काठमाडौं । सरकार ले जेठ १५ को बजेटमा भाषा परिवर्तनको सहायता लिँदै किरात संस्कृति जोडिएको ‘खुवालुङ ढुंगो’ फुटाउने
घोषणा गरेको छ ।‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल–यातायात सञ्चालन गर्न रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भन्ने वाक्यांशसहित आर्थिक
वर्ष २०७८/७९ को बजेटले खुवालुङ फुटाउने घोषणा गरेको हो ।अभियन्ता तथा स्थानीयको चरणबद्ध आन्दोलनपछि गत चैत्रमा सरकार खुवालुङ फुटाउने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । तर तीन महिना नबित्दै बजेट भाषणलाई खुवालुङ फुटाउने तीर बनाएको अभियन्ताहरूले बताए ।‘सप्तकोशीका अवरोध हटाउने भनेको खुवालुङ फुटाउने नै हो’, अभियन्ता राजन मुकारुङले बजेटलाई खुवालुङ अतिक्रमण गर्ने अस्त्रको संज्ञा दिँदै भने । मुकारुङ खुवालुङ फुटाउने जेठ १५ को घोषणालाई सांस्कृतिक पहिचानमाथिकै प्रहार मान्छन् ।‘हिजो भाषणमा खुवालुङ फुटाउने बताएका प्रधानमन्त्रीले आज नीतिगत रुपमै यो लागू गर्न खोजेका छन् । जुन नीतिको हामी कडा प्रतिवाद गर्छौं’, अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मुकारुङले भने ।‘खुवालुङ क्षेत्र संरक्षण समिति’का सदस्य रामचन्द्र राई पनि बजेटमा खुवालुङ फुटाउने घोषणालाई सांस्कृतिक दमनको उत्कर्ष मान्छन् । ‘कहिले खुवालुङ संरक्षण गर्ने त कहिले फुटाउने भन्दै सरकारले आदिवासी संस्कृतिको उपहास गरेको’ राई बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘खुवालुङ तथा अन्य सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने सम्पूर्ण कदमको हामी विरोध गर्छौं ।’यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै खुवालुङ फुटाउने तथा सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तनजस्ता बजेटको घोषणालाई साँस्कृतिक दमन मान्दै भर्त्सना गरेको छ ।समाजवादी पार्टीका लिम्बुवान अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम र मुख्यसचिव केदार धिमालले विज्ञप्ति जारी गर्दै खुवालुङ फुटाउने योजनालाई सरकारको नश्लवादी कदम भनेका छन् ।चैत्र पहिलो साता मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं गएर खुवालुङलाई सांस्कृतिक पर्यटनस्थल बनाउने उद्घोष गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौंमा किरात संस्कृतिविद तथा अभियन्ताहरूसँग छलफल गरी खुवालुङ किरात संस्कृतिको आस्था भएकाले प्रदेश सरकारले यसको संरक्षण गर्ने बताए पनि केन्द्र सरकारले बजेट भाषणमा खुवालुङ फुटाउने संकेत गरेको छ ।
बजेटको बुँदा नं ३०४
खुवालुङ ढुंगाबारे वजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३०४ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘देशको ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुंगा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामाकरण गरिनेछ ।’
त्यस्तै सोही बुँदामा अगाडि भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने छ ।
यसरी सुरु भयो खुवालुङ फुटाउने कुरा
८ फागुन २०७७ मा विराटनगरमा आयोजित एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सप्तकोशी नदीमा जेटबोट चलाउनेबारे लामो भाषण गरेका थिए । उक्त भाषणमा ओलीले जेटबोट चलाउन तगारो बन्न सक्ने सप्तकोशी माझको एउटा ढुंगो क्रेन लगाएर फुटाउने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भनेको उक्त ढुंगाको सांस्कृतिक नाम नै ‘खुवालुङ’ हो । यो ढुंगा अरुण, दुधकोशी र तमोर मिसिएको नदीको बीच भागमा गाडिएर बसेको छ ।खुवालुङ कोशी चतरा पुलबाट पाँच किलोमिटर तथा चर्चित धार्मिकस्थल वराह क्षेत्रबाट एक किलोमिटर माथि पर्छ । करिब २० फिट चौडाइमा रहेको यो ढुंगामा ठूलो आकारको जेटबोट चलाउँदा ठोक्किने समस्या रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई फुटाउने बताएका हुन् ।तर किरात समुदायको सांस्कृतिकस्थल रहेकाले अभियन्ताहरुले जेटबोट चलाउन वैकल्पिक उपाय खोज्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
अभियन्ता भन्छन् : आन्दोलन विपरीत काम भयो
फागुन ८ गते प्रधानमन्त्रीको भाषणसँगै किरात समुदाय तथा स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थाले ।फागुन २४ बृहत नागरिक आन्दोलनको टोली खुवालुङ ढुंगा भएकै स्थानमा पुगेर आन्दोलन गर्यो । यसपछि भएका प्रदर्शनको क्रममा २७ फागुनमा खुवालुङ संरक्षण अभियन्ता दिनेश काम्दुङ राई र साजन राईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
यता साहित्यकार राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा काठमाडौंमा ‘खुवालुङ सरोकार समिति’ गठन भई आन्दोलन जारी राखेको थियो । संयोजक मुकारुङ खुवालुङ फुटाउने बजेट घोषणाविरुद्ध अर्को आन्दोलन सुरु गर्ने बताउँछन् ।‘स्थानीयबासीलाई पनि एकबद्ध गरेर हामी आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौं’ मुकारुङले थपे, ‘खुवालुङको मुख्य एजेण्डासहित सबै साँस्कृतिक दमनको विरोध गर्छौं ।’
अभियन्ता टंक सेलिङ भने सरकारले खुवालुङ फुटाउने कुरालाई सत्ता टिकाउने औजार बनाएको बताउँछन् । ‘खुवालुङ फुटाउने कुरा कुनै एक संस्कृतिसँग मात्रै जोडिएको छैन’ सेलिङले भने, ‘उत्पीडित समुदायको पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ फुटाउने कदम निन्दनीय छ ।’यस्तै कवि चन्द्रवीर तुम्बापो पनि राज्यसत्ताले विध्वंशको बाटो लिएको बताउँदै खुवालुङ संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताउँछन् ।
