पूर्वसचिव श्याम मैनालीको तीन करोड तथा उद्योग विभागका पूर्वमहानिर्देशक ध्रुव राजवंशी र त्रिविका प्रोफेसर दीपक अर्यालको ८०–८० लाख निक्षेप धुम्बाराहीस्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारीले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको ३३करोड ७५ लाख ठगी गरेको छ।
ठगिनेमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसचिव श्याम मैनाली, उद्योग विभागका पूर्वमहानिर्देशक ध्रुव राजवंशी, त्रिविका प्रोफेसर दीपक अर्यालसहित करिब हजारजना छन् । ०६५ बाट सञ्चालनमा आएको यो सहकारीमा सेयरधनी प्रमाणपत्र पाएका ६ सय ७९ र प्रमाणपत्र नपाएका तीन सय २० जना सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ता छन् । सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने, धितोले थाम्नेभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने तथा प्रमाणपत्र नै जारी नगरी सेयर सदस्य बनाउने गरेपछि सहकारी डुबेको हो ।सहकारीमा पूर्वसचिव मैनाली र उनका परिवारको तीन करोड तथा राजवंशी र अर्यालकोे ८०–८० लाख बचत छ । त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपति झा र उनको परिवारका सदस्यको नाममा बचत गरेको करिब १८ लाख पनि झिक्न पाएका छैनन् । ठूला ९० बचतकर्ताको मात्रै करिब १९ करोड बचत छ ।सहकारीको करिब १६ करोड कर्जा र त्यसबापतको पाँच करोड ब्याजसहित २१ करोड उठाउन बाँकी छ । निक्षेप र सेयरसहित १५ करोड उठिसक्दा पनि थप ३३ करोड ७५ लाख दायित्व अझै बाँकी छ ।
त्यसमध्ये अधिकतम पाँच करोड मात्रै उठ्ने पीडितहरूको अनुमान छ । ठूला ऋणीहरूमा तेजबहादुर लुइँटेल, सञ्जय युगल श्रेष्ठ र रवीन्द्र श्रेष्ठबाट पाँच करोड, गणेश शर्मा घिमिरे र मोहन भट्टबाट चार करोड, गणेश पुडासैनीबाट दुई करोड ५४ लाख र नरेन्द्रबहादुर चन्दबाट एक करोड २० लाख रूपैयाँ साँवा उठ्न बाँकी छ । विभिन्न ऋणीबाट असुल हुन नसकिरहेको करिब १५ करोड भने सहकारी पीडित संघर्ष समितिले उठाएको छ । कर्जा असुल गरेर निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिन नसके तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरूको जयाजेथा बेचेर निक्षेप दायित्व चुक्ता गर्ने निर्णय सहकारीको साधारणसभाले गरेको थियो । केहीको सम्पत्ति बिक्री पनि गरियो तर, केही सञ्चालकहरू त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालत पाटनले तत्काल घरजग्गा बिक्री नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
फसेको कर्जा उठाउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यसहित अहिले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । समितिले थप कर्जा लगानी र बचत संकलनलाई रोक लगाएको छ । ‘सुरुमा संस्था केही समय राम्रै चल्यो, तर पछि सञ्चालकहरूले नै डुबाएछन् । कुन सञ्चालकले डुबाए, को सही थियो, अहिले भन्न नसकिए पनि सञ्चालकहरू नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ निक्षेपकर्ता पूर्वउपराष्ट्रपति झाले भने, ‘सहकारीले पोहोर साउनदेखि न त ब्याज दिएको छ, न त रकम नै फिर्ता दियो । चैत ०७६ मा कुल निक्षेपको १० प्रतिशत फिर्ता दिन सके । त्यसपछि ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशतको दरमा फिर्ता गर्ने कुरा गरेका थिए, तर दिएका छैनन् । पछिल्लो साधारणसभामा पुराना सञ्चालकहरू नै आएनन् ।’ नयाँ सञ्चालक समितिले तयार गरेको अडिट रिपोर्ट बचतकर्ताहरूमाझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसरी डुब्यो सहकारी
