नेकपा भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलासँगै एमालेमा सुरु भएको अन्तर्कहल संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई
विश्वासको मत दिनेवेलासम्म उत्कर्षमा पुगेको छ,अब वारपारका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल ‘वार्म अप’मा छन्ए मालेको संस्थापन पक्षले
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि तेस्रोपटक कारबाही गर्ने भएको छ । योसँगै आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको एमालेको एकता औपचारिक रूपमै विभाजनतिर धकेलिने सम्भावना छ, एमालेका दुवै समूह यसका लागि लगभग तयारी अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा केन्द्रीय कमिटीको सोमबारको बैठकले नेपालसहित २२ सांसदलाई कारबाहीका लागि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल पार्टीमा नरहने र पार्टी निर्णयविपरीत विश्वासको मत दिने सांसद पार्टीमा रहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी निर्णयअनुसार देउवाको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, नेपालसहितले पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै संस्थापन पक्षले स्पष्टीकरणको प्रक्रिया पुर्याएर कारबाहीको तयारी गरेको हो । अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनकै गद्दार भएको र त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा कुनै स्थान नरहने भन्दै कडा कारबाहीको संकेत गरेका छन् । ‘पार्टी निर्णय र निर्देशन उल्लंघन गर्ने माधव नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनकै गद्दार हुन् । उनलाई अब एमालेमा कुनै ठाउँ दिन सकिँदैन, गद्दारी गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने पार्टी पार्टीका रूपमा रहन सक्दैन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘कोही साथी सुध्रिएर आउनुहुन्छ भने स्वागत छ, तर माधव नेपाललाई ठाउँ छैन ।’
ओली आक्रोश– लालगद्दार माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ छैन
पार्टी निर्णय र निर्देशन उल्लंघन गर्ने माधव नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनकै गद्दार हुन् । उनलाई अब एमालेमा कुनै ठाउँ दिन सकिँदैन, गद्दारी गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने पार्टी पार्टीका रूपमा रहन सक्दैन । कोही साथीहरू सुध्रिएर आउनुहुन्छ भने स्वागत छ, तर माधव नेपाललाई ठाउँ छैन । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै एमालेमाथि हमला हुन सक्छ ।
विघटित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री देउवालाई मतदान गर्ने २२ जना सांसद पार्टीबाट बाहिरिसकेको बताए । ‘माधव नेपाल न कार्यदलले बनाएको १०बुँदे प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुभयो, न त पार्टीले गरेको संस्थागत निर्णय मान्न तयार हुनुभयो । आफू अल्पमतमा रहेको कमिटीमा पनि नजाने भन्नुभयो । शेरबहादुर देउवालाई दिएको वचनबाट पछाडि हट्न मिल्दैन भन्नुभयो र एकताका सारा प्रयासलाई लत्याइदिनुभयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘कार्यदल बनाएर जिम्मेवारी दिने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि भीम रावलले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । कार्यदलमा रहेका अरू साथीहरूले एकताको स्पिरिटलाई कायम राखेको देखिन्छ । तर, अरू साथीहरू वस्तुतः पार्टीबाट बाहिरिएजस्तै अवस्था हो ।’ उनले यही कारण एमालेको एकता प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताए ।
तर, नेपालसहित उनीनिकट सांसदले भने स्पष्टीकरण सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानविपरीत आएको भन्दै जवाफ नदिने मनस्थिति बनाएका छन् । ‘औपचारिक छलफल गरेर निर्णय त गरिसकेका छैनौँ, तर सम्भवतः हामी स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदैनौँ,’ सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानविपरीत स्पष्टीकरणको जवाफ दिने हुँदैन, एमाले पार्टीले सोधेको भए बेग्लै हुन्थ्यो, ओली गुट वा कुनै कम्पनीले गर्ने कारबाहीको के अर्थ हुन्छ र ?’ यस्तै, नेपालनिकट नेता बेदुराम भुसालले पनि अदालतको फैसलाविपरीतको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘पार्टी जिम्मेवारीतर्फको कुराअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको हो भने त्यसअनुसार नै साथीहरूले जवाफ दिनुहुन्छ ।
