भारतीयसुरक्षा बल(एसएसबी)ले तुइन फुस्काउँदा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाको जयसिंह धामीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता स्वरुप १० लाख
राहत दिने निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धामीको परिवारलाई आर्थिक सहयोगस्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र
बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।धामी तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो । उक्त घटनाको अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सदस्य रहेका थिए । गत साउन १७ गते गठित उक्त समितिलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले १० दिनको कार्यादेश दिएको थियो । साउन १८ गते टोली स्थलगत अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गएको थियो । छानबिन नसकिएपछि मन्त्रालयल तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ ।
यसअघि टोली दार्चुला पुगेर स्थलगत रुपमा घटनाको अध्ययन गरी फर्किएको थियो । सो क्रममा टोलीले राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, स्थानीयवासी, पीडित परिवार, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो भने खोजबिनका सिलसिलामा बैतडी, कञ्चनपुरसमेत पुगेको जनाइएको छ । साउन १५ गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका– २ स्थित तुइन तरेर भारत जाने क्रममा खसेर धामी बेपत्ता भएका थिए । पीडित पक्ष तथा स्थानीयवासीले एसएसबीले तुइन फस्काइदिएको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका थप निर्णय
बैठकले बुर्तिवाङ, पौदी, अमराई, तम्घास, सम्धीखर्क, गोरुसिंगेको १३२ केभि प्रसारण लाइन आयोजना अन्र्तगत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ ९ मिटर बायाँ ९ मिटर गरी जम्मा १८ मिटरभित्र पर्ने नीजि जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरूलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य खाद्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नेपालको तर्फबाट बाणगंगा कपिलवस्तु निवासी डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा पुष्प रमण वाग्ले र सलोनी प्रधान सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल कानून आयोगको अध्यक्ष पदमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
