• २०८१ बैशाख ७ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

एमाले महाधिवेशन : ७ सचिवमा भाले भीडन्त, सचिवभन्दा माथिका सबै पद ‘होल्ड’ यी हुन् दाबेदार


नेकपाएमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सात सचिव पदका लागि झण्डै तेब्बर संख्यामा रहेका नेताहरूले दावेदारी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।केन्द्रीय सदस्य पाउन
पनि न्यूनतम रूपमा सचिवको दावी गर्नुपर्ने अवस्थाले दावेदारी पेश गर्नेहरूको संख्या बढेको हो ।मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको तयारी सुरु भएसँगै एमालेको

केन्द्रीय सचिवका लागि नेताहरूले आन्तरिक समीकरणको हिसाबकिताबसहित आफू निकटका नेताहरू मार्फत् आफ्नो चाहना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।सचिवमा दावेदारी पेश गर्नेहरुमध्ये एक कार्यकाल जिम्मेवारी पुरा गरेकादेखि नयाँ अनुहारसमेत थपिँदैछन् । ‘अहिले आफैले मुख खोल्दा गडबड हुन सक्छ । त्यही नजिकका नेताहरू मार्फत् नाम चर्चामा ल्याउने काम भइरहेको छ’, सचिवको दावी गर्ने तयारीमा रहेका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रीय सदस्य पाउन पनि न्यूनतम रूपमा सचिवको दावी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’नेकपा एमालेले गत असोजमा विधान महाधिवेशनमार्फत १५ केन्द्रीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चार उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक एक तथा सचिव सात रहने व्यवस्था गरेको छ । विधानमा यस्तो व्यवस्था भएपनि आकांक्षीको संख्या धेरै हुन पुग्दा केन्द्रीय पदाधिकारीको खुड्किलो मानिने सचिव पदमा रोचक भीडन्त हुने सम्भावना बढेको छ । यद्यपी एमालेले यस पटकको महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भन्दै आएको छ । तर सहमति जुट्न नसके २२५ केन्द्रीय सदस्यसहित १५ पदाधिकारीमा समेत निर्वाचन हुने निश्चित छ ।

को को छन् सचिवका दावेदार ?
नवौं महाधिवेशनमा पाँच जना सचिव निर्वाचित भएका थिए, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ । यस पटक २ जना थपिएर सात जना सचिव बन्नेछन् । सातमध्ये ५ जना अहिले सचिव रहेकाहरू पदोन्नति नहुने अवस्थामा सोही पदमा रहन चाहन्छन् । यस्तो भए नयाँ अनुहार दुईजनाले मात्रै सचिवमा स्थान पाउनेछन् ।पहिलेका ५ जनाको बढुवा हुने अवस्था आएन भने स्वभावैले उनीहरूको स्वतः दावी हुन्छ,’, एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘कि राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्यो कि दावी पेश गर्नुपर्यो, त्योभन्दा अन्य विकल्प हुँदैन ।’सचिवका लागि दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेका नयाँ अनुहारमा खगराज अधिकारी, विष्णु रिमाल, लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, यमलाल कँडेल, डोरमणि पौडेल, गोकुल बाँस्कोटादेखि महेश बस्नेतलगायत छन् ।

रिमाल ओलीका किचेन क्याबिनेटभित्रका सदस्य मानिन्छन् । उनी अघिल्लो पटक सचिवमा पराजित भएका थिए । त्यस्तै पण्डित गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा थोरै मतले पराजित भएका थिए । उनी त्यसबेला माधव नेपाल खेमामा रहेका थिए । तर अहिले उनी पदाधिकारीको जुनसुकै पद भएपनि चित्त बुझाउने दाउमा छन् । भन्छन्, ‘म पहिला पनि उपाध्यक्षमा उठेको हो । अहिले यो पद भन्दिन । तर, पदाधिकारी जुनसुकै पदमा मेरो दावी रहन्छ ।’
त्यस्तै महासेठ नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको सचिव पद गरी दुवैमा हारेका थिए । उनी यो पटक जसरी पनि सचिव दावी गर्ने पक्षमा छन् । तर एमालेभित्र महासेठको सट्टा पण्डितलाई सचिव बनाउनुपर्ने मत बलियो छ । उता मुख्यमन्त्री भैसकेकाले शेरधन राई, यमलाल कँडेल र डोरमणि पौडेलले पनि पदाधिकारीमा चाहना राखेका छन् । मणि र ​पार्टी विभाजनमा ओलीलाई साथ दिएकाले उनीहरूप्रति पनि ओलीको सहानुभूति हुने देखिन्छ ।

​​​सचिवभन्दा माथिका पद ‘होल्ड’
एमालेमा सचिवभन्दा माथिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पद प्रायः रिजर्भ भैसकेको अवस्था छ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका महासचिव ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा तथा उपाध्यक्षमा हालका भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङलगायत छन् । यो बाहेक पूर्व माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले पनि उपाध्यक्षको दावी गरेका छन् । महासचिवका मुख्य तीन दावेदार विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये दुई जनाले अर्कै पदमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा सचिव पदका लागि धेरै संख्यामा नेताहरूको दावेदारी रहने देखिन्छ ।

केन्द्रीय सदस्यमा धेरैलाई अवसर
एमालेको विधानले पदाधिकारीसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउँदैछ । अहिलेसम्मको अवस्थामा मूल नेतृत्व अर्थात् पदाधिकारीमा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिने निश्चित छ । तर केन्द्रीय कमिटीमा भने माधव नेपाल पक्षले पार्टी फुटाएर ५८ जना केन्द्रीय सदस्य लगिसकेकाले त्यो स्थानमा नयाँ अनुहार थपिन पुग्नेछन् । यसमा पूर्व माओवादीसहित विभिन्न पार्टीबाट आएका र पार्टीकै युवा पुस्ता थपिनेछन् । ३३ प्रतिशत महिला सदस्य सुनिश्चित गर्ने बताएको एमालेले २२५ मध्ये ७० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य महिलालाई स्थान दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ मङ्सिर २ गते बिहिवार