काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा संघीय संसद्मा झस्को परेको छ। प्रधानमन्त्रीको विरोधमा रहेकाहरू यो घटनाले खुसी भए पनि यसले संसदीय व्यवस्थामै प्रहार गरेको जानकारको टिप्पणी छ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना कर्णाली एमालेका चार
सांसदले गरेको ‘फ्लोर क्रस’ संसदीय व्यवस्थाकै ‘फ्लोर क्रस’ भएको टिप्पणी गर्छन्।‘यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नत्र संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ’, पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदले पार्टीको ह्विप मान्नै पर्छ। गुण–दोष जे भए पनि ह्विप उल्लंघन गर्न पाइँदैन।’ ढुंगानाका अनुसार सत्तामा रहने/नरहने निर्णायक मोडमा सांसदले पार्टीको आदेशअनुसार अनिवार्य मतदान गर्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाका लागि पार्टी ह्विप अनिवार्य सर्त भएको उनी बताउँछन्। पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै जाने हो भने संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने उनको ठहर छ। ‘जुन पार्टीबाट निर्वाचित छ, त्यो सांसद सत्ताको निर्णायक अवस्थामा पार्टीको निर्देशनबाहिर जानै पाउँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यो संसदीय व्यवस्थाको असाधारण अवस्था हो, त्यसकारण पार्टीको आदेश मान्नै पर्छ।’
उनी अहिले २०५१ सालको तुलना गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘त्यतिखेर नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित भएको हो। अहिले त्यो बेलाको तुलना हुन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘कसैले २०५१ को तुलना गर्न खोज्लान् तर त्यो बेला र अहिलेको अवस्थाको तुलना नै हुँदैन।’ उनी नेपालको संसदीय इतिहासमा कहिल्यै नभएको कुरा कर्णालीमा देखिएको टिप्पणी गर्छन्। कर्णालीले संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाउने काम गरेको उनको ठहर छ। उनी यसलाई संसदीय व्यवस्था अमान्यको दिशातर्फ उन्मुख गराउने षड्यन्त्रको संज्ञा दिन्छन्।
उनका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा फ्लोर क्रस कम गम्भीर विषय होइन। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी भन्नेले संसद्मा फ्लोर क्रस गर्नु दुःखद विषय हो। फ्लोर क्रसको विषयलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्थालाई सिध्याउने षड्यन्त्र हो’, उनी भन्छन्। संघीय संसद्मा त्यही लक्षण देखिइरहेको उनी बताउँछन्। संघीय संसद्मा विश्वासको मत लिन वा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसक्नुको कारण पनि आफ्नै सांसदमाथि पार्टीहरूको विश्वास नहुनु हो।
‘फ्लोर क्रस हुने सम्भावनाकै कारण अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सकेको छैन। विश्वासको मत लिन पनि सरकारले सकिरहेको छैन। आफ्नै सांसदमाथि पार्टीहरूको विश्वास हराउँदै गएको छ। संघीय संसदमा पनि यो भन्दा भिन्न छैन’, उनी भन्छन्, ‘यही कारणले सरकारको निरन्तताका लागि विश्वासको मत लिन सक्दैनन्, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैनन्।
