• २०८१ जेष्ठ ९ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवा दुबैको दाबी खारेज हुँदै


काठमाडौंः संविधानको धारा ७६( ५ ) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका छन्। शुक्रबार ५ बजेसम्म दाबी प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको थियो।बिहीबार

विश्वासको मत लिने अवस्था आफूसँग नरहेको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका ओलीले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पुनः दाबी पेस गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ३२ गरी १५३ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गरिएको बताएका छन्।यस्तै, विपक्षी दलका नेता देउवाले पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको समर्थनमा १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका हुन्।हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा दुबै पक्षको दाबीमा सामेल रहेका सांसद संख्या भने ३०२ पुगेको छ। तत्काल कायम संख्यामा पनि चार निलम्वित र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हस्ताक्षर सामेल गराउने अवस्था रहन्न।दुबै समूहका कतिपय सदस्यहरुले भने आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको समेत बताएका छन्।

के गर्लिन् राष्ट्रपति ?
दाबी बुझेपछि राष्ट्रपतिले दुबै पक्षलाई संविधान कानुन अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएकी छन्। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरबारे संविधानविद्हरुसँग समेत परामर्श गरेर टुंगोमा पुग्ने जानकारी दलका नेताहरुलाई गराएकी छन्।शीतल निवासमा दाबी पेस गर्ने क्रममा गठबन्धनका तर्फबाट देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिको कोर्स करेक्सनका लागि समेत अग्रह गरे। गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बुहमत रहकाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि देउवा प्रचण्डले माग गरेका छन्। विलम्व नगरी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

‘दुबैको दाबी खारेज हुन सक्छ’
दुबैका दाबी पेस भएपछि राष्ट्रपति परामर्श र हस्ताक्षर सनाखतको प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सक्नेछिन्। हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरुलाई बोलाएर सनाखत गर्ने प्रक्रियामा गए नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिलाइ हुन सक्छ।तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्य भने कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपतिले निर्णय लिनसक्ने बताउँछन्।ती नेता भन्छन्, ‘उहालाई कानुनी परामर्श गर्ने, सनाखत गराउनेलगायतका अधिकार छन्। परामर्शपछि उहाँले उचित निर्णय गर्नुहोला।’
तर, ती नेता दुबै दाबी खारेज हुनसक्ने तर्क समेत गर्छन्।

‘बुझाइएका हस्ताक्षरबाट उहाँलाई विश्वास नलागेमा दुबैको दाबी कायम नरहन पनि सक्छ’, प्रश्न गर्दै ती नेताले भने, ‘दुबैको दाबीमा विश्वस्त भइनँ भनेर राष्ट्रपति भन्न पाइन्न र?’ती नेताले हस्ताक्षर दोहोरिएकोतर्फ संकेत गर्दै सो आधारमा राष्ट्रपतिले दाबीमा विश्वस्त हुन नसकेको वक्तव्य दिन सक्ने दाबी गरे। ओलीले पेस गरेको १५३ सदस्यमा एमालेका १२१ र जसपाका ३२ छन्। यस्तै, देउवाले पेस गरेका १४९ सदस्यमा कांग्रेसका ६१,

माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका २६, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्यको हस्ताक्षर छ।ओली र देउवा दुबैको दाबीमा एमालेका २६ सदस्यको हस्ताक्षर दोहोरिएको छ। भने, जसपाका १२ सदस्यको हस्ताक्षर पनि दोहोरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ७ गते शुक्रवार