काठमाडौं : पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएयता माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरुले सबैभन्दा बढी उतारचढाव भोगे। सडकमा शक्ति प्रदर्शनदेखि आरोपप्रत्यारोपसम्म उत्रे नेता कार्यकर्ता। प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनर्स्थापना सँगै २ वर्षसम्म संघर्ष गरेको साबिकको नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को इतिश्री हुँदै तथा एमाले/माओवादी केन्द्र पुनर्जन्मको साइत पनि यही मेसोमा जुर्यो।नेताले गरेका फरक खाले निर्णयमा अदालतको निर्णयले एकैनासको पीडा थपिदियो।विघटनको निर्णय अदालतले उल्ट्याउँदा जति निराश ओली देखिन्थे त्योभन्दा बढी निराशा अदालतले नेकपालाई विघटन गरेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा छायो। अदालतको फैसलासँगै लड्डु खाएर प्रचण्ड-नेपालले खुसी मनाउ गर्दा ओली भारी मनका साथ बालुवाटारमा ७० औं जन्मजयन्ती मनाइरहेका थिए।अदालतको फैसला भने ओली र नेपालका लागि जन्मदिनको उपहार बन्न पुग्यो। तर, ढुक्क मनले बर्थ डे सेलिब्रेसन नेपालले पनि गर्न पाएनन्। केक काट्न अघि नै अदालतले फैसला सुनाइदियो नेकपा नाम विवादको।संसद विघटन बदरको फैसला ओलीको पराजय थियो भने नेकपा विघटनको फैसला प्रचण्ड-नेपाल सम्बन्धको तगारो। फैसलाले प्रचण्ड-नेपाल दोस्तीमा ब्रेक लागेसँगै नेता कार्यकर्तासमेत अलमलमा परेका छन्। उनीहरुमा निराशा छाएको छ।जसको झल्को प्रचण्ड नेपालले पुस ५ गतेपछि मुख्यालय बनाएको माओवादी पार्टी कार्यालयमा छलर्ङ्ग देखिन्थ्यो।
ओली हटाउने प्रचण्ड – माधवको त्यो उत्साह
सुविधानगरको उकालो छिचोलेपछि पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालय पुगिन्छ। उसो त कोटेश्वरबाट महादेव मार्ग हुँदै पनि पुग्न सकिन्छ पेरिसडाँडा। गत बिहीवार पेरिसडाँडा प्राँगणमा खचाखच पार्किङ गरिएका थिए सवारी साधन। साथमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले माहोल नै आँकलन गर्न सकिन्थ्यो। पार्टी कार्यालयको माथिल्लो तलामा रहेको हलमा साबिकको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने तर्खर हुँदै थियो। सानो सानो समूहमा नेता कार्यकर्ता गफिँदै थिए। बैठक सुरु भएपछि हल खचाखच भरियो। भित्र ठाँउ नपुगेपछि केही केन्द्रीय कमिटी सदस्य नै बाहिरै बसेर भाषण सुन्दै थिए।
अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने तय भएको थियो। त्यसैको रणनीति बनाउन प्रचण्ड-नेपालले केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई पेरिसडाँडा बोलाएका थिए। कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र सुरक्षा कर्मीको बाक्लो भिडलाई बेला बेलामा नेताहरु कौशीमा आएर हेर्थे। नेता कार्यकर्तमा विजयी भाव थियो भने ओलीले राजिनामा दिएनन् भन्नेमा आक्रोश पनि। तर, धेरैको जिज्ञासा एउटै थियो-संसदमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि आउदैन? बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले अविश्वासको प्रस्तावबारे टुंगोमा पुगि नसकेको बताएपछि मेटियो कार्यकर्ताको छटपटी। ओलीबिरुद्ध त्यो दिन प्रचण्ड-नेपाल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए।
ओली समूहका सुवास नेम्वाङसहित ७ जना नेतालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको थियो। जुन प्रचण्ड नेपालको संसद विघटन पछिकै सबैभन्दा बोल्ड डिसिजन पनि थियो।
