काठमाडौँ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको स्वागत गरेको छ । संसद्बाट ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदनलाई अमेरिकाले स्वागत गरेको हो ।आइतबार अनुमोदन भएको केही घण्टामै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब नेपाली जनतामा थप रोजगारी
सिर्जना हुने, विद्युत् सेवाको आपूर्ति बढ्ने र ढुवानी खर्च घट्ने जनाएको छ । ‘एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निणर्य सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ ।’झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका ७५ वर्षमा नेपालमा भएका विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिएको पनि दूतावासले उल्लेख छ । ‘अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अझै सकिएको छैन एमसीसीको दुःख
अनुमान नै नगरिएको राजनीतिक विवाद पार गरेको एमसीसीको ‘दुःख’ अझै सकिएको छैन, परियोजनाले जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्दाहरुको सामना गर्न बाँकी नै छ । एमसीसीबारे आम जनताको बुझाइका कारण पनि परियोजना कार्यान्वयन झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको कम्प्याक्ट संसदले अनुमोदन गरेको छ । योसँगै एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रसारणलाइन र सडक आयोजनाको निर्माण थाल्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने ६ मध्ये ५ वटा पूर्वशर्त पूरा भएको छ ।
तर राजनीतिक विवादका बीचमा अनुमोदित एमसीसी परियोजनाले प्राविधिक र समाजिक चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अनुमान नै नगरिएको राजनीतिक विवाद पार गरेको एमसीसीको ‘दुःख’ अझै सकिएको छैन, परियोजनाले जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्दाहरुको सामना गर्न बाँकी नै छ । एमसीसीबारे आमजनताको बुझाइका कारण पनि परियोजना कार्यान्वयन झन् चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
कम्प्याक्ट अनुसार अब पूर्वतयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच दिने शर्त मात्रै पूरा हुन बाँकी छ । आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ नामक भगिनी सम्झौता हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइन जोड्नका लागि भारतसँग सहमति हुनुपर्ने शर्तहरु यसअघि नै पूरा भइसकेको छ ।
अर्को पूर्वशर्तका रुपमा रहेको ‘संसदबाट अनुमोदन’ पनि आइतबार भएकाले अब छैटाैं पूर्वशर्त पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बाटो खुलेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा छैटाैं शर्त ‘निर्माणस्थलमा पहुँच दिने’ भन्ने छ ।करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
यी आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले निर्माण सुरु हुने दिन (मिति) तोकेर त्यसैअनुसार यी पूर्वतयारीको काम सुरु गर्नेछ ।
यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्यांकन गरेर एमसीए–नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने हुने मिति तोक्ने छ । यसअघि पनि यस्ता मितिहरु पटक–पटक तोकिएका थिए, तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सर्दै आएको छ ।
अब एमसीए मुख्य रुपमा आयोजना सुरु हुनुअघि कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सक्ने र कागजी रुपमा नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । निर्माण सुरु हुन करिब २ वर्ष ढिला भएकाले अब परियोजनाको अनुमानित लागत पुनरावलकोन हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए ।
उनकाअनुसार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्रीसहित अन्य पक्षमा भएको मूल्य घटबढबारे फेरि मूल्यांकन गरेर नयाँ अनुमानित लागत तय हुनेछ ।
‘आयोजनालाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने र त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने मुख्य कष्टपूर्ण काम बाँकी नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको स्वीकृति लगायतका प्रक्रिया अरु आयोजनामा पनि जटिल नै छ, हामी यस्ता काम जतिसक्दो छिटो सकाउने चुनौती लिएर काम गर्नेछौं ।’
अब एमसीए नेपालले सबैभन्दा पहिले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मिति तय गर्नुपर्नेछ ।
त्यसअनुसार तोकिएका प्रक्रियाबाट आयोजनास्थलका लागि जग्गा किन्ने, रुख कटानको अनुमति लिने, टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काम अघि बढाउनेछ । पूर्वतयारी सकिएपछि करिब १८० दिनको समय दिएर टेन्डर हुनेछ ।
छनोट भएको ठेकदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ दिइनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको दिनबाट ५ वर्षको निर्माण अवधिको गणना सुरु हुनेछ ।
५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि एमसीसीले छुट्याएको बजेट खर्च गर्ने ढोका खुल्ने छ ।
उनका अनुसार पूर्वतयारीका लागि एमसीसीले छुट्याएको बजेट अहिले पनि प्रयोग भइरहेको छ । आयोजना पूर्वतयारीको बजेट ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर (१० अर्ब २० करोड रुपैयाँ) हो, त्यसमध्ये झण्डै आधा–आधा रकम एमसीसी र नेपाल सरकारले खर्चिने छन् । अहिलेसम्म करिब ४ अर्ब ४६ करोड अर्थात् करिब ४ करोड डलर खर्च भएको छ ।
एमसीसीले प्रसारणलाइन परियोजना अन्तर्गत नुवकोटको रातोमाटेमा बन्ने सबस्टेसनको जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर दिनेछ । प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन पनि रोकिएको कोरेना महामारीले पनि गाँजेकाले जग्गा अधिग्रहणको काम हुन नसकेको एमसीएले नेपालले बताएको छ ।
१० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा नापजाँच गर्न बाँकी छ ।
सुरुको अध्ययनले तय गरेको रुटमा समस्या परेपछि २८.५ किलोमिटरभन्दा केही बढी रुट क्षेत्रमा टावर रहने स्थान फेर्नेपर्ने देखिएको छ । यसलाई प्राविधिक रुपमा यकीन गरेर टुंगो लगाउन छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेर अध्ययन गर्न पनि बाँकी छ । सकेसम्म खेतियोग्य जमिन, आवासीय क्षेत्र, महत्वपूर्ण वन तथा सामुदायिक क्षेत्र छल्ने एमसीए नेपालको योजना छ ।
कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार प्रसारणलाइनको एउटा टावरको करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आधा टावर सरकारी जमिनमा पर्छ भने बाँकी निजी जमिनमा पर्छ । विद्युत प्राधिकरणको नियमअनुसार तारको मुनि रहने जमिनको मूल्य २० प्रतिशतसम्म मात्रै दिन सकिने भएकाले जग्गा लिन सहज नहुने एमसीए नेपालका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसमाथि एमसीसीबारे धेरैमा नकारात्मक धारणा भएकाले जमिन अधिग्रहणको काम सहज नहुने उनीहरुको अनुमान छ ।
यस्तै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए)अनुसार रुख गणनाको काम बाँकी छ । १६ वैशाख २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसी अन्तरगत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । तर, ईआईएमा कटानी हुने रुखको विस्तेत विवरण हुँदैन ।
त्यसैले रुख गणना गरेर पहिचान गर्दै त्यसमा टाँचा लगाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख–बुटा कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । रुख गणनापछि मन्त्रिपरिषदले कटान अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । कटानको ठेक्का भने एमसीए नेपालले लगाउने वा सरकार आफैंले गर्ने भन्ने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन ।
एमसीसी अन्तरगत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङको भालुवाङदेखि बाँके सीमाको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पनि विस्तार गर्ने योजना छ । ४ लेन (१४ मिटर)को सडक बनाउन करिब ७० वटा घरजग्गाको प्राप्तिको काम सक्न बाँकी छ । ‘फूल डेप्थ रिसाइकलिङ’ प्रविधिबाट सडक मर्मत र विस्तार गर्नुपर्ने छ, जुन प्रविधि नेपालका लागि नयाँ भएकाले समयमै सक्न चुनौती छ ।
