• २०८० फाल्गुन ११ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

चौतर्फी आलोचना र दवाबमा सत्तारुढ गठबन्धन : आन्तरिक छलफल पछि पुन आजै बेलुकी ४ बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने


काठमाडौँ स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धनले फेरि कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा
शनिबार बिहान बसेको बैठक बेलुका ४ बजे फेरि बस्ने गरी सकिएको छ । स्थानीय निर्वाचनका विषयमा गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच मतभेद छ ।गठबन्धनको समान धारणा बनाउन शुक्रबार

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेर शनिबार गठबन्धनको बैठक राखेका थिए । शनिबारको बैठकमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक चार वटै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचनबारे छलफलको प्रस्ताव राखेको, र त्यही विषयमा छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न बैठक बोलाउनुभएको रहेछ, त्यही विषयमा छलफल भयो । अहिले निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कानुनविद्हरूसँग थप परामर्श गर्ने र आजै बेलुकी ४ बजे पुनः गठबन्धनको बैठक बस्ने गरी अहिलेको बैठक सकिएको छ ।’

गठबन्धनले यसअघि पनि कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेको थियो । त्यसबेला विज्ञहरुले संविधान र ऐनमा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै संविधानबमोजिम ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको थियो ।

आयोगको प्रस्तावविपरीत गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको दल कांग्रेसभित्रै पनि स्थानीय निर्वाचन सार्न नहुने भन्दै देउवामाथि दबाब छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत देउवासँगको भेटमा लिखित रूपमै स्थानीय निर्वाचन नसार्न आग्रह गरेकी थिइन् । पार्टीभित्रैबाट र चौतर्फी दबाबमा परेका देउवाले शुक्रबार आफूनिकटहरूसँग स्थानीय निर्वाचनलाई जेठसम्म भए पनि गर्नुपर्ने,

र त्यसबारे गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधिको ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्था बमोजिम आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । तर, ऐनबमोजिम गर्दा अघिल्लो पटक तीन चरणमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे पदावधि पूरा नहुने भन्दै गठबन्धनले संविधानबमोजिम ऐनमा संशोधन गर्ने र चुनावालाई असोजपछिसम्म धकेल्ने प्रयास गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १५ गते शनिवार