काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले विहान नेकपा एमाले मा आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए,लगतै राष्ट्रपति
विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे । दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए र, फेरि राष्ट्रपति निवास पुगे ।दौडधुपको निष्कर्षका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट
साँझ वक्तव्य आयोः– प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान ।
तिबेला माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गर्यो, त्यसबेलादेखि नै प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा देखिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले न राजीनामा दिए, न विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । बरु आफ्नो सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ भन्ने तर्क गरिरहे ।संसदको अंकगणितमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनिर्णित बन्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस र माओवादीको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन चाहे ? एक मन्त्रीका अनुसार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्यौल हटाउन आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।तिपयले चाहिँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । उनले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि त्यही तर्क गर्छन् । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो अनिश्चियमा बसेर अधिवेशन आह्वान गर्न सकिँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘को कुन कित्तामा छ भन्ने प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न सजिलो हुने भएकाले विश्वासको मत लिन लागिएको हो ।’
पुग्छ त बहुमत ?
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् ।विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात १३६ मत चाहिन्छ ।कसरी पुग्छ त बहुमत ? एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो १२१ मत छ, जसपाले मत दिएपछि पुगिहाल्छ नि ।’ उनका अनुसार सिंगो जसपाको मत नआएपनि एउटा पक्षले मत दिनेछ । बाहिर अनुमान गरिए जस्तो एमालेका एउटा पक्षले पनि फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।
उनले दाबी गरेजस्तो एमालेको सबै मत ओलीले पाएमा विश्वासको मतका लागि थप १५ मत चाहिन्छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र र वरिष्ठ राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा भएकाले यो असम्भव छैन ।तर जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन छ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनजीर्वित एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ ।अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र राखेर २८ फागुन र त्यसयता गरेका निर्णयहरु खारेज गरी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ ।
यदि अध्यक्ष ओलीले निर्णय नसच्याए फ्लोर क्रस हुनसक्ने सन्देश नेपाल समूहले कर्णालीबाट दिइसकेको छ । त्यहाँ माधव नेपाल समूहका चार प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार बचेको थियो ।कतिपयले चाहिँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । उनले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।तर आफ्ना पार्टीका सांसदलाई निष्कासन गर्दा संसदमा बहुमत पुर्याउन स्वयं प्राधानमन्त्री ओलीलाई सकस हुन्छ । विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर चुनावमा लैजाने विकल्प भने उनीसँग कायमै रहन्छ ।
