• २०८१ कार्तिक २८ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको कारण नचाहँदा नचाहँदै यसरि अलग भए ३१ वर्षपछि ओली – नेपाल-खनाल


झापा विद्रोहयता माले हुँदै अघि बढेको पाँच दशक को राजनीतिक यात्रामा आधा समयभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री
समेत भइसकेका खनाल र नेपाल एमालेबाट निष्कासित। काठमाडौँ — एमालेको कार्यदलमा रहेका नेताहरू आइतबार मध्यरातिसम्म पार्टीलाई

कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने छलफलमै थिए । राजधानीको एक होटलमा करिब २ घण्टा भएको वार्तामा तय भएका विषयवस्तुअनुसार सोमबार दिउँसो १२ बजे कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने तय भएको थियो ।तर त्यस्तो सहमति गरेकामध्ये घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएपछि ओलीले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाए । उनले आइतबारै नेता माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउँदै कारबाही गर्ने संकेत दिएका थिए । तर राति कार्यदलका सदस्यहरूको बैठकमा सहमतिको सम्भावना खोज्ने र मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउने निधो भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

नेपालपक्षीय नेताहरू ओली समूहले यसअघि पनि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुने बेला संवादका नाममा अलमल्याएको र पछि वास्तै नगरेको भन्दै त्यस्तै चालबाजी हुन सक्ने निष्कर्षसहित बालुवाटार गएनन्, ओली समूहले त्यसलाई धोकाका रूपमा बुझ्यो । साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । योसँगै २०४७ मा एमाले गठन हुँदा पोलिटब्युरो सदस्य भएर एकीकृत पार्टीको यात्रा थालेका खनाल–नेपाल राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा एमाले छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् ।

खनाल र नेपालले माले स्थापना गर्दा जेलमा रहेका ओली छुटेपछि २०४४ सालमा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । झापा विद्रोहलाई माले गठनको प्रेरणा मानेका र एउटै पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट माथि उठेका ओली र खनालको बाँकी राजनीतिक जीवन अब अलगअलग हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । एमालेको नेतृत्वमा सबैभन्दा लामो समय १५ वर्ष नेपाल थिए भने खनालले भूमिगत कालमा ५ वर्ष मालेको नेतृत्व गरे । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि फेरि खनाल नै पार्टीको महासचिव बने । २०६५ को बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट पार्टी बहुपदमा गएपछि खनालले पहिलो अध्यक्ष बन्दै एमालेको नेतृत्व गरे ।

नवौं महाधिवेशनमा खनाल–नेपाल एकातिर हुँदा ओली अर्को गुटमा थिए । त्यही बेलादेखि नै तिक्त रहेको एमालेका यी पाका नेताहरूको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रसँग एक भएर नेकपा बन्दा र नेकपा विभाजन भएर फेरि एमाले बन्दा पनि सुध्रिन सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी एकताका लागि गरिएका तमाम प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल समूह पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेपछि कारबाही गर्नुको विकल्प नभेटिएको बताए । ‘एकताका लागि छलफल, संवाद चलिरहेकै थिए, उहाँहरू अध्यक्षविरुद्धको मोर्चामा लाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘चुनावको घोषणा भइसकेको छ, यस्तो बेला एकजुट हुनुपर्ने पार्टी अलगअलग हुँदा घाटा एमालेलाई नै हुने हो ।’

सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्नेजस्तो अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्धको षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अनुचित क्रियाकलापमा किन सहभागी हुनुपरेको हो भनेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि निष्कासन गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । एमालेले सोमबार खनाल, नेपालसहित भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, नीरादेवी जैरू र कलिला खातुनलाई निष्कासन गरेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका अरू १२ जनालाई एमालेले २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर उनीहरूले स्पष्टीकरण दिनेभन्दा पनि नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । नेपालनिकट विद्यार्थी नेता जीवन राईले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिइसकेका छन् । उनले माग गरेको कलम चुनाव चिह्न रहेका खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वाग्मती प्रदेशबाट विजयी भएका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले ओलीको कारबाहीले आफूहरूलाई केही प्रभाव नपर्ने भन्दै नयाँ पार्टी खोल्ने जनाए । यो समूहको स्थायी कमिटी र सांसदहरूबीच बारम्बार बसेको बैठकले पनि नयाँ पार्टी खोल्ने र बृहत् वाम एकता गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

एमालेको निष्कासनमा परेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको निर्णय हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक वर्षअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो, त्यतिखेरै पार्टी फुटाउने उहाँको योजना थियो । भदौमा कार्यदलले पूरै कार्यकाल उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं,’ उनले भने, ‘तर विदेशी गुप्तचरलाई मध्यरातमा मन्त्रणा गरेका ओलीलाई पार्टी एकता कायम राख्नु थिएन । हामी उहाँको क्रियाकलापविरुद्ध उत्रिन्छौं । कारबाहीका निर्णयको कुनै अर्थ छैन । हामीलाई यसअघि पनि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएकै हो ।’

गत फागुन २३ मा सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पुनःस्थापित भएपछि पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने निष्कर्ष खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको थियो । तर फागुन २८ गते एकलौटी बैठक बसेर ओलीले निर्णय गरेपछि एमालेको एकताको सम्भावना खलबलियो । नेपाल समूह पनि चैतभरि पार्टीको समानान्तर कमिटी गठनमा केन्द्रित भयो ।

वैशाख पहिलो साता कोरोनाको महामारी तीव्र हुनुअघिसम्म खनाल–नेपाल समूहले ६६ जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको छ । अधिकांश जनवर्गीय संगठन निर्माण गरेको छ । तर दोस्रो पुस्ताका मध्यमार्गी नेताहरूले एमाले एकता कायम राख्ने भन्दै प्रयास गर्दै आएका थिए । वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच भएको छलफलमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएपछि एकताको सम्भावना बढेको थियो । वाग्मती प्रदेशमा नेपालले उम्मेदवार बनाएका खिमलाल देवकोटा विजयी भएपछि पनि ओली र नेपालबीच संवाद भएको थियो ।

त्यतिखेर नेपाल आफैंले ओलीलाई फोन गरेर राष्ट्रिय सभाको परिणामबाट पार्टी एकता भाँडिने गरी निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालको उक्त आग्रहमा ओली पनि सहमत नै देखिएको ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ । तर नेपालसहितका सांसदले गठबन्धनको सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति देउवालाई सघाउने निर्णय गरेपछि एकताको सम्भावना टरेको निष्कर्ष ओलीको थियो । लगत्तै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे । त्यसविरुद्ध पनि नेपाल पक्षका सांसद अदालतमा पुगे ।

‘गत चैत १६ गते नेपाल र रावल तथा १९ गते घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दा अध्यक्षले त्यसको आधार पुष्टि गर्ने ठाउँ थिएन, त्यो फिर्ता पनि भयो,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले त कारबाही नगर्दा किन कारबाही भएन भनेर प्रश्न उठ्ने गरी साथीहरूले गतिविधि गर्नुभयो, बाध्य भइयो ।’

२०५४ मा विभाजन भएर २०५८ मा मिलेको एमाले नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिसँगै दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुग्दा अधिकांश समय संस्थापन रहेर पार्टीमा नेतृत्व गरेका नेताहरू नै एमालेमा नरहने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ११ गते मङ्गलवार