धुम्बाराहीका थानेश्वर देवकोटाको अध्यक्षतामा ०६५ मा स्थापना भएको सहकारी राम्रै चलिरहेको थियो । निक्षेपकर्ताले १० देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज र सेयर सदस्यहरूले २० प्रतिशतसम्म लाभांश पाइरहेका थिए । पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसचिवलगायतका ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूले समेत बचत गर्न थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सहकारीमाथि राम्रै विश्वास गरिरहेका थिए ।
तर, ०७६ देखि कतिपय बचतकर्ताले रकम नै झिक्न नपाएपछि सेयर सदस्यहरू सशंकित बन्न पुगे । कर्मचारी र सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेको आशंका उनीहरूले गरे । सहकारीले निक्षेप दायित्व नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि तत्कालीन व्यवस्थापक लोकनाथ सापकोटा फरार भए । ०७६ फागुनमा उनी भारतबाट पक्राउ परेपछि ०६८÷६९ बाटै सहकारीमा रकम दुरुपयोग भइरहेको रहस्य खुल्यो । यद्यपि, कुन सञ्चालकबाट कति रकम दुरुपयोग भएको भन्ने प्रमाण अझै संकलन भइसकेको छैन ।
यसैबीच २३ फागुन ०७६ मा सम्पन्न साधारणसभाले सहकारीको फोरेन्सिक लेखापरीक्षण गर्न सुजन काफ्ले एलआर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्सलाई नियुक्त गर्यो । सभाले ०७६ चैतमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशत, ०७७ असोजमा ४० प्रतिशत र माघमा ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । कर्जा असुल गरेर निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिन नसके तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरूकै घरजग्गा बिक्री गरेर निक्षेप दायित्व चुक्ता गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको थियो ।
संस्थाको स्थापनादेखि नै समितिको विभिन्न पदमा रहेका स्व. बद्रीप्रसाद ओझा, दीपु आचार्य, शम्भुराज आचार्य, केशवराज घिमिरे, प्रदीप शर्मा पौडेल, प्रदीप खड्का, नरेन्द्र कार्की, होतराज शर्मा, लक्ष्मणमान प्रधान, केशवराज घिमिरे, दीपुराज उपाध्यायले पनि त्यसमा सहमति जनाएका थिए । ‘असुलउपर हुन नसकेको अवस्थामा हाम्रो (सञ्चालकहरू) सम्पत्तिबाट समानुपातिक रूपमा बक्यौता रकम उठाउन पाउने प्रत्याभूति गरेका छौँ,’ विशेष साधारणसभाको माइन्युटमा उल्लेख छ, ‘अन्य कुनै प्रत्यक्ष प्रमाणबाट हामी सञ्चालक र पूर्वसञ्चालकहरू रकमको अपचलनमा संलग्न भएको प्रमाणित नभएको अवस्थामा यो दायित्व स्वीकार गरेको कारणले मात्रै फौजदारी कसुर गरेको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने कुरासमेत हामीले स्पष्ट पारेका छौँ ।’
सञ्चालकहरू स्व. बद्रीप्रसाद ओझा, दीपु आचार्य, शम्भुराज आचार्य, केशवराज घिमिरे, प्रदीप शर्मा पौडेल, प्रदीप खड्का र नरेन्द्र कार्कीले यसबीचमा आ–आफ्नो घरजग्गा सहकारीको नाममा दृष्टिबन्धक पाससमेत गरिदिए । तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो जायजेथा बेचेर पाँच करोड भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि उनको घरजग्गा बिक्रीबाट सहकारीले तीन करोड ३५ लाख मात्रै पाएको छ ।
त्यस्तै, शम्भुराज आचार्य र लोकनाथ सापकोटाले पनि हेटौँडा पोलिटेक्स फ्याक्ट्रीमा रहेको चार करोड ५३ लाखको सेयर सहकारीको नाममा करारनामा गरिदिएका छन् । उनीहरूले सहकारीकै रकम दुरुपयोग गरेर सेयर खरिद गरेको पीडितहरूको आरोप छ । राजेन्द्र पाण्डेले पनि सहकारीको रकमबाट उक्त फ्याक्ट्रीको एक करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लिएको भए पनि फिर्ता नगरेको पीडितहरू बताउँछन् ।
