काठमाडौं : चालु सांसद आज राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अधिवेशन अत्य गरेकी हुन्।राष्ट्रपतिको पत्र
प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाएका थिए।यो संसदको आठौं अधिवेशन हो।असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरेपछि
साउन ३ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। २९ दिनसम्म संसद चालु रह्यो। १० दिनमा नौ वटा बैठक बस्यो। त्यसमा २० घन्टा १५ मिनेट संसद चालु रहेको सभामुख सापकोटाले जानकारी गराए।१ सय ८२ जना सांसदले शून्य समयमा बोलेका थिए भने ५८ जनाले विशेष समयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। ३७ वटा विभिन्न विधेयकहरु प्राप्त भए पनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। ती सबै सातौं अधिवेशनमा प्राप्त भएका थिए। यस अधिवेशनमा भने सरकारले एउटै पनि विधेयक अगाडि बढाएन। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु संसद अधिवेशन बैठक अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो। सत्ता सहयात्रामा रहेका एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आन्तरिक विवादका कारण अहिले सरकार संसद्मा कुनै पनि बिजनेश अघि बढाउन सक्ने हैसियतमा छैन। विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६५ मत पाए पनि संसद्मा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा भरपर्दो बहुमतमा नहुँदा यसले अत्यको बाटो लिएको हो।
अध्यादेश राजनीतिको सुरुवात
जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेशको बाटोबाट मुलुकलाई डोहोर्याएका थिए त्यसैको पदचापमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि अगाडि बढेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीका रुपमा संसद अन्त्य भएको राजनीतिक बृत्तको बुझाई छ।‘एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दल विभाजनको ठोस् विश्वास दिलाए चाँडै नै राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस हुँदैछ।’दल विभाजनका लागि नै यसैगरी संसद छलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गराएका थिए। त्यतिखेर सरकारबाट बहिर्गमनमा परेका उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने रणनीतिका साथ ओलीले कदम चालेका थिए। तर, उनको कदम असफल हुन पुगेको थियो। त्यसको बदलामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता भएको थियो। यो एकता पनि लामो टिक्न सकेन।
अहिले ओलीले चालेको त्यही चाल देउवा नेतृत्वले अंगाल्न लागेको हो। नेकपा एमाले फुटाउने रणनीतिका साथ अध्यादेश आउन लागेको हो। त्यसमा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि सहमति छ। एमाले विभाजनको आधार बनेमा सरकारलाई सहज बहुमत हुनेछ। जसले सरकार र सदनको बिजनेस अघि बढाउन आधार हुनेछ। सोही रणनीति अनुसार नेपाल पक्षले विभाजनको स्पष्ट आधार दिएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश सिफारिस हुने तयारी भइरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ।
नेपालले दल विभाजन गरेमा सरकारलाई बहुमत सहज हुनेछ।
यसै पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भएको एक महिना पुग्न लागेको छ। अबको एक महिनामा ती अध्यादेश प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। अध्यादेश निष्क्रिय हुनुभन्दा अध्यादेशले नै निरन्तरता दिने रणनीति सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै गरिरहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका पदाधिकारीले अधिवेशन अन्त्य भएर अध्यादेश निरन्तरताका लागि नयाँ अध्यादेश आउन सक्ने संकेत सार्वजनिक रुपमा नै गरिसकेका थिए।
किन अध्यादेश ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार अहिले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा मात्र दल त्याग भएको नमानिने व्यवस्था छ। ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेमा दल त्यागको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। जसले हाल कायम रहेका सांसदको पद गुम्नेछ।दल विभाजन भएमा संघीय संसदका कति सदस्यले नेपाल पक्षलाई साथ दिन्छन् यकिन छैन। यसअघि देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ८ जना ओली पक्षकै थिए। दल विभाजन भएमा तीन सदस्य कता लाग्छन् यकिन छैन। यस्तै, नेपाल पक्षमै खुलेका ११ जनाले विश्वासको मतको प्रक्रियामा अनुपस्थित भएका थिए। बैठकमा उपस्थित भएर मत विभाजनमा सहभागी नभएका हुन्।
यस्तै, राष्ट्रिय सभामा नेपाल पक्षको उपस्थिति न्यून छ। वेदुराम भुसाल, शेरबहादुर कुँवर, पर्शुराम मेघी गुरुङ। उदया शर्मा पौडेल बाहेकका अन्य सदस्य नेपाल पक्षमा खुलेका छैनन्। नेपाल पक्षकै समर्थनमा कलम चिह्नबाट निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटाले साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् निश्चित छैन।यसर्थ नेपाल पक्षलाई संसदमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन कठिन छ।नेपाललाई विश्वासको मतमा सहयोग गरेका २२ र बहिस्कार गरेका ११ जनाले साथ दिएमा प्रतिनिधि सभामा ३३ सांसद हुनेछन्। यस्तै, राष्ट्रिय सभाका १ गरी ३४ सदस्य नेपाल पक्षमा हुनेछन्। देवकोटाले पनि साथ दिएमा ३५ सदस्य हुनेछन्।
एमालेमा अहिले १२१ सदस्य प्रतिनिधि सभामा मात्र छन्। राष्ट्रिय सभामा एमालेका २७ सदस्य छन्। जसमध्ये २३ जना ओली पक्षका छन्।यसरी दुबै सदनमा गरी एमालेका १४८ सदस्य छन्। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगेमा दल त्याग हुने छैन। सांसदहरुको पद जाने छैन। नेपाल पक्षलाई संसदमा ४० प्रतिशत पुर्याउन ६० सदस्य आवश्यक पर्छ। हालको अंकगणितले उक्त संख्या पुर्याउन कठिन छ।
४० प्रतिशत संसदीय दलमा पुर्याउन नसकेमा दल विभाजन भए पनि सांसद पद रहने छैन। सांसद पद रहनेगरि दल विभाजन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ। संसदबाट नियमित प्रक्रियामा कानुन संशोधनको सम्भावना नभएका कारण अध्यादेशबाट विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था छ।
