परराष्ट्रमन्त्रीनारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था
र कानुनी स्रोत बिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम
आदेश जारीको माग छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी हुनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनको अभावमा शपथ ग्रहण गर्नु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख छ ।उक्त रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले शपथसम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले हाल मुलुकमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन छैन ।
अधिवक्ता न्यौपानेले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले कुन कानुनअनुसार शपथ लिएको भनी प्रश्न गर्दै भनेका छन् ‘कुन संघीय कानुन बमोजिम गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी अथवा कानुनको स्रोतको अभावमा र कानुनले परिकल्पना गरेको कुनै ढाँचाविना असंवैधानिक तवरले गरिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ ।’
रिटमा संविधान बमोजिम शपथसम्बन्धी कानुन बनेर पुन शपथ नलिएसम्म परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै शपथसम्बन्धी संघीय कानुन बनाएर मात्र शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश पनि माग गरिएको छ ।सर्वोच्च अदालतका अनुसार यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
