काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको
नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री,
मन्त्री र जगा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।
सोमबार सर्वोच्चले ती चार मितिमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेका थिए, जसका कारण अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थिएन ।
