ओलीले खारेज गर्न मानेनन् २८ फागुनको निर्णय, नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्नेप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा वार्ता भएको छ ।गत ५ पुसमा ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै अलग
अलग गतिविधि गर्दै आएका ओली र नेपाल समूहबीच सोमबार वार्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समूह समानान्तर अभ्यासमा रहेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले पुरानै अवस्थामा फर्किऔँ भनेर गरेको प्रस्ताव अध्यक्षले स्वीकार नगर्दा बैठकको अन्त्य टर्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले एकताअघिको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । छलफल प्रारम्भ भएको र नेताहरूले खुलस्त विषयवस्तु राखेको उनले बताए । एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै एमालेलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा साझा धारणा रहेको उनले बताए । सबै विषयको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । वार्ता समग्रमा सकारात्मक भएको नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
अन्तरविरोधलाई छलफल गरेर समाधान गर्दै जाने समझदारी बनेको र साझा धरातल तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘एमालेले मात्रै अरू वामपन्थीहरूलाई पनि पार्टी एकतामा ल्याउन सक्छ, सिंगो देशलाई एकताबद्ध बनाएर नेतृत्व गर्न सक्छ भन्नेमा साझा धारणा बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (नेपाल पक्ष)ले कसरी अपनत्व लिन सकिन्छ, २३ फागुनपछिका निर्णय स्थगन गरेर अगाडि बढौँ भन्नुभयो ।
हामीले अब अगाडि बढ्दा यदि ती निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, समीक्षा गर्नुपर्नेछ र थप सुधार गर्नुपर्नेछ भने छलफल गर्दै जान सकिन्छ, छलफल गर्दै जाऔँ भन्ने कुरा राख्यौँ ।’ नेपाल–खनाल पक्षले आगामी ४ र ५ चैतमा राखेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले एकतालाई सहयोग नपुग्ने र थप दूरी बढ्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक परामर्शको आधारमा तय गर्न सकिने पनि ज्ञवालीले बताए । पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको वार्तामा सहभागी नेता भीम रावलले जानकारी दिए । २८ फागुनमा भएको निर्णय स्थगित भए राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला स्थगित गर्न तयार रहेको धारणा बैठकमा राखेको नेता भीम रावलले बताए ।
अदालतको फैसलापछि भएका सबै निर्णय रद्द भएपछि साझा सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिने उनले बताए । तीन वर्षअघिको अवस्था (नेकपा बन्नुभन्दा पहिले)बाट कामकारबाही अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘राजनीतिक, कानुनी र अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ,’ वार्तापछि रावलले भने, ‘आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीबाट र स्थायी कमिटीका सदस्यको तर्फबाट आ–आफ्नो धारणा राख्यौँ । हामी जहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा थियौँ र आज पनि छौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपमा राख्यौँ । उहाँहरूले पनि हामी कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भन्ने धारणा राख्नुभयो ।’ वार्तामा नेपाल पक्षीय नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि तीन वर्ष अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने र २३ फागुनपछिका निर्णय मान्य नहुने बताएपनि ओलीले ठोस जवाफ दिएका छैनन् । ठोस जवाफ नआएपछि सहमति नभएको रावलले बताए ।
