• २०८१ जेष्ठ २ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

रामबहादुर थापा लगायत सबै गैरसांसद मन्त्रीलाई उक्त हैसियतमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


सांसद नभईकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका मन्त्रीहरूलाई उक्त पदमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । बुधबार
अधिवक्ता विराज थापा ले दायर गरेको रिटउपर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।सातैजना गैरसांसद

मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । बिहीबारको इजलासले प्रथम दृष्टिमा नै यो नियुक्ति संविधानविपरीत रहेकोले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ दुवै तत्कालका लागि खारेज गरेको छ ।अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गैरसांसद मन्त्री भएका सबैलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

यस्तै प्रकृतिको रिट यस अघि चारवटा दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मानमर्दन हुने गरी शपथ लिएकोले पुनः शपथ लिनुपर्ने र उनीबाट गैरसांसद ६ जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएकोले तथा उनीहरू सांसद नभएकोले

मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ६ गते बिहिवार