काठमाडौँ । चर्तित ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अरोपीतमध्येका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार नक्सालस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो । गुरुङसहित पाँचजना पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने अन्यमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमाणि केसी र धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाई छ ।
ललिता निवासको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित यसअघि सीआईबीले गुरुङलगायत ३ सय ६० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । हिनामिना भएको जग्गा मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी लगायतसँगको मिलेमतोमा खरिद गरेका थिए।
जग्गा हिनामिनामा गुरुङविरुद्ध यसअघि २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । गुरुङ २०७७ माघ २१ गते आफैँ विशेषमा उपस्थित भएका थिए । उपस्थित भएकै दिन गुरुङ २ करोड धरौटी तिरेर छुटेका थिए ।
सरकारको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा गुरुङलेसमेत आफ्नो नाममा पार्न सफल भएका थिए । नक्कली मोही खडा गरेर गुरुङले नै सबैभन्दा बढी जग्गा आफन्त र नातागोता मात्रै होइन विभिन्न व्यापारीलाई बेचेको अरोपसमेत छ । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरू गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए ।
गुरुङले कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा राखेका छन् । गुरुङकै संलग्नतामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले खरिद गरेको देखिन्छ । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सीआईबी र अख्तियारले पौडेललाई मुद्दाको प्रतिवादी बनाउन सकेनन् । सीआईबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पक्राउ परेका गुरुङमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । मीनबहादुरले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई समेत जग्गा बिक्री गरेका थिए ।उनले एनआरएनलाई बालुवाटारमा जग्गा किनाएका थिए।
एनआएनको भवन २०७१ फागुन १५ गते शिलान्यास गरिएको थियो । तर, जग्गा भने २०७२ जेठ १४ गते मात्रै जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा किनेको रकमको चेक एनआरएनले गुरूङ र उनकी पत्नीलाई दिएको थियो । उक्त रहस्य जग्गा खरिदका लागि गठित समितिले पत्ता लगाएको थियो । अहिले उक्त भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय छ । बैंकले भाडामा प्रयोग गरिरहेको हो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा एनआरएनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
भ्याट छलीमा समेत गुरुङ जोडिएका छन् । भाटभटेनीले मूल्य अभिवृद्धि कर छली वस्तु आपूर्ति गर्नेहरूसँग खरिद गरेको नक्कली बिजक बनाएर आफ्नो खर्च बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
