• २०८० असोज १३ गते शनिवार
  • Preeti To Unicode

२१ दिन भित्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नु पर्ने !


काठमाडौं राजनीतिक दल विभाजन लाई सहज बनाउन सरकार ले ल्याएको अध्यादेश मा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दल छान्न २१ दिनको समय
दिइएको छ।एमालेमा विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले मंगलवार दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो। त्यही अध्यादेशलाई टेकेर आज नेकपा एमाले र जनता समाजवादी

पार्टी औपचारिक रुपमा नै विभाजित भएको छ। अब नयाँ बनेका यी पार्टीमा यसअघिको पार्टीबाट प्रदेशसभामा सांसद वा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि समेत सहभागी हुन पाउने भएका छन्। त्यसका लागि अध्यादेशले २१ दिनको समय दिएको छ।’छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनु भन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिन भित्र त्यस्‍तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्यात गरेको मानिने छैन,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।अध्यादेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रुपमा नयाँ दल दर्ता भएसँगै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधि माधव नेपाल समूहमा जाने बाटो खुलेको छ।

माधव पक्षलाई कारबाही भए देउवा बहुमतमा
प्रतिनिधि सभामा अहिले तत्काल कायम संख्या २७१ छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चार सांसद यसअघि नै कारबाहीमा परिसकेका छन्। स्थान रिक्तताको सूचना जारी भइसकेको छ।२७१ सदस्यीय सभामा बहुमत सिद्ध गर्न १३६ सदस्य आवश्यक पर्नेछ।तर, यदि नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभा २५७ सदस्यीय हुनेछ। जसको साधरण बहुमत १२९ हुनेछ।हाल सत्तारुढ दलहरुमध्ये कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ। यो संख्या कूल १४६ हुन्छ।

तर, यसमध्ये कांग्रेसका २ र जनता समाजवादीका २ सांसदको मताधिकार छैन। यस्तै, सत्ता समर्थनमा रहेको जनता समाजवादीका ३२ नै जना सदस्य एकै ठाउँमा छैनन्। समर्थनमा रहेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षसँग मताधिकार प्राप्त २० सांसद छन्। जसकारण सरकारसँग स्पष्ट मताधिकार भएका १३० सांसद पुग्नेछन्।देउवालाई विश्वासको मतको मतदानमा एमालेका २२ सांसदले मत दिएका थिए। जसमा १४ जनामाथि कारबाही भएको छ। सो को जानकारी सचिवालयमा पठाइएको छ। यसअघि ओली पक्षमै रहेका तर, देउवालाई मत दिएका ८ जनालाई कारबाही भएको छैन।

यसरी तत्काल कायम रहेको संख्या घटेमा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा प्राविधिक रुपमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ।विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेका थिए। देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका थिए । मत दिनेमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एमालेका २२, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक–एक सांसद थिए। देउवाको विपक्षमा ८३ र मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा एक मत परेको थियो।

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ३ गते बिहिवार