सहकारीमा उब्जिएको समस्याकै कारण ओझाको निधन भएको परिवारको गुनासो छ । ‘हाम्रै घरका सदस्यहरूको समेत यो सहकारीमा बचत छ,’ ओझा परिवारका एक सदस्यले भने, ‘हाम्रो परिवारले सहकारीको पैसा दुरुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था होइन, हामी पनि सहकारीको उठ्न बाँकी कर्जा उठाएर सबै बचतकर्ताको रकम तिरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
तत्कालीन सञ्चालकहरूको घरजग्गा बिक्री गर्ने विषयमा विवाद बढ्दै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । ‘पूर्वसञ्चालकहरूमध्ये सातजनाको घरजग्गा बिक्रीबाट करिब २९ करोड रुपैयाँ उठाइने कुरा थियो,’ पीडित एक निक्षेपकर्ताले भने, ‘तर, अहिले घरजग्गा बिक्रीमा रोक गराउने उद्देश्यसहित केही सञ्चालकले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।’
तत्कालीन सञ्चालक समितिका सचिव प्रदीप शर्मा पौडेल, शम्भु आचार्य, प्रदीप खड्का, केशव घिमिरेले गत २६ फागुनमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुका साथै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उजुरी दिएका छन् । पीडितहरू श्यामप्रसाद मैनाली, युवराज मैनाली र शशिशेखर ठकुविरुद्ध उनीहरूले करकापसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन् ।
पौडेलले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन व्यवस्थापक लोकनाथ सापकोटाले अपचलन गरेको रकम तिर्ने कागज गरेर कुल ३९ करोडको फरक–फरक चेक उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । पौडेलले आफ्नो घरजग्गा बिक्री रोक्नका लागि निषेधाज्ञा माग गरेका छन् । उनले दायर गरेको मुद्दाको मिसिलमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूले घरजग्गासहित हाम्रो अन्य सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा पास गरिदिनुपर्छ, नत्र हामी तिमीहरूलाई थुन्छौँ भनी हामी निवेदक र परिवारलाई निरन्तर दबाब दिई डर, त्रासमा पारिरहेकाले घरमा बसोवाससमेत गर्न नसकेको अवस्था हुँदा न्यायको याचना गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउन निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौँ ।’
उच्च अदालतले तत्काल घरजग्गा बिक्री नगर्न भनेर अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ । ४ चैतमा उच्च अदालतले तीनवटा मुद्दालाई १० चैतमा हेर्ने गरी समय तोकेको छ । ६ चैतका लागि पेस हुने भनिएको अर्को मुद्दा पनि १० चैतकै लागि सार्न पीडितहरूले आवेदन दिएका छन् ।
उता, गत २३ फागुनमा सहकारीले पनि पूर्वसञ्चालकहरूविरुद्ध प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा निवेदन दिएको छ । तर, केही पूर्वसञ्चालकहरूले व्यवस्थापकलाई अगाडि सारेर बच्ने प्रयास गरिरहेको पीडितहरूको आरोप छ ।
सहकारीको करिब १६ करोड कर्जा र त्यसबापतको पाँच करोड ब्याजसहित २१ करोड उठाउन बाँकी छ । निक्षेप र सेयरसहित १५ करोड उठिसक्दा पनि थप ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ । तर, अधिकतम पाँच करोड उठ्ने पीडितहरूको अनुमान छ ।
हाल ठूला ऋणीहरूमा तेजबहादुर लुइँटेल, सञ्जय युगल श्रेष्ठ र रवीन्द्र श्रेष्ठबाट पाँच करोड, गणेश शर्मा घिमिरे र मोहन भट्टबाट चार करोड, गणेश पुडासैनीबाट दुई करोड ५४ लाख र नरेन्द्रबहादुर चन्दबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ साँवा उठ्न बाँकी छ । विभिन्न ऋणीबाट असुल हुन नसकिरहेको करिब १५ करोड भने सहकारी पीडित संघर्ष समिति उठाउन सफल भएको छ ।
पौडेलले दायर गरेको मुद्दामा भने संघर्ष समितिले उठाएको रकम आफूखुसी आफ्नो निक्षेप रकम घटाउन प्रयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन् । तर, संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले भने कर्जाबाट उठेको रकममध्ये पाँच करोड गत साउनमा सबै निक्षेपकर्तालाई समानुपातिक रूपमा १० प्रतिशतका दरले फिर्ता गरिएको दाबी गरेका छन् । बाँकी रकम सहकारीकै निर्णयअनुसार कर्जा असुलीमा भूमिका खेलेका करिब ४० बचतकर्ताको फिर्ता गर्न प्रयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
