि आँखा चिम्लेर नभई यसले राजनीतिक तथा कुटनीतिक प्रभावको विश्लेषण गरेर मध्यमार्गी बाटोबाट समस्याको समधान गर्नुको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउँछन् । एमसीसीलाई अहिलेको अवस्था पास गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
अमेरिकाले एमसीसी अनुदानलाई स्वीकार गर्नु नभए अन्तै लैजाने भन्दै पटक–पटक दबाब दिइरहेकै छ । मंगलबार बस्ने निर्देशक समितिको वैठक नै रणनीतिक रुपमा दवावकै रुपमा हेर्न सकिन्छ । एमसीसी मुख्य एजेन्डा बनाउँदै संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको रणनीति आफैमा कठिन छ । मंगलबारबाट सुरु भएको सदन पनि अवरोध भएर स्थगन भएपछि एमसीसीको अन्यौलता थप गञ्जागोल हुने निश्चित छ ।
