• २०८० असोज १६ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद सजाय, २ अर्ब ५ करोड बिगो र ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना


काठमाडौँ । विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।विशेष अदालतका अनुसार तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो र जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई किन धेरै बिगो, जरिवाना र कैद ?
विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा मंगलबार तीन जना पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो ।

अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगको काम कारवाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तीन आरोपितबाट बिगो भराउने आदेश दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्धको यो सजाय विशेष अदालतको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बिगो, जरिवाना र सजाय निर्धारण समेत हो ।

आरोपित तीनैजना हरेकले २ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ९८ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर अर्थात ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

कर फर्छ्यौट आयोगको गठन, त्यसका कामकारवाही, आयोगका पदाधिकारीमाथि भएको भ्रष्टाचार आरोप र विशेष अदालतको फैसलाबारे अनलाइनखबरका कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

कर फर्छ्यौट आयोगको के काम गर्थ्यो ?

सरकारले निर्धारण गरेको कर उद्योगी/व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमा राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । तर उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम नतिर्ने, मुद्दामामिला गर्ने लगायतका कारणले उठ्नुपर्ने जति कर उठ्दैन । लामो समयदेखि उठ्न नसकेको करमा व्याज जोडिँदै जान्छ र त्यसको मात्रा अझै बढ्छ ।

वर्षौदेखि उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्न नसकेर राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम गुम्ने भएकाले सरकारले बेलाबेलामा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरी कर बक्यौता फरफारक गर्छ । त्यसका लागि पञ्चायत कालमा कर फर्छयौट आयोग ऐन, २०३३ जारी गरेको थियो ।

बेलाबेलामा सरकारले गठन गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले कर तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी÷व्यवसायीहरुसँग वार्ता गर्छन् र तिर्न बाकी रहेकोमध्ये निश्चित रकम तिरेर अरु मिनाहा गर्छन् । यसरी कर निर्धारण गर्दा मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । उनीहरुले गर्ने काम कारवाहीमा प्रश्न उठाइदैन, ऐनमा नै ‘आयोगका पदाधिकारीहरुले असल नियतले गरेको काम कारवाहीमा प्रश्न उठाउन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

२०७१ मा गठित आयोग कसरी विवादित भयो ?

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश लिएका अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए ।

आयोगले त्यतिबेला ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बक्यौता (नउठेको कर) को हिसाव फर्छ्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले करिव २१ अर्ब रुपैयाँ कर र जरिवाना छुटको निर्णय गरेको थियो । अर्थात् ६९ प्रतिशत राजस्व छुट गरेर ३१ प्रतिशत मात्र राज्यकोशमा दाखिला भएको थियो ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउनुपर्नेमा अधिकतम छुट दिएर थोरै मात्र कर उठाएका थिए । कतिपय निजी कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको ९० प्रतिशतसम्म कर छुट गरिदिएको थियो ।

कसरी भयो अनियमितता ?

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याण्डेट नै बक्यौता रहेकोमध्ये अधिकतम कर असुल गरेर अरु उठ्न नसक्ने रकम मिनाहा गर्नु हो । आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि त्यही काम गरेका थिए । सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार नै काम गरेकाले आफूहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाउन नहुने उनीहरुको जिकिर छ ।

अख्तियारको दाबीमा, त्यतिबेला सरकारले कर फर्छ्यौट आयोगलाई २०७१ सालअघिको आयकर, अदालतमा भएका करसम्बन्धी विवाद, एउटा शीर्षकमा पेश हुनुपर्नेमा अर्को शीर्षकमा दाखिला भएका राजस्व बक्यौता व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेश थियो । अनि नक्कली भ्याट बिल बनाएका, अरु ढंगले कर छलेका तथा भ्याट नतिरेका व्यवसायीहरुको कर मिनाहा गर्ने कार्यादेश थिएन ।

अख्तियारले सरकारले तोकेको कार्यादेश बाहिर गएर आयोगका पदाधिकारीहरुले गरेको काम कारवाहीमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अनुसन्धानपछि अख्तियारले उनीहरुमाथि क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप मुख्य रुपमा उठाएको थियो ।

समयावधि नाघेका फाइल हेरेको, नक्कली भ्याटबिल जोडिएका कर समेत मिनाहा गरेको, माग नगरेको विषयमा समेत कर छुट दिएको, कर तिर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरुको कर समेत मिनाहा गरेको, नक्कली हिसाबकिताब राख्नेहरुको कर पनि मिनाहा गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

यसैगरी तिरिसकेको कर समेत फिर्ता गरेको, हस्ताक्षर विनाका निवेदनमा समेत कर छुट दिएको, सर्वोच्च अदालत पुगेका कर विवादका मुद्दा समेत फिर्ता नहुँदै कर मिनाहा गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाएको हो ।

कर छुट दिएको २१ अर्ब सबै भ्रष्टाचार थियो ?

होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगबाट कर मिनाहा भएका सबै निर्णयमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छैन । सरकारले तोकेको कार्यादेश बाहिर गई भएका निर्णयमाथि उसले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

अख्तियारले १ साउन २०७४ मा कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ अर्थात हरेक पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसको दोब्बर अर्थात ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका दरले जरिवाना माग गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले ४३ वटा फाइलमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो ।

दोस्रोपटक अख्तियारले ९ असार २०७८ मा कर फर्छ्यौट आयोगका तीनजना पदाधिकारी विरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ विगो मागदाबी गरी दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले दुवै मुद्दामा उनीहरुमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो । दोस्रो चरणमा अख्तियारले ७६ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा एक करोडभन्दा माथिको कर मिनाहाका निर्णयमाथि अनुसन्धान भएको थियो । दुई पटक गरी अख्तियारले ११ अर्ब २ करोड ५२ लाख २२ हजार २०७ रुपैंयामात्रै बिगो मागदावी गरेको थियो । कर फर्छ्यौट आयोगले कर मिनाहा गरेको २१ अर्बमध्ये अख्तियारले करिव १० अर्बको फाइलमाथि अनुसन्धान नै गरेन वा गरे पनि मुद्दा चलाएन ।

किन ठूलो मात्रामा बिगो, जरिवाना र कैद ?

उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाई मिनाहा गरेकाले राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालिन पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनका दफा ३(१)(झ)मा ‘एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेको भए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगका हरेक पदाधिकारीमाथि २ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ९८ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो निर्धारण भएकाले ९ वर्षका दरले कैद सजाय हुने फैसला भएको हो । आयोगको नेतृत्व गरेका लुम्बध्वज महतमाथि थप एक महिना कैद सजायको फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेका मुद्दामा पनि जरिवाना निकै कममात्र राख्ने गर्थ्यो । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै दफा ७ मा राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था भएकाले बिगो बाहेक नै हरेकले ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय भएको हो ।

भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति कहाँ छ ?

अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मामाथि ४ करोड २९ लाख रुपैंया गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग समेत लगाएको थियो । ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा कमाएका उनीमाथि ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ जोडेको आरोप थियो । अर्थात अख्तियारले समेत त्यतिबेला शर्मासँग ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति भेटेन । विशेष अदालतले भने अख्तियारको त्यो आरोप पुष्टि नहुने भन्दै शर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।

८ करोड सम्पत्ति समेत नभएका शर्माले कसरी २ अर्ब ५ करोड भ्रष्टाचार गरे भनेर कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो प्रश्न उठाउनेले भ्रष्टाचार गरेको भए त्यो सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने गरेका छन् ।

अख्तियारले शर्मामाथि कर फर्छ्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भन्ने आरोप लगाएको होइन ।

आयोगका तीनजना पदाधिकारीहरुले कार्यादेश विपरीत राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड रुपैंया नोक्सान भएको र त्यो रकम भ्रष्टाचार हुने भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो र विशेषले भ्रष्टाचार हुने नै ठहर गरेको हो ।

उनीहरुले आयोगबाट राजस्व चुहावट हुनेगरी गरेको निर्णयको लाभ कर मिनाहा पाउने व्यवसायी/उद्योगीहरुले लिए । त्यसबापत उनीहरुले कति लाभ लिए, खुलेको छैन । तर राजस्व चुहावट हुनेगरी निर्णय लिएकैले उनीहरुबाट भ्रष्टाचार भयो भन्ने अख्तियारको दाबी हो । विगो केही फरक परे पनि अख्तियारको त्यो आरोपलाई विशेष अदालतले सैद्धान्तिक रुपमा समेत अनुमोदन गरेको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगको निर्णयको आधार के थियो ?

२०३३ सालमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन जारी भएपछि २०७१ सालसम्म १० वटा कर फर्छ्यौट आयोग गठन भएका थिए । २०५८ सालमा आयकर ऐन जारी भएपछि भने यस्ता आयोग गठन हुदा विवाद हुने गरेको थियो । २०७१ सालमा बजेटमा नै घोषणा गरेर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले आयोग गठन गरेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुँदा विवादमा परेका चुडामणि शर्मा अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको शक्ति र प्रभावमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएका थिए । आयोगको सदस्य सचिव भएपछि शर्माले लोकमानकै संरक्षणमा आयोगबाट मनोमानी निर्णय गरेका थिए, जसमाथि तत्कालिन रुपमा कतैबाट पनि प्रश्न उठेन । कतिसम्म भने अख्तियारकै तत्कालिन प्रमुखको निर्णयमा कतिपय कम्पनीहरुले भारी कर मिनाहा गरेका थिए ।

कर फर्छ्यौट आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा सुरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएन । पछि सरकारले नै निर्णय गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठायो । त्यसकै आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न नउठेको भने होइन । कर मिनाहा गर्नेहरुमाथि मुद्दा चलाएको अख्तियारले कर छुट पाउनेलाई किन कारवाहीको दायरामा ल्याएन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । कतिपयले अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख दीप बस्न्यातले प्रतिशोधस्वरुप चुडामणि शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

फैसलापछि अबको बाटो के हो ?

मंगलबार तीन पदाधिकारीहरुमाथि सजाय समेत निर्धारण गरेपछि विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्न केही समय लिन्छ । पूर्णपाठ तयार भएपछि चित्त नबुझे अख्तियार र आरोपित पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान पाउँछन् ।

अख्तियारले आफूले दाबी गरेजति विगो कायम नभएकाले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्नसक्छ । आरोपितहरुले विशेष अदालतले गरेको फैसलाको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरु सर्वोच्च अदालत जाने निश्चितजस्तै छ ।

आरोपितहरुलाई विशेष अदालतले तोकेको जेल सजाय, बिगो र जरिवाना नतिरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्न कठिनाइ छ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे आरोपितहरुले बिगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी राखेपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा जान पाइन्छ । तर तीन जना आरोपितहरुले करिव ६ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ जुटाएर पुनरावेदन दिन कठिन छ । धरौटी राख्न नसक्नेहरु भने थुनामा बस्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान पाउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २०८० असार ५ गते मङ्गलवार