विराटनगर : केन्द्रमा नेकपा (एमाले)बाट माधव कुमार नेपाल समूह अलग भएपछि प्रदेश १ को राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । गत निर्वाचनबाट मुलुककै प्रमुख
दलका रूपमा स्थापित एमालेमा उथलपुथल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा परेको हो ।एमाले बाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गर्न नेपाल पुगेपछि प्रदेश १
सरकारको भविष्यसँग जोडेर राजनैतिक चर्चा एवं परिचर्चा हुन थालेको छ । प्रदेशभित्रको राजनैतिक माहोललाई लिएर आ-आफ्नै व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । केन्द्रमै माहोल फेरिएपछि अब प्रदेशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर चर्चा हुनु स्वभाविक भएको एमालेका एक नेताले बताए । यद्यपि केन्द्रमा माधवकुमार नेपाल अलग भएपछि सुविधाजनक बहुमतसहित एमालेबाट प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अप्ठेरोमा परेका छन् । ‘समस्या टर्ला या सरकार झन् संकटमा पर्ला भन्ने विषयको चर्चा अहिलेको मुख्य केन्द्रविन्दुमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति हेर्दा अहिलेकै सरकार यथावत रहने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’ एमालेको संस्थापन एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री राईले राजीनामा दिने भन्ने हल्ला कतिपयले चलाएका छन् । विशेष गरेर यो हल्ला चलाएको आरोप कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथि लागेको छ । केन्द्रमा एमाले दुई चिरा हुँदा यी तीन दलले अरु साना दलको पनि साथ लिएर गठबन्धन सरकार निर्माणको गृहकार्य भने गर्न थालेको बताइएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले भने पार्टी एकताका लागि आफू र मुख्यमन्त्री पद त्याग गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । ‘अझै पनि पार्टी एकताका लागि सबै विकल्प खुला गर्दै अघि बढिनेछ,’ एमाले संस्थापन पक्षका नेतासमेत रहेका उनले भनेका छन्, ‘विभाजन नै भइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र बहुमत कायम राख्न प्रयास पनि भइरहेको छ ।’ सबै कुरा मिल्दै जाँदा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले पार्टीबाट निर्देशन आएमा परिवर्तन पनि हुनसक्ने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने राजीनामाको हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । ‘बाहिर अनाआवश्यक रूपमा चलाइएको हल्लाले सरकारलाई कुनै असर गर्दैन । अहिल्यै राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार धु्रव सुवेदीले भने, ‘विरोधी तत्वले हल्ला चलाएर सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजेका हुन् । अहिले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नै किन दिनु पर्यो ?’
त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले हल्लाका पछि नलाग्न सबैमा अनुरोध गरे । ‘नयाँ दल दर्ता भएपछि २१ दिनसम्म सांसदले पार्टी रोज्न पाउँछन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसपछिको राजनैतिक परिदृष्यबाट मात्रै अहिलेको सरकार रहने वा नरहने भन्ने यकिन हुन्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा नेपाल पक्षतिर लागेका एमाले सांसदहरुले मुख्यमन्त्री राईलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । एमालेबाट एकीकृत समाजवादीतिर लागेको भनिएका १५ सांसदले उनलाई सहयोग नगर्ने स्रोतको दाबी छ । जसका कारण साढे ३ वर्षभन्दा बढी चलेको सरकार धरमरमा परेको छ । स्पष्ट बहुमत रहेको एमालेको सरकार पार्टी विभाजन र पछिल्लो राजनैतिक घटना क्रमसँगै लगभग ढल्ने अवस्थामा पुगेको एक नेताले बताए ।
एमाले एकीकृत समाजवादीका नेता एवं प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले अहिलेको सरकार ढालेर गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्ने बताए । ‘बजारमा हल्ला के छ भन्दा पनि अहिलेको सरकार अब धेरै रहँदैन,’ उनले भने, ‘केही समय लागे पनि अहिलेकोलाई ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउनुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि गठबन्धनबाट प्रदेशले नयाँ सरकार पाउने छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भएको सहमतिको भागवण्डामा प्रदेशमा एमाले एकीकृत समाजवादीले नै सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । त्यसो भएमा राजेन्द्र राईलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुल्ने छ । अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने छलफलपछि टुंगो लाग्ने उनले बताए । तर एमाले एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउँदा आफ्नै सम्भावना बलियो रहेको रहेको राईको भनाइ छ ।
यसअघि नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि भीम आचार्यको नाम चर्चामा थियो । नेपालको साथ छाडेर त्यो अवसर गुमाएका उनी अहिले एमाले संस्थापन पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एमालेको संस्थापन समूहले समेत पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका आचार्यलाई नै अब मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहे पनि उनैले मानिरहेका छैनन् । यसअघि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका जीवन घिमिरे पनि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए । ओलीले संसद विघटन गरेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनले पार्टी विभाजनपछि नेपालको साथ छाडिसकेको बताइएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल समूहका सांसदमध्ये भीम आचार्य, राजेन्द्र राई र जीवन घिमिरे मात्रै एमालेको केन्द्रीय समितिमा थिए । आचार्य र घिमिरेले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्रीमा राईको सम्भावना बलियो बनेको स्रोतले बतायो ।
उद्यपि कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यो अवस्था आए कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । माओवादीका एक नेताले प्रदेश १ मा आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगर्ने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर पाएका शेरधन राई २०७४ फागुन २ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ३ गते शपथ लिएर उनले कार्यभार सम्हाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पुस १२ गते संसदमा राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइ दिएपछि गत चैत २३ गते अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको हो ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले तत्कालीन संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङलाई कारबाही गरिसकेकाले प्रदेशमा हाल ९२ जना सांसद छन् । माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका आङ्बुहाङ अहिले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ नदिने लगभग निश्चित छ । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले कसलाई साथ दिन्छ भन्ने यकिन छैन । प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले एकीकृत समाजवादीका कम्तीमा ८ सांसदको साथ पर्याप्त हुने बताइएको छ ।
