काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने एक सचिवस्तरका सरकारी वकिल सरुवा भएका छन् ।न्याय सेवा आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई बेपत्ता छानविन आयोगमा सरुवा गरेको छ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ
सरकार गठन भएपछि नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीको दबाबका कारण महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भट्टराईको सरुवा गरेका छन् ।नयाँ महान्यायाधिवक्ता आउनासाथ सचिवस्तरका दुई अधिकारीले संसद विघटनको मुद्दामा आवश्यकता भन्दा चर्को बहस गरेको भनेर कांग्रेसनिकट युनियनका कर्मचारीहरुले दबाब दिएका थिए’ स्रोतले भन्यो ।स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएर आएपछि खातीले पहिलो वरियताका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रशासनको जिम्मेवारी अरुलाई दिन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि पाण्डेयले भागवण्डाको शैलीमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु गलत हुने प्रतिक्रिया दिएको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि उनलाई सरुवा गर्ने तयारी भएको थियो ।पाण्डेयलाई बेपत्ता छानविन आयोगमा पठाउने तयारी भएपछि अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संस्थाभित्र विवाद र द्वन्द्व सिर्जना गर्नुभन्दा आफू नै बेपत्ता आयोगमा गएर समाधान दिने भन्दै एक साता लामो विदामा बसेका थिए । भट्टराई गतवर्षका सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल हुन् ।
सरुवाबारे प्रतिक्रिया दिँदै महान्यायाधिवक्ता खातीले सरुवा मागेको व्यक्तिलाई निकास दिएको बताए । उनले भने, ‘सरुवा मागेकालाई दिने कि नमागेको मान्छेलाई पठाउने भन्ने एउटा पाटो रहन सक्छ । मागेको मान्छेलाई नै सहयोग गरिएको हो ।’सरकारी वकिलमध्ये पाण्डेय र भट्टराईमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति अनावश्यक पक्षधरता देखाएको भनी कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।महान्यायाधिवक्क्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो सरकार आएको बेलामा पनि उनीहरुले हालीमुहाली गर्ने भनेर उनीहरुले चर्को दबाब दिएका थिए ।’
तर महान्यायाधिवक्ता खातीले भने सरुवा मागेकै कारण दिइएको दोहोर्याए । ‘उहाँले पीएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ । मान्छेमा वृत्तिविकासको चाहना पनि हो । त्यही कारणले उहाँलाई सरुवा मिलाइदिएको हो’ उनले भने ।संवैधानिक मुद्धाको बहसमा रुची राख्ने भट्टराईले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने अवसर अस्वीकार गरेका थिए । उनले यसअघि बढुवा भएर बेपत्ता आयोगमा जाने प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेका थिएनन् ।महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा रहेका कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई ओली सरकारको कार्यकालमा चरम भेदभाव गरेको भन्दै पाण्डेय र भट्टराईको सरुवा गर्न वा अन्य ढंगको कारवाही गर्न महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएका थिए ।
दबाब थेग्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायसेवा आयोगमा प्रस्ताव लगेर सरुवा गराएका हुन् । बेपत्ता छानविन आयोग सरकारी वकिलहरुमाझ कम प्राथमिकतामा पर्ने निकाय हो ।
भट्टराईलाई बेपत्ता आयोगमा सरुवा गरिएपछि त्यहा रहेका सचिव कृष्णजीवि घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ल्याइएको छ । अब उनी पहिलो वरियताका नायव महान्यायाधिवक्ता हुनेछन् । जेष्ठता क्रम अनुसार, घिमिरे न्यायसेवाको सचिव सरहको पदमा पहिलो स्थानमा छन् ।
न्यायसेवामा रहेका अधिकारीहरुको सरुवा गर्ने निकाय न्याय सेवा आयोग हो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने आयोगमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् ।
