प्रदेश १ प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सकिएको छ । विराटनगरस्थित प्रदेशसभा हलमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा एमालेका सांसदहरु उत्साहित देखिँदा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु निराश देखिए । केही दिनसम्म मुख्यमन्त्रीमा दौडधूप गरिरहेका कांग्रेसका नेताहरु मिडियासामु खुलेर आउन सकेनन् । उता, एमालेका सांसदहरु भने उत्साहित हुँदै शपथ ग्रहणमा सहभागी बने । यसअघिको सत्ता सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु पनि खासै उत्साहित देखिएनन् । ‘परिस्थिति र परिवेश यति साह्रै परिवर्तन हुन्छ जस्तोचाहिँ लागेको थिएन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहने अवस्था हुन्छ ।’
उनले नेपालको राजनीतिमा धेरै प्रतिकूलता र अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रम हुँदै आएको बताउँदै अहिलेको राजनीतिक परिवेश पनि अनपेक्षित र अनौठो रहेको बताए । ‘अनुभूतिको हिसाबले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको छु तर, राजनीतिक हिसाबले चाहिँ एकदमै अनौठो, आश्चर्यजनक र अनपेक्षित हो,’ उनले भने ।यस्तै प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले आफूहरु अब प्रतिपक्षमा बस्ने र सशक्त भूमिका खेल्ने बताए । ‘हामी सक्षम प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छौं, खबरदारी गर्ने, जनताको बीचमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सदनमा आवाज उठाउँछौं,’ पराजुलीले भने ।
मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार एमालेले प्रदेश १ को नेतृत्व गर्ने दाबी गरे । ‘माथिको समीकरणमा फेरबदल भएन भने प्रदेश १ मा पनि हामी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी प्रदेश १ लाई समृद्ध र सुखी प्रदेश बनाउने अभियानमा लाग्छौं ।’ कार्कीले प्रदेश १ को नामकरणको विषय पनि टुंगो लगाउने बताए । उनले प्रदेश १ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा गरेर ६० जना सांसद समर्थनमा रहने बताउँदै अन्यथा नभएको अवस्थामा एमालेले नै प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे ।
माओवादी नेता तथा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशले अहिलेसम्म सरकारको आकार ग्रहण गर्नै नसकेको बताए । त्यसो हुनुमा संघ सरकार र संघीय संसद दोषी रहेको उनको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म संघले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याइदिएन, कर्मचारी निजामती ऐन बनाएन, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन बनाएन, अब त्यो आएपछि मात्रै संघीयताले पूर्णता पाउँछ,’ आङ्बोले भने, ‘अबको पाँच वर्षमा यो विषयको टुंगो लाग्छ र प्रदेश बलियो हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
नामकरणको सम्बन्धमा आफ्नो दलको तर्फबाट पहिचानसहितको हुनुपर्ने एजेण्डा अहिले पनि रहेको बताउँदै सोही अनुसार पहल गर्ने आङ्बोले बताए । उनले आफू प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको रुपमा नदोहोरिने प्रस्ट पारे । ‘म यसअघि दुई पटक मन्त्री बनिसकेको हुँदा अब मन्त्री नबन्ने निर्णय लिएको छु,’ उनले भने, ‘पार्टीको तर्फबाट अन्य साथीहरु मन्त्री बन्नु हुनेछ ।’ सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै आङ्बोले ७ वटै प्रदेशको भागबण्डा लाग्दा प्रदेश १ जसको भागमा परे पनि स्वीकार गर्ने बताए । यद्यपि प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा ल्याउन पहल गर्ने उनले बताए ।
‘मूल रुपमा हामी संसद विघटनपछि जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यही गठबन्धनले दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि पूर्व सहमति अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो । कांग्रेस सहमतिबाट पछाडि हटेपछि अहिले अर्को गठबन्धन बनेको हो,’ आङ्बोले भने, ‘अहिले सरकार संचालनका लागि अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन भनेर एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउनु सकारात्मक छ ।’
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य भक्ति प्रसाद सिटौलाले आफूहरु प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार खारेज गर्न लागिपर्ने बताए । उनले घरभित्रै पसेर घर भत्काउन सकिने भएकोले आफूहरु प्रदेश भत्काउन लाग्ने बताएका हुन् । ‘हामीले प्रदेशसभा जरुरत छैन भनेका छौं । प्रदेशसभाले नेपाली जनतालाई आर्थिक भारमात्रै थपेको छ । आज विदेशसँग ऋण लिएर प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनु परेको छ । यो वाहियात हो,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी प्रमुख रुपमा उठाउँछौं ।’
सिटौलाले मन्त्री बन्ने परिस्थिति निर्माण भए सोही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । यद्यपि मन्त्री हुँदा पनि प्रदेश खारेज गर्न नै लागिपर्ने उनको भनाइ छ । ‘परिस्थिति मुताबिक चल्ने हो । मन्त्री भएर पनि प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा खारेज गर्न भूमिका खेल्ने हो । त्यही घरभित्र बसेर घर भत्काउनु प¥यो,’ सिटौलाले भने, ‘बाहिरबाट कराएर घर भत्काउ भनेर हुँदैन रहेछ ।’
