काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिसभाको नियमित अधिवेशन आह्वान गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन
जेठ ९ गते बोलाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभा बैठक
बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।अब यो विश्वासको मत के लिइराख्ने भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो । एकैचोटी संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा जाने सिफारिस गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले ।प्रतिनिधिसभाको सदस्यले आफूमा संसद्को विश्वास रहेको आधारसहित कुनै सदस्यले दाबी गरेमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने : नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विश्वासको मत नलिने र संविधनको धारा ७६ को उपाधारा (५) अनुसार सरकार अगाडि बढने बताएका हुन्। वैशाख ३० गते बहुमतको सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनको दाबी नपरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसअघि
बजेट भाषणा अगाडि नै विश्वासको मत लिने बताएका ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएकाले ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय लिएका हुन्। ‘संसद्को अहिलेकै संरचनाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा भएको छ’, गुरुङले भने। त्यसैगरी सरकारले संसदको बर्खे अधिवेशन जेठ ९ गते बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादमा तानिएको थियो । शपथमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण गरेका थिएनन् भने त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।
सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा त्यही विषयलाई केन्द्रीत गरेर अध्यादेश ल्याइएको बुझिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी गरेकी छिन् ।