तर, संसदीय दलका तर्फबाट अदालतको फैसलाविपरीत स्पष्टीकरण सोध्नै नमिल्ने भएकाले जवाफ नै दिइरहनुपर्दैन । के गर्ने भन्ने सामूहिक छलफलबाट मात्र भन्न सकिन्छ । अदालतले ह्विप नलाग्ने फैसला गरेकाले संसद् बचाउनका लागि देउवालाई मतदान गरेका हौँ,’ भुसालले भने, ‘अदालतले संसद् जोगाउन सांसदले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भनेको छ ।’ यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेपाल खेमाका नेता विरोध खतिवडाले फैसलाविपरीत कारबाही गर्छौँ भन्नु अदालतको अपमान भएको बताए । ‘सर्वोच्चले नै ह्विप लाग्दैन भनेर फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कसैलाई ह्विप लाग्दैन भनेर फैसला गरेपछि त्यसविपरीत कारबाही गर्छौँ भन्नु भनेको त्यसको अपमान गर्नु हो,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसैले त्यसको कुनै कानुनी हैसियत र मान्यता नै हुँदैन ।’ उनले सोमबार अबेरसम्म पनि आफूलाई स्पष्टीकरण नआएको र आए पनि दिन आवश्यक नरहेको बताए ।
एमालेले असन्तुष्ट पक्षसमेत सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सिलसिला सुरु भएको भन्दै पार्टी एकताअघि (३ जेठ)को निरन्तरताका रूपमा सोमबार १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको थियो । ज्ञवालीले १०बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको भन्दै बैठकमा सहभागी हुन असन्तुष्ट समूहका नेताहरूलाई आग्रह गरे । संस्थापन पक्षले नेपालबाहेकका नेतालाई नरम नीति अख्तियार गर्दै सहमति कार्यान्वयन हुने भन्दै आश्वस्त तुल्याउन खोजिरहेको छ ।
तर, भुसालले भने एमालेकै एकताअघि पार्टीलाई फर्काएर केन्द्रीय कमिटीबाट कारबाही गरेको देखाउन जालझेलका लागि १०औँ बैठक भनेको आरोप लगाए । ‘त्यो एमालेकै बैठकबाट कारबाही गरेको देखाउन जालझेल गरेको हो, खासमा हामीले एकताअघि पूर्वमाओवादीका साथीहरूबाहेकको बैठक राखेर अगाडि बढ्न माग गर्दै आएका थियौँ, तर उहाँहरूले अझै जालझेल गरिरहनुभएको छ,’ भुसालले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा देउवालाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा एमालेले २२ सांसदलाई संसद्बाट हटाउन नसक्ने बताए । ‘फैसलामा स्पष्ट’ कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ । मत दिएका आधारमा उनीहरूको सांसद पद एमालेले खोस्न सक्दैन । तर, पार्टीभित्रको अरू कारबाही के हुन्छ, त्यो पार्टीको विधानमा भर पर्छ,’ उनले भने ।
माधवमाथि कारबाहीको शृंखला
पहिलो कारबाही : २३ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि वरिष्ठ नेता नेपालसहित स्थायी कमिटीका चार नेतालाई पार्टी हितविरुद्ध काम गरेको अभियोगमा पहिलोपटक ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तीन दिनभित्र जवाफ दिन सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यताबाट पहिलोपटक १२ चैतमा निलम्बनको कारबाही गरेको थियो ।
दोस्रो कारबाही : २७ वैशाखमा विश्वासको मतमा नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित २८ सांसद अनुपस्थित थिए । तर, ७ जेठमा संसद् विघटनपछि पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिटमा हस्ताक्षर गर्ने ११ जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी १० जेठमा केन्द्रीय कमिटीबाट कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै, १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसअघि उनीहरूलाई ८ जेठमा २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, २३ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एकताको अपिलमा पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेकोमा कसैमाथि कारबाही नहुने भन्दै घुमाउरो भाषामा कारबाही फिर्ताको घोषणा गरेका थिए ।
