• २०८० फाल्गुन २२ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

एमाले संग जसपाको सहमति : रेशम चौधरीको रिहाइको माग छाड्यो जसपाले


काठमाडौं: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बनेको छ। ३२ जना सांसद रहेको जसपा अहिले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको तानातानमा छ। राजनीतिमा दुईथरि समूहको तानातानमा रहेको जसपाभित्रै दुई धार

देखिएको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पूर्वराजपा समूह केपी ओलीकै सत्ताबाट मधेसका माग सम्बोधन गरेर जाने लाइनमा छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्‍ अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै उनीविरुद्ध गठबन्धन बनाएर मधेसका मुद्दा हल गर्नुपर्ने पक्षमा छ। पार्टीभित्र दुई लाइनको संघर्ष र प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा सरकारले मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उपेन्द्र र बाबुराम नयाँ गठबन्धनका लागि तीव्र कसरतमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थको लाइनलाई अगाडि बढाइदिएका हुन्। जसपाले बोकेको मधेसका मुख्य तीन एजेण्डा छन्। रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक र विभिन्न विषयमा संविधान संशोधन। जसपाभित्र महन्थ र उपेन्द्र-बाबुरामको लक्ष्य यिनै एजेण्डा सम्बोधन गर्नु। फरक यति छ कि ओली अहिले तयार भएकाले अहिले नै सम्बोधन गराइहाल्नुपर्ने अडानमा महन्थ छन् भने आफू सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने लबिङ उपेन्द्र-बाबुरामको छ।

सतहमा एजेण्डा भने पनि भित्र लडाईं सत्ताकै देखिन्छ। अर्कोतिर दुबै लाइनमा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ। महन्थलाई अध्यक्ष ओलीलगायत एमाले नेताहरुले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन भनेको खबरहरु आएका छन् भने माओवादीबाट कांग्रेसले नचाहे बाबुरामलाई नेतृत्व लिन प्रस्ताव आएको छ। एजेण्डाका साथसाथै नेतृत्वको होडबाजी पनि जसपाभित्र देखिन्छ। जे होस् अहिलेलाई भने महन्थको लाइनमा मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

२०८ जनाको नाम गृहमा
सरकारसँग सघन वार्ता गरिरहेको जसपाले गत बिहीबार गृह मन्त्रालयमा प्रदेश मन्त्रीदेखि मेयरसम्म मुद्दा खेपिरहेका २०८ जनाको नामको फाइल बुझाएको छ। जसपाका नेता सुरेन्द्र झाले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई ५ जिल्लामा चलिरहेका २४ वटा मुद्दासँग सम्बन्धित २०८ जना नेता कार्यकर्ताको नाम बुझाएका हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको व्यवस्तताका कारण झाले गृसचिवलाई नाम बुझाएका हुन्।झाका अनुसार महोत्तरी, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सर्लाही र रौतहट गरी ५ जिल्लामा झुठा मुद्दामा २०८ जना नेता कार्यकर्ताको नाम पोलिएको छ। यसमा कर्तव्य ज्यान, आगलागी, डकैती लगायत मुद्दाको प्रकृति रहेको छ।

फाइलमा चर्चित अनुहारहरुमा प्रदेश २ को सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्मा, प्रदेश २ का सांसद कौशल यादव, जलेश्वरका मेयर रामशंकर शाही, राजपाका नेता सुरेश पाण्डे, रौतहटका पूर्वसांसद पवन सिंहलगायत रहेका छन्।बुझाइएको नाममा मुद्दाको प्रकृति हेरेर छोड्न मिल्नेलाई छोड्ने, मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेको फिर्ता लिने, अदालतको काम अदालतले गर्ने, त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने, अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा माफी दिने, कैद मिनाहा गर्नेगरी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ।

छानबिनमै गृह
जसपाले बुझाएको फाइलमा गृह मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन मन्त्रालयको राय सुझावसहित अन्तिम रुप दिएर गृहले मन्त्रिपरिषदमा लानेछ। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा रहेका बाहेकको हकमा तत्कालै कार्यान्वनयमा आउनेछ।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जसपाले बुझाएको नामावलीमा आन्तरिक छानबिन भइरहेको बताए। बुढाका अनुसार मन्त्रालयबाट फाइल अगाडि बढेको छैन। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फाइल आइनपुगेको बताए।‘आएपछि आवश्यक राय सुझाव दिन्छौं,’ बडालले भने।जसपा नेता झाले भने मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिको हकमा प्रधानमन्त्रीले एक हप्ताभित्र निर्णय गर्छु भनेको बताए। उनका अनुसार यो प्रारम्भिक सूची हो।

