काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन माधव नेपाल समूहले १२ करोड लिएको खुलेको छ । शुक्रवार भएको प्रदेशसभा मतदानमा माधव नेपाल समूहका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही,
नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले फ्लोर क्रस गरेका थिए ।मुख्यमन्त्री शाहीको ढलिसकेको सरकार जोगाउन चारै जना सांसदले ३/३ करोडका दरले १२ करोड रुपैयाँ मुख्यमन्त्री शाहीनिकट माओवादीका एक उच्च नेताले बताए । नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत भइरहँदा संघमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि सांसद किनबेच तथा आर्थिक चलखेल हुन थालेको छ । कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत पाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र एमालेका चार सांसदले मत दिए । प्रदेशसभाको विश्वास लिन २० मत आवश्यक रहेकामा मुख्यमन्त्री शाहीले २२ मत पाएका हुन् । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ३७ सांसद उपस्थित थिए । सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ मत खसेको भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेश सांसदमा प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही छन् । उनीहरू एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् ।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिएपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एमालेको प्रयास विफल भएको छ । ज्वाला र बुढाले केही दिनअघि मात्र मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । दलको निर्णयअनुसार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनीहरूले शुक्रबार पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेका हुन् । एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न शुक्रबारै ह्विप जारी गरेको थियो । नेपाल पक्षकै सांसद देवी वलीले पनि फ्लोर क्रस गरेकी थिइन् ।
तर, मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुगेको जानकारी पाएपछि वलीले सभामुखले दिएको समयमा आफ्नो मत सच्याइन् । कर्णालीमा नेपाल पक्षका नौ जना सांसद छन् । पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै फ्लोर क्रस गरेको नेता ज्वालाले बताए । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै २० सांसद छन् । एक्लै बहुमत भएकाले एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत गरिरहेको थियो ।