तेस्रो कारबाहीको तयारी : नेपालमाथि तेस्रोपटक कारबाहीको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा केन्द्रीय कमिटीको सोमबार (४ साउन)को बैठकले नेपालसहित २२ सांसदलाई कारबाहीका लागि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । कारबाहीका लागि नेपालसहित सांसदहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, जीवनराम श्रेष्ठ, पार्वती विशुंखे, मेटमणि चौधरी, प्रेमबहादुर आले, भवानी खापुङ, निरादेवी जैरू, मुकुन्द न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यस्तै, कलिला खातुन, हीराचन्द्र केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), गोपालबहादुर बम, समिमा हुसेन, कृष्णलाल महर्जन, धनबहादुर बुढा, विनादेवी बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण र लक्ष्मी चौधरीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
माधवका चार विकल्प
१. पार्टीले जस्तोसुकै कारबाही गरे पनि एमाले एकतालाई बचाइराख्ने नेपालसँग सहज विकल्प हो । तर, पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएका र शृंखलाबद्ध कारबाही भोगेका नेपालले सहजै यो विकल्प अपनाउने सम्भावना कम छ । ओलीले पनि एमालेमा नेपाललाई ठाउँ छैन भनिसकेका छन् ।
२. नेपालसँग रहेको अर्को विकल्प हो– पार्टी विभाजन । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार छुट्टै नयाँ दल गठन गर्न सक्छन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) (घ)बमोजिम छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
३. राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजन गर्न सक्ने उनीसँग विकल्प छ । आपूmअनुकूलको सत्तागठबन्धन रहेकाले अध्यादेशको सम्भावना जीवित छ । यो विकल्पबाट जाँदा नेपालसँग नयाँ पार्टीसँगै सांसद पद पनि सुरक्षित रहन सक्छ । जारी संसद् अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्छ ।
४. उनले एमालेमा विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ३ अनुसार नयाँ दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । एमालेबाट अलग हुने यो उनको अन्तिम विकल्प हो । तर, यसो गर्दा उनको समूहका सांसदहरूको पद रहँदैन ।
पार्टीबाट हटाउन सकिन्छ, सांसदबाट हटाउन मिल्दैन : पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको आधारबाट कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गर्न मिल्दैन । पार्टीले अन्य कारबाही गर्न सक्छ, पार्टीबाटै निकाल्न पनि सक्छ, तर उसलाई सांसदबाट हटाउन मिल्दैन भनेर फैसलामा प्रस्ट छ । त्यही आधारमा कसैलाई सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेको अवस्थामा त्यसलाई सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
२२ सांसदमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ, सांसदबाट हटाउन सकिँदैन
किनभने, सर्वोच्चको फैसलामा छ– जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट गरेको अभिमतको अवमूल्यन हुने गरी सांसदको विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने भूमिकालाई अनुचित तवरबाट सीमित गरिनुहुँदैन । संविधानको धारा ७६(५)बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्विप लगाउन मिल्दैन ।
पार्टीले यसरी हटाउन सक्छ सांसद
– दलसम्बन्धी ऐनमा सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा उसको पद नरहने व्यवस्था छ
– तीन अवस्थामा दल त्याग भएको मानिन्छ । पहिलो, दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा । दोस्रो, अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, अर्को दल गठन गरेमा ।
– दलको ह्विप नमानेमा मात्रै दलबाट निष्कासन हुन्छ । चार अवस्थामा ह्विप लाग्छ । (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।
कार्यदलमा रहेकाबाहेक नेपाल समूहका अरू साथी वस्तुतः पार्टीबाट बाहिरिएजस्तै हो : प्रदीप ज्ञवाली, प्रवक्ता एमाले
एमालेका २२ जना सांसदले संसद्मा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभयो । यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा के असर गर्छ ?
यो पार्टी पद्धति, कम्युनिस्ट परम्परा र संसदीय मूल्य–मान्यताका दृष्टिले पनि एकदमै गम्भीर विचलन हो । पार्टीभित्र एकताका निम्ति प्रयास भइरहेको, कार्यदलले १०बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको र पार्टीले त्यसलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो साथीहरू हिँड्नुभएको बाटो अक्षम्य भूल हो । सोमबार बसेको स्थायी कमिटीले उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसले एमालेको एकतालाई सहज बनाउँछ कि थप जटिल बनाउँछ ?
