सिद्धबाबाको मुद्दा : प्रमाण नबुझेको भन्दै जिल्लाको फैसला बदर

जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई सफाई दिने फैसला नमिलेको भन्दै पुनः मुद्दा दर्ता गरी फैसला गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले पूरै प्रमाण बुझेर सो मुद्दाको पुनः सुनुवाई गरी फैसला गर्न आदेश दिएको हो ।

बलात्कारको अभियोग लागेका सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालत सुनसरीले अभियोग दावी नपुग्ने भन्दै २०७७ मंसिर २२ गते सफाई दिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको नभई महिलाले आफ्नो शरीर समर्पण गरेको भन्दै सफाई दिएका थिए । तर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा कैफियत देखिएको र पूर्णरुपमा प्रमाण नै नबुझी फैसला गरेको भन्दै उक्त फैसला बदर गरी पुनः प्रमाणको परीक्षण गरी फैसला गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र, साक्षीको बकपत्र, पीडक र पीडित पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण आदि सबै कुरा पूरा गरी मुद्दाको अङ्ग पुराएर पुनः फैसला गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । त्यसका लागि उच्च अदालतले नै पेशीका लागि मितिसमेत तोकेर आदेश दिएको सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए । आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्दै एक अनुयायीले सिद्धबाबामाथि २०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारी सरकारी वकिलमार्फत् सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला बदर भएपनि उच्च अदालतले सिद्धबाबालाई दोषी ठहर गरेको छैन । बरु जिल्ला अदालतले बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी सफाई दिएको भन्दै उक्त फैसला न्यायको रोहमा नमिलेको भन्दै बदर गरी उक्त मुद्दा पुनः जगाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको आदेशपछि अब यो मुद्दा पुनः दर्ता गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अघिल्लोपटक फैसला गर्ने समयमा छुटेका विषयको प्रमाण बुझी जिल्ला अदालतले अब फेरि फैसला गर्नुपर्नेछ । अब सुनसरी जिल्ला अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक, पीडित र पीडकका साक्षी, म्यासेज र भ्वाइस कलको परीक्षण आदि गरी पुनः फैसला गर्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतले सबै प्रमाण बुझी प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर गर्ने वा फेरि पनि सफाई दिने फैसला गर्न सक्नेछ ।