काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउन नपाउदै त्रिभुवन विमानस्थलमा लफडा भएको
छ । एमसीसीवि’रु’द्ध त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि प्रदर्शन गर्ने युवाहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो
अवस्था बुझ्न आज नेपाल आउन लाग्दा युवाहरुले त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘वी हेट एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, गेट आउट एमसीसी, गो ब्याक एमसीसी’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी पास नहुने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार पार्टीको सहायक संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाईसीएल) को पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।‘एमसीसी पास हुँदैन । किनभने हामीले यसबारे अमेरिकालाई कुटनीतिक नोट पठाएका छौँ, त्यसको जवाफ आएन । जवाफ नआएपछि एमसीसी पास हुने कुरा हुँदैन’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले सहमति जनाउँदैन ।’त्यस्तै प्रचण्डले माओवादी केन्द्र पनि संसदवादमा फस्दै गएको भन्दै संसदवादले राम्रो नगरेको बताए । प्रचण्डले वाईसीएललाई संसदवादमा नफस्न निर्देशन दिँदै फौजी संरचना भएकाले एकीकृत र एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले अहिलेको शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेकाले माओवादीको आगामी पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै पार्टीले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसका लागि तयार रहेर बस्न आग्रह समेत गरे ।त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनमा १० वटा भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकासमा आएर तमासा देखाउँदा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको बताएका छन् । मंगलबार पोखरामा आयोजित नेकपा एमाले कास्कीको बृहद कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता ओलीले नेपाली आकासमा १० वटा हेलिकोप्टरले तमासा देखाउँदा समेत देउवा सरकार मूकदर्शक बनेको आ’रो’प लगाएका हुन् ।‘दिनमा नेपाली आकासमा १० वटा हेलिकोप्टर नाचेर तमासा देखाउँदा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ,’ उनले भने, ‘जयसिंह धामी तुइनका लठ्ठा काटेर नदीमा बगाउँदा समेत सरकार रमिते बनेको छ।’
उनले देउवा सरकार बनको बाघसँग घरको कुकुर डराएजस्तो भएको आरोप गलाए । उनले कुर्सीका लागि भारतीय ज्यादतीलाई देउवा सरकारले टुलुटुलु हेरेर मुकदर्शक बनेको बताए ।
ओलीले विगतमा प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले आपू प्रधानमन्त्री भए देखिनै नेता प्रचण्ड र नेपालले पार्टीमा कब्जा जमाउने योजना बनाएको आ’रो’प लगाए ।माधवकुमार नेपालको अगुवाइमा एमाले समाप्त पार्ने अभियान चलिरहेको बताउदै उनले पार्टी छाडेर जाँदा समेत कुनै असली नेता कार्यकर्ताले नपत्याएको दावी गरे । नेता ओलीले एमाले समाप्त पार्न नेता नेपाल समुहले प्रदेशहरूमा पनि मन्त्री बाँड्दै हिँडेको बताए ।
ओलीले नेकपा एमाले संग एक्लै चुनाब लड्न कुनै पनि पार्टीको हैसियत नभएको दावी गरे । ‘नेकपा एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने कसैको पनि हैसियत छैन,’उनले भने, ‘त्यसैले एमाले विरुद्ध आगामी निर्वाचन सम्म ५ वटा पार्टीले मोर्चा बन्दी गरेका छन्, उनीहरुलाई एमालेसँग एक्लै चुनाब लड्न आँटनै छैन।’त्यस्तै कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा अनावश्यक राजनीति भएको बताएका छन् । ‘हामीले विश्व बैंक र एसियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम ऋण लिइरहेका छौं । तर, एमसीसी अनुदान हो । यो विकासका लागि दिइएको अनुदान हो । यसमा धेरै राजनीति गर्न खोजियो । त्यो आवश्यक छैन,’ देउवाले भने ।
मंगलबारको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हामीले त देश विकासमा अनुदान ल्याउने हो । ऋण घटाउने हो । त्यसैले एमसीसी गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा सांसदहरुले एमसीसीका विषयमा उठेका सवाल र त्यसले पार्टीलाई पुर्याउने नोक्सानीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।जवाफमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । ‘नेपालको विकासका लागि एमसीसी अहिले एकाएक आएको होइन । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो ।
यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो । अघिल्ला सरकारहरुले क्रमशः एमसीसीका कानुनी प्रक्रियाहरुलाई निरन्तरता दिँदै आजको यो रुपमा पुर्याएको हो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले एमसीसीमाथि अनावश्यक राजनीति गर्न आवश्यक छैन ।’देउवाले एमसीसी पारित गर्नका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गर्ने बताए । कांग्रेसका सांसदहरुले एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरु उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरुले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अर्का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले एमसीसी पास नै गर्न खोजेको हो कि के हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यसमा प्रश्न सोध्नेलाई के जवाफ दिने ? सबैको कुरा सुन्ने र अगाडि बढ्ने पद्धति बसालौँ । ओलीको पालामा बोल्न पाइएन भन्ने थियो, कम्तीमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्न पाइयोस्,’ उनले भनेका थिए ।सांसद अत्तहर कमाल मुसलमानले एमसीसीलाई अघि बढाउँदा त्यसले आगामी चुनावमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा समेत ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । सांसद मीन विश्वकर्माले पनि एमसीसीका नाममा सरकार फस्न नहुने बताए ।
‘अहिले एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । सबैतिर चर्चा पाएको छ । तर, हामीले यसलाई कसरी अघि बढाउने हो ? यसले चुनावमा कस्तो असर पर्छ ? यसबारे कांग्रेसले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस एमसीसीका नाममा फस्नु हुँदैन ।’ सांसद् विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशितालाई ध्यानमा राख्नसमेत प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दार्चुला घटनाबारेको प्रतिवेदन र सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले दार्चुला घटनाको प्रतिवेदन र भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको बारेमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई विस्तृतमा जानकारी गराउने दलको बैठकमा बताए ।
सांसदहरुले दार्चुला घटनामा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्टसँग नराखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका बारेमा सिधै भन्न किन नसकेको हो ? भारतीय एसएसबीका जवानको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाली युवाको ज्यान गएको छ । यस्तो संवदेनशील विषयमा पनि सरकारको यस्तो फितलो रुपमा प्रस्तुत किन भएको हो ?’ सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रश्न गरेका थिए ।सांसद गगन थापाले गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी जारी भएको विज्ञप्तिको आलोचना गरेका थिए । दिव्यमणि राजभण्डारीले पार्टीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा को–को मन्त्री बन्न पाउने भन्ने सन्दर्भमा आचारसंहिता बनाइनुपर्ने माग गरे ।
सांसदहरुले अबको बैठकमा नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐन छलफल गरी अघि बढाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकार गठनमा भएको ढिलासुस्ती र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा समेत सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
