गण्डकीमा सत्तारुढ दलभित्रै दूरी बढेको छ भने नयाँ सरकार गठनमै अन्योल सिर्जना भएको छ । ९ गते एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नै हुन सकेको छैन । सत्तरुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्ने कि ३ बमोबीच भन्नेमा आआफ्नै दाबी छन् ।सत्तारुढ दलभित्र अबको मुख्यमन्त्री कुन उपधारा अनुसार कसलाई नियुक्त गर्ने गरी आह्वान गर्ने भन्नेमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ नै अनिर्णियको बन्दी बनेका छन् । कांग्रेस र माओवादी दुबैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको खगराज नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन २ बमोजिम नै हुनुपर्ने अडान र केन्द्रसम्मै लबिइङ गरिरहेको छ भने नेपाली कांग्रेसले उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकार ढलेसकेकाले उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेपर्ने दाबी गर्दै आएको छ र केन्द्रका शीर्ष नेताहरुलाई पनि सोही अनुसार निर्देशन गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।नयाँ सरकार गठनमै अन्योल भएपछि सहजीकरणका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज आइतबारै काठमाडौं पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा ३ बमोजिम नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने मागसहित कांग्रेस संसदीय दलका सांसदहरु सोमबार बिहानै डेलिगेसनका लागि काठमाडौं लागेका छन् । पोखराबाट २ वटा बस लिएर कांग्रेस सांस्द काठमाडौं लागेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाका अनुसार सरकार गठनमा ढिलाइ तथा अन्योल भएपछि दबाबमा लागि काठमाडौं डेलिगेसन हिँडेको पुष्टि गरे । ‘कांग्रेसको माग संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको एमाले सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतमा उपधारा ३ बमोजिम सुरेन्द्रराजले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ थापाले भने, ‘यही कुराको सहजीकरण गर्न आग्रह गर्ने हेतुले सभापति शेरबहादुर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर कुरा राख्न डेलिगेसन हिँडेका हौं ।’
नयाँ सरकार गठनमै सत्तारुढ दलबीच दरार सिर्जना भएपछि पछि पनि सरकारले काम गर्न सहजै नसक्ने अनुमान एमालेको छ
नेपाली कांग्रेस २७ सदस्यसहित ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । ७ सदस्यीय (सभामुखबाहेक)को माओवादीको समर्थनमा २२ सदस्यीय एमालेबाट गठित सरकार ढलिसकेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै पुस २५ गते गठित एमाले सरकारबाट चैत १० गते माओवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हरिबहादुर चुमान र पर्यटनमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राजीनामा दिएर समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ९ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । मत विभाजनै गर्दा एमालेले राप्रपाको २ सहित २४ मत प्राप्त गर्दा विपक्षमा स्वतन्त्र सांसद जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित कांग्रेसका २७ र माओवादीका ७ सदस्यले मत दिँदा ३५ मत परेको थियो ।माओवादीले यसअघि देखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको थियो भने तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनलाई देखाएर सोदाबाजी गर्दा गण्डकीमा आलोपालो गर्ने शीर्ष तहबाटै सहमति गराएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना कायमै रहेकाले उपधारा दुई बमोजिम नै सरकार गठन हुने र आफू नै पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री हुने दाबी गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना रहेसम्म संविधानको कुनै पनि वुँदा मार्न नहुने मर्म बोकेको चुमानको भनाइ छ । ‘उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन गर्ने सम्भावना हुँदा हुँदै ३ मा गएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ भने हाम्रो सहमति रहँदैन र विश्वासको मत दिन पनि सकिँदैन,’ चुमानको चेतावनी छ, ‘संविधानको मर्म नै उल्लंघन हुन्छ भने हामी पनि गठबन्धनको निर्णय र सहमति भनेर बस्नेवाला छैनौं ।’
गण्डकीमा खगराज सरकार ढलेसँगै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ पनि परामर्शका लागि काठमाडौं पुगेका थिए । गुरुङ आइतबार साँझमात्र पोखरा फर्किएका छन् । संविधानको मर्मअनुसार र कानुनी परामर्शपछि सरकार आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । कानुनविदहरुले दुबै खाले तर्क गरिरहेकाले प्रदेश प्रमुख गुरुङ पनि कुन बुँदालाई टेकेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने भन्ने द्विविधामा छन् ।
नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा उपधारा ३ बमोजिम नै मुख्यमन्त्री नियुक्ती हुनुपर्ने अडानमा छ र यसैको सहजीकरणका लागि गुहार माग्दै शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न लागेको हो । उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा माओवादीले अप्ठेरो पार्ने कांग्रेसको भनाइ छ । २७ सदस्यीय कांग्रेस एक्लैले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा अनिवार्य माओवादीको साथ आवश्यक पर्छ । तर, माओवादी सहजै कांग्रेसलाई छोड्ने मनस्थितिमा छैन ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिने कि संसदकै फेस गर्ने भन्ने एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि द्वुविधामा थिए । सरकार ढलाउन भूमिका खेलेको माओवादीबाट मुख्यमन्त्री नहोस् भनेरै उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकार ढलेपछि ३ बमोजिम बनोस् भनेरै विश्वासको मत लिएको नेताहरुको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव गर्दा पनि माओवादीप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
नयाँ सरकार गठनमै सत्तारुढ दलबीच दरार सिर्जना भएपछि पछि पनि सरकारले काम गर्न सहजै नसक्ने अनुमान एमालेको छ । संसदमा खगराजले चुनौती दिएका थिए, ‘हेरौंला कति दिन रहेछ ।’ प्रदेश प्रमुख सचिवालयका अनुसार आज साँझसम्म सरकार गठनका लागि आह्वान हुन सक्ने भए पनि अझै एकीन भइसकेको छैन ।
उपधारा ३ बमोजिम गण्डकीमा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए त्यही नजिरमा टेकेर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अहिलेको सरकार ढल्दा एमालेकै सरकार बन्न सक्ने एमालेको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो तर एकातिर माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्न नपाउन् भन्ने पनि हो र अर्कोतिर ठूलो दलको हैसियतले फेरि एक पटक लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेकै सरकार बन्ने नजिर बस्छ भन्ने पनि हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘नत्र विश्वासको मत गुमाउँछु भन्ने जान्दाजान्दै संसदको फेस गर्नु जरुरी थिएन ।
