काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको नयाँ विधानले दलका नेतालाई सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ ।वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु अनुपस्थित भएको ७चैतको संसदीय दलको बैठकले विधान पास गरेको थियो भने त्यही दिन केन्द्रीय कमिटीले
अनुमोदन गरेको थियो ।उक्त विधानमा दलका नेतालाई सिधै सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । अहिले एमाले संसदीय दलको नेता, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् ।विधानको दफा २५ मा अनुशासनको कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार दलको निर्देशन एवं ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई दलको नेता वा नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था छ । यसरी सोधिएको स्पष्टीकरण बोर्डमा पेश हुनेछ र बोर्डले नै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनेछ ।अनुशासनको कारबाही गर्नु अगाडि सम्बन्धित सांसदलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।अनुशासनको कारबाहीमा नसिहत दिने, संसदीय दलको तर्फबाट सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट निश्चित समयका लागि रोक लगाउने वा संसदीय दलको सदस्यता निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्ने लगायत छन् ।सांसदबाट हटाउने कारबाही भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने संसदीय दलको विधानमा उल्लेख छ ।
तर सफाइको मौका दिने लगायतका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने विशेषाधिकार संसदीय दलको नेतालाई दिइएको छ । संसदीय दलको विधानको दफा २५ को ६ मा भनिएको छ, ‘पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिना नबढ्नेगरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
यसरी गरेको निलम्बन त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्छ ।विधान संशोधन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सांसदहरुलाई अराजक हुन नदिनका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।‘सांसदहरु दलको विधान अनुसार चल्छन्, दलको नेताको उछित्तो काट्दैनन्,’ नेता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिन खोज्दैछ । दलको नेतालाई खुलमखुला चुनौती दिन्छन् । त्यसैले सांसदहरुलाई अराजक हुन नदिनका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।अब संसदीय दलको नेतालाई कुनै सांसद अराजक भएको लागेमा सम्झाउने र नमान्दा बढीमा ६ महिनासम्म सिधै निलम्बन गर्न सक्ने भट्टराईले बताए । ‘सिस्टम नमानेको अवस्थामा मात्रै दलको नेताले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गरेर जसलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने ।
उपनेता छान्ने अधिकार नेतालाई
संशोधित विधानअनुसार अबदेखि एमाले संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभामा दलको नेता संसदीय दलको नेताले छान्नेछन् । यसअघिको विधानमा यी दुबै पदमा निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो । दलको नेताले संसदीय दलको उपनेता तोक्ने व्यवस्था संशोधित विधानको दफा ७ मा छ । राष्ट्रियसभामा दलको नेता संसदीय दलको नेताले चयन गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानको दफा ६ (क) मा छ ।
नेता भट्टराईका अनुसार संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संसदीय दलको नेता बलियो हुनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार विधान परिवर्तन गरेर संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभामा दलको नेता चयन गर्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई दिइएको हो ।संशोधित विधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्र दलको नेता छान्न पाउने गरी किटान पनि गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु पनि संसदीय दलको नेता छान्न सहभागी हुन पाउँथे ।
यस्तो छ संशोधित विधान