टीकापुर घटनामा के हुन्छ?
हालै गृहलाई बुझाएको फाइलमा टीकापुर घटनाका कैदीबन्दीको नाम छैन। जसपा नेता झा टीकापुर घटना अर्कै प्रकृतिको भएकाले यसमा समावेश नगरिएको बताउँछन्। ‘न्यायालय प्रक्रियामा गइसकेको छ। कतिपय साथीहरुले म्‍याद तामेली भएको थिएन। गराउन लगायौँ। कतिपय साथीहरुको दुई तह (जिल्ला र उच्च अदालत) मा फैसला भएर सर्वोच्चमा छ। रेशम चौधरीको पनि त्यहीँ हो। त्यो घटना न्यायिक ढंगले अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।

रेशम चौधरीको हकमा सर्वोच्चबाट न्याय पाउने आफूहरुको आशा रहेको झाले बताए। ‘फेरि कतिपय मुद्दा छ जहाँ फैसला भइसक्यो। बिगो तोकिसक्यो जरिवानाको। सजाय तोकिसक्यो। बिगो सरकारले भरिदिने र सजाय मिनाहा गर्नेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तीन प्रकृतिको देखिन्‍छ। न्यायिक प्रक्रिया न्यायालयको स्पिरिटमा अगाडि जान्छ। परिचयपत्र संकलनमा राज्यले सहयोग गर्न सक्छ। द्रूत गतिमा लान सक्छ। यी काम सरकारले गर्छ। न्यायिक सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ। हामीले न्याय खोजेका छौँ, सर्वोच्चबाट पाउँछौँ।’

झाले टीकापुर घटनामा न्यायलय नै जानकार भएकाले को निर्दोष, को दोषी भन्ने सबैलाई थाहा भएको पनि जिकिर गरे। ‘हाम्रो सानो देश हो। श्रीमानदेखि लिएर प्रधानन्यायाधीशसम्म सबैलाई थाहा छ। दोषी को हो, निर्दोष को हो भन्ने कुरा। निर्दोष व्यक्ति पर्नुहुन्न । हाम्रो नेता रेशम चौधरी लगायत साथीहरु निर्दोष हुनुहन्छ। धनीराम थारु चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायत निर्दोष हुनुहुन्छ,’ उनले दाबी गरे, ‘केही निर्दोषले सजाय काटिसकेर उन्मुक्ति पनि पाइसकेको छ। टीकापुरमा जम्मा ६५ जना थियो त्यसमा २५ जना जति बाँकी छ। त्यसैले हामी सर्वोच्चबाट न्याय पाउँछौँ भन्ने आशामा छौँ। यो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रियामै जान्छ।’

झाका अनुसार देशभर १२ सय नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा लागेको छ। यी मुद्दा जस्तो प्रकृतिमा त्यसैगरी हल गर्नेगरी अघि बढेको झा बताउँछन्।
त्यसो त जसपामा अन्तरसंघर्ष हुँदै गर्दा अध्यक्ष ठाकुरले सरकारसँग वार्ता गर्न कसैलाई सुइँको नदिएर बालुवाटार पुगेर पार्टीको कार्यदल गठन गरे। कार्यदलमा पूर्वराजपाकै मात्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई सदस्य राखियो। यो कार्यदल एमालेकै जोडबलमा बनेको थियो। यही कार्यदल हो जसले आज मुद्दा सम्बोधनका लागि सम्वादमार्फत सकारात्मक वातावरण बनाउँदै गएको छ।

कार्यदलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलो चरणमा झुठा मुद्दा फिर्ताको काम अघि बढेको बताए। सरकारले मागेपछि मधेसका नेता कार्यकर्ताको प्रारम्भिक सूची गृहलाई बुझाइएको बताए।उनका अनुसार विस्तारै संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने आश्वासन सरकारी पक्षको छ। जसपाले संशोधनमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने मुद्दा पनि उठाएको छ।

‘संविधान संशोधनमा प्रदेशलाई सबै हक दिनुपर्ने हाम्रो माग हो। यहाँसम्मकी अर्थसम्बन्धी विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिइकन भन्ने थियो। त्यो भनेपछि जम्मै अधिकार नभई त संशोधनको के अर्थ भयो?’ कर्णले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशलाई अधिकार त दिनुपर्‍यो। अब अवशिष्ट अधिकार जम्मै केन्द्रमा राखिदिएको छ। संघीयताको प्रक्याटिस हेर्ने हो भने अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुन्छ। यो पनि संशोधनमा आउँछ। अहिले ८० प्रतिशत कर संकलनको अधिकार संघ/स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहको त झिक्न सकिँदैन। केन्द्रबाटै दिनुपर्छ।’

सरकारसँग सकारात्मक वार्ता हुँदै गएको सबै मुद्दामा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आश्वासन आएको कर्णको भनाई छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ बैशाख ३ गते शुक्रवार