काठमाडौँ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको र निश्चित व्यापारिक घरानामा फाइदा
पुर्याउने गरी बजेट निर्माण गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठन संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।छानबिन थालेको सातौंदिनसम्म आइपुग्दा पनि
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर भएका थिए कि थिएनन् भन्ने यकिन नभएपछि समिति थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातको विश्लेषण, सीसीटीभी फुटेज हेर्ने तथा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवका साथै बजेट निर्माण र प्राविधिक तर्फका कर्मचारीबाट त्यो दिन के भएको थियो भन्ने कुरा नआएपछि समितिले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । ‘सीसीटीभी फुटेज नभएपछि असम्बन्धित मान्छे हो कि होइन भन्नेमा समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । अधिकारीहरूसँग सोध्दा पनि मान्छेहरू आएका छैनन् भन्छन् । सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू त्यस्तै भन्छन्,’ समितिका एक सदस्यले भने । अर्थमन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर जानकारी लिएको समितिले सातौंदिनसम्म यहि नै भएको थियो भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन ।
सोधेखोजका लागि बोलाइएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बजेट निर्माणका क्रममा कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति उपस्थित भएको अस्वीकार गरेका तर सीसीटीभी फुटेज नहुनुले आशंका उत्पन्न भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘आइतबार बेलुकासम्म संसदीय विशेष छानबिन समिति सीसीटीभीमा उक्त दिनको फुटेज नभएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि समितिले सीसीटीभीको सिस्टम (प्रणाली)नै मगायो । प्रणालीमाथि सोमबार अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी र प्राविधिकहरूसँग छलफल भएको छ । त्यसपछि सिस्टममा पनि खोजेको समय (जेठ १४ राति) को सीसीटीभी फुटेज छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो,’ ती सदस्यले भने, ‘अब को-कोसँग छलफल गरेर खोज्दा भेटिन्छ भन्ने अनुसन्धानको प्रक्रियामा जाने भइयो । अब छानबिनबाट समिति अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भयो ।’
ती सदस्यका अनुसार सोझै हेर्दा त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज नभेटिएपछि समितिले ‘रिकभर’को प्रयास गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले बुझाएको हार्ड ड्राइभ र प्रणालीमा फुटेज नभेटिएपछि समितिले प्रविधिकको सहयोगमा रिकभर गर्नेबारे सोमबार मात्रै छलफल गरेको हो । अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज स्टोर हुने हार्डड्राइभ र प्रणाली नै समितिसँग रहेको छ ।समिति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध कुनै क्लू नपाएपछि अनुसन्धानमा गर्नुपर्नेमा पुगेको हो । जसका कारण शर्मासँग उक्त दिनको विषयमा छलफल कहिले गर्ने भन्ने पनि समिति निश्चित समय तोक्न सकेको छैन । ‘अझैसम्म खोजेको कुरा भेटिएको छैन । अनुसन्धानका क्रममा चाहिएको चिज खोज्ने हो,’ ती सदस्यले भने, ‘पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा भएको छैन । छलफल गर्ने कार्यसूचीमा छ । केही कुरा पत्ता लागेपछि उहाँसँग कुरा गर्ने भन्ने भएको छ । हालसम्म अर्थमन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकरीसँग मात्रै छलफल भएको छ । हामी केही क्लू पत्ता लगाएपछि मात्रै अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तारुढ दलका सांसहदरूले नै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समितिले काम सुरु गरेको १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको थियो ।जसअनुसार असार २८ गते मंगलबारबाट काम थालेको समितिले सभापति पनि चयन गरेको छैन भने शर्माविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण वा बयान पाएको छैन । निर्णय प्रक्रियामा गएपछि सभापति चयन हुने भएकाले हालका लागि समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सभापतिका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार पहिलो र दोस्रो दिन कार्यविधि निर्माण र पारित गर्न तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । ‘पहिलो दिनको बैठकबाट अर्थमन्त्रालयलाई कागजात, प्रमाण, सीसीटीभी फुटेज पठाउ भनेर पत्राचार पनि गरिएको थियो । तेस्रो दिनसम्म कार्यविधि बनाउने र कागजात माग्ने काम भएको थियो । तेस्रो दिनमात्रै समितिले कागजात र सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गरेको थियो,’ उनले भने । चौथो दिन छानबिनको कार्यतालिका बनेको थियो ।
पाँचौं र छैटौं दिन अर्थमन्त्रालयका सचिवहरू मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करका साथै सहसचिव, उपसचिव, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीसँग छलफल गरेका थिए ।
शनिबार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म ९ घण्टा र आइतबार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म १३ घण्टा समिति सदस्यहरू सिंहदरबारमा अर्थका कर्मचारीका कुरा सुनेका थिए । सोमबार भने सीसीटीभीको प्रणालीको बारेमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी र प्राविधिकसँग रिकभर गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
संसदीय विशेष अनुसन्धान समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्र यादव छन् । सुरुमा कांग्रेसबाट समिति सदस्यमा पुष्पा भुसाल थिइन् । उनी उपसभामुख निर्वाचित भएपछि मानबहादुर विश्वकर्मा समितिमा थपिएका छन् । समितिले काम गर्ने अवधि सकिनै लाग्दा पनि कहिले छानबिन टुंगो पुग्ला भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन ।