एकदमै जटिल बनायो । यसको प्रतिबिम्ब देखिसकेको छ । माधव नेपालको तर्फबाट कार्यदलमा रहनुभएका भीम रावल सांसद पदबाटै राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । हामी कार्यदलमा रहेका सबै साथीले नेपालसँग छलफल गरेका थियौँ । उहाँ न कार्यदलले बनाएको १०बुँदे प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुभयो, न त पार्टीले गरेको संस्थागत निर्णय मान्न तयार हुनुभयो ।
आफू अल्पमतमा रहेको कमिटीमा नजाने भन्नुभयो । शेरबहादुर देउवालाई दिएको वचनबाट पछाडि हट्न मिल्दैन भन्नुभयो र एकताका सारा प्रयासलाई लत्याइदिनुभयो । कार्यदल बनाएर जिम्मेवारी दिने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि भीम रावलले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । कार्यदलमा रहेका अरू साथीहरूले एकताको स्पिरिटलाई कायम राखेको देखिन्छ । तर, अरू साथीहरू वस्तुतः पार्टीबाट बाहिरिएजस्तै अवस्था हो । एकता प्रक्रिया थप जटिल बन्यो ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँहरूले दिनुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?
आत्मालोचना नगर्ने र गल्ती महसुस नगर्ने हो भने ती साथीहरू पार्टीमा रहने सम्भावना एकदमै कम रहने भयो । पार्टीको आफ्नो विधान छ, त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाविपरीत कारबाही गर्छौँ भन्नु त्यसको अपमान गर्नु हो : विरोध खतिवडा, सांसद एमाले
संसदमा शेरबहादुर देउवालाई यहाँहरूले विश्वासको मत दिनुभयो । यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा के असर गर्छ ?
केही पनि असर गर्दैन । हामीले १० जेठमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै विश्वासको मत दिने निश्चित थियो । पहिले एमालेको राजनीति जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यही छ, यसले कुनै फरक पार्दैन । पूर्वाग्रह राख्ने हो भने केपी ओलीले जे–जे गर्दा पनि भयो । संसद् विघटनलाई हामीले अवैध भन्यौँ, अदालतले पनि अवैध हो भन्यो ।
त्यसको सट्टामा हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै कारबाही गर्ने रे ! आफूले गल्ती गरेपछि आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो । आफूले गल्ती गरिरहेको अवस्थामा त्यसो नगर भनेर सुझाब दिनेलाई कारबाही गर्ने, गल्ती भएको कुरामा आत्मालोचना पनि नगर्ने उहाँको उद्देश्य देखियो । त्यसैले हिजो जुन अवस्था थियो, आज पनि त्यही छ ।
यसले एमालेको एकतालाई सहज बनाउँछ कि थप जटिल बनाउँछ ?
आजदेखि होइन, २३ जेठपछिका केपी ओलीका हरेक कदमले एकतालाई असर गरिरहेको छ । अदालतले एमाले पुनर्स्थापना गरेपछि २८ फागुनमा एकलौटी मिटिङ गर्नुभयो ।
निष्कासन गर्ने, कारबाही गर्ने, धम्क्याउने, थर्काउने, लोभ देखाउने र अनेक गरेर पार्टी विभाजन गर्ने काम त उहाँले नै गर्नुभएको हो । पार्टी कमिटीमा सल्लाह नगरीकन जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था भंग गर्नुभयो ।
यी सबै विषय हेर्दा उहाँ पार्टी ध्वस्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ । यसबाट उहाँले आफ्नो गुटका बाहेक अरूलाई पार्टीमा बस्न दिन्नँ भनेर विभाजनको सुरुवात नै गरिसक्नुभएको थियो, घोषणा कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने बेग्लै हो ।
ओली पक्षले संसद्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । दिनुहुन्छ ?
यसमा २३ फागुनपछिका उहाँका गतिविधि हेर्नुपर्छ । उहाँले कतिपटक स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, कतिपटक कारबाही गर्नुभयो, कतिपटक निष्कासन गर्नुभयो, कतिपटक निष्कासन फिर्ता लिनुभयो ? अहिलेको स्पष्टीकरण भन्ने विषय पनि त्यसैको एउटा कडी हो । यसको कुनै अर्थ छैन ।
त्यसैमा सर्वोच्चले नै ह्विप लाग्दैन भनेर फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कसैलाई ह्विप लाग्दैन भनेर फैसला गरेपछि त्यसविपरीत कारबाही गर्छौँ भन्नु भनेको त्यसको अपमान गर्नु हो । त्यसैले त्यसको कुनै कानुनी हैसियत र मान्यता नै हुँदैन । त्यसैमा हामीलाई अहिलेसम्म स्पष्टीकरण आएकै छैन, दिने भन्ने त टाढाकै विषय भयो ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
