• २०८१ जेष्ठ १० गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो बैठक जारी : स्थानीय तह निर्वाचनको मिति टुङ्गो लगाउने तयारी


स्थानीय निर्वाचनबारे ठोस निर्णय गर्न सत्ता गठबन्धनको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघि बैठक सुरु भएको नेकपा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरणले जानकारी दिए ।बैठकमा नेताहरूबीच सहमति जुटाएर आगामी वैशाख या जेठ महिनामा स्थानीय तहको

निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको बुझिएको छ । यसअघि आज बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा संसदीयभन्दा पहिले नै स्थानीय चुनाव गराउनु उपयुक्त हुने बारेमा छलफल भए पनि ठोस सहमति जुटेको थिएन । सहमति जुटे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर केही समय पछि सार्ने गठबन्धन दलका नेताको प्रस्तावमा व्यापक विरोध भएपछि नेताहरू पछि हट्दै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि अन्य दल केही समय पछि सारेर निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका थिए । तर उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, निर्वाचन आयोग, संविधानविद् लगायतले असहमति जनाएपछि खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र वैशाख या जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकारात्मक भएका हुन् ।बैठकमा काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् । स्रोतका अनुसार आजको बैठकले स्थानीय तहको मितिका बारेमा टुङ्गो लगाएर सरकारलाई तोक्न सुझाव दिनेछ । त्यसपछि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।

के दाहाल-नेपालले यु-टर्न लेलान् ?
स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्ने देउवाको प्रस्तावपछि गठबन्धन सरकारका दुई घटक माओवादी अध्यक्ष दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष नेपाल भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् । देउवाको प्रस्तावबमोजिम निर्वाचनको मिति तय हुन अब दाहाल–नेपाल आफ्नो प्रस्तावबाट यु–टर्न हुनुपर्छ । ‘गठबन्धनले निर्वाचनबारे धारणा स्पष्ट गरेको होइन, छलफलमात्रै गरेको हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले त निर्वाचन कहिले ? भन्नेबारे बोल्नुभएको पनि छैन,’ उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘अब जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा पनि दाहाल–नेपाल यु–टर्न हुनुपर्छ, त्यो हेर्न त पर्खिनैपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफूहरु जुनसुकै निर्वाचनका लागि पनि तयार रहेको बताएका छन् । ‘चुनाव वैशाखमै भए पनि हामी सामना गर्न तयार छौं । जेठ वा असारमा गर्ने भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं । जुन चुनाव जहिले भए पनि हामी सामना गर्न तयार छौं, हामी चुनावबाट आत्तिएका छैनौं,’ शनिबार बिहानको बैठकपछि निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन् ।दाहाल र नेपालले तत्काल चुनाव भए गठबन्धनको सुनिश्चितता खोजेका छन् । शनिबारको बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भएको छ । देउवाले गठबन्धन र सरकारको अलोकप्रियता बढाउनुभन्दा संविधानबमोजिम बेलैमा चुनाव गरेर अघि बढ्ने र गठबन्धनलाई कायम राख्ने बताएका थिए ।

नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै कायम राख्ने बताएको सुनाए । ‘अहिले बिहानमात्रै पनि कांग्रेसका सबै नेताहरूले गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ, राख्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसैले यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहन्छ ।’संविधानको धारा २१५ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ ले भने गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले चरणबद्ध निर्वाचन भएको हकमा पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल तोकिने भनेको छ ।

संविधान र ऐनका यी नै व्यवस्थालाई लिएर गठबन्धनभित्र दलहरु निर्वाचन सार्ने वैधानिक बाटो खोजिरहेका थिए । निर्वाचन आयोगले भने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम एकैचरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको तयारीका लागि १२० दिन लाग्ने भएकाले त्यहीअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।अघिल्लोपटक सरकारले ०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २० गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । वर्तमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन्छ । संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था परिकल्पना नगरेकाले त्यसअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १५ गते शनिवार