हेमन्त दाहालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संघर्ष समिति बनेको थियो । समितिमा श्याम मैनाली, शशी रूपाखेती, नीलप्रसाद गौतम, शिव पाण्डे, अभदकिशोर मिश्र, बालकृष्ण तिवारी, दीपक अर्याल, शिवकुमारी खनाल सदस्य रहेका थिए । अहिले सहकारीमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएसँगै संघर्ष समिति विघटन गरिएको छ ।
नयाँ समिति अध्यक्षमा अभदकिशोर मिश्र, उपाध्यक्षमा नीलप्रसाद गौतम, सचिवमा शशीशेखर ठकु, कोषाध्यक्षमा इन्द्रमण्डल राई र सदस्यहरूमा शशी रूपाखेती, उमादेवी बुढाथोकी, नुक्षे महर्जन, गोपाल तिमिल्सिना र युवराज मैनाली चुनिएका छन् । नयाँ सञ्चालक समितिले थप कर्जा लगानी र बचत संकलनलाई रोक लगाएको छ । फसेको कर्जा उठाउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले नयाँ समिति गठन भएको हो ।
‘२२ फागुन ०७७ को विशेष साधारणसभाबाट हामीले कर्जा उठाउने र बचतकर्तालाई फिर्ता गराउने म्यान्डेट पाएका छौँ,’ सचिव शशीशेखर ठकुले भने, ‘अहिले केही ऋणी र बचतकर्ता आएर एक–अर्कासँग मिलेर कर्जा राफसाफ गरिरहेका छन् ।’ यसअघि केही सञ्चालकहरू सधैँ कुनै न कुनै पदमा दोहोरिरहने र सुनियोजित रूपमा रकम दुरुपयोग गर्न लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो बचतको सुरक्षा गर्न हामीले चुनेर पठाएकाहरूले नै नियोजित रूपमा रकम दुरुपयोगमा लागे, त्यसैले अब उनीहरूबाट समेत रकम भराउने सभाले निर्णय गरेको छ,’ ठकुले भने ।
यता, गत माघमा फोरेन्सिक लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले संस्थाको निक्षेप, कर्जा, आम्दानीलगायत पुँजी दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति वा बचत वा सेयर रकमको दुरुपयोग, सहकारीको पुँजीमा छली गर्ने, फ्रड गरेकोमा कर्मचारी, व्यवस्थापक, विभिन्न समिति सदस्य र सञ्चालकहरूलाई औपचारिक आरोप दायर गर्न सकिन्छ ।’ कतिसम्म भने सेयर लगानीकर्तालाई राम्रै लाभांश दिइरहेको देखाउनसमेत नाफा बढेको देखाउने, खर्चहरू राम्ररी उल्लेख नगर्ने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौंकै सहकारीमा यस्तो छ, गाउँमा के होला ?
पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा
मेरो चिनजान स्व. बद्रीप्रसाद ओझासँग थियो । उनकै आग्रहमा मैले सहकारीमा बचत गरेको हुँ । संस्था केही समय राम्रै चल्यो, तर पछि सञ्चालकहरूले नै डुबाएछन् । कुन सञ्चालकले डुबाए, को सही थियो, अहिले भन्न नसकिए पनि सञ्चालकहरू नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सहकारीले पोहोर साउनदेखि न त ब्याज दिएको छ, न त रकम नै फिर्ता दियो । चैत ०७६ मा कुल निक्षेपको १० प्रतिशत फिर्ता दिन सके । त्यसपछि ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशतको दरमा फिर्ता गर्ने कुरा गरेका थिए, तर दिएका छैनन् । पछिल्लो साधारणसभामा पुराना सञ्चालकहरू नै आएनन् ।
काठमाडौंजस्तो ठाउँमा रहेको सहकारीको समेत नियमन गतिलोसँग हुँदो रहेनछ । सहकारीको नियमन नै गर्न नसक्ने हो भने किन धेरैलाई अनुमति दिइन्छ ? यहाँ यस्तो छ, गाउँहरूमा झन् कस्तो होला भन्ने लाग्छ । अहिले आएको नयाँ सञ्चालक समितिले पनि अडिट रिपोर्ट तयार गरेको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसलाई हामी बचतकर्ताहरूमाझ ल्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यो भइरहेको छैन ।
