पल शाह प्रकरणमा फैसलाको पूर्णपाठ : ११ महिनापछि आएको जाहेरी दबाब र कसैलाई सिध्याउने परिपञ्चमा आएको ठहर

काठमाडौँ । अभिनेता पल शाहसँग जोडिएको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले जाहेरी ‘आफ्टर थट मलिस’का मनसायबाट आएको ठहर गरेको छ । २०७९ फागुन १४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ विहीवार सार्वजनिक गर्दै अदालतले घटना भएको भनिएको मितिको ११ महिनापछि जाहेरी आउनु आफ्टर थट मात्रै भएको ठहर गरेको हो ।आफूमाथि अभिनेता पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै एक नाबालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा सुरुमा तनहुँ प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरेर तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेको समयमा नै नाबालिकाको परिवारको तर्फबाट दिइएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुरले नवलपुर जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको अर्को मुद्दा दर्ता गराएको थियो । तनहुँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको उक्त मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले पनि सुरुमा पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश गरेको थियो । सुरुमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भनेर प्रतिवादी पल शाहविरुद्ध जाहेरी दिएकी नाबालिकाले अदालतमा भने बयान फेरेकी थिइन् । अदालतमा बयान दिने क्रममा होस्टाइल बयान दिएपनि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दै दुवै जिल्ला अदालतले शाहलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । नवलपुर र तनहुँमा मुद्दा चलिरहँदा सुरुमा नवलपुर जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी नभई बालयौन दुरुपयोग भएको ठहर गरेको थियो ।

नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो,
‘… पीडितको स्वास्थ्य जाँच परीक्षणबाट कन्याजाली च्यातिएको भनी उल्लेख भए पनि शारीरिक सम्पर्क वा करणीको कारणबाट नै कन्याजाली च्यातिएको हो भनी अनुमान गर्नसमेत स्वयं पीडितकै आफूले सानैबाट साईकल चलाउने र अरुलाई सिकाउने गरेको हुँ भनी अदालतसमक्ष आई गरेको बकपत्रबाट खण्डित हुन आएको हुँदा जबरजस्ती करणीको कसूर प्रतिवादीबाट भएको हो भन्ने अभियोगमा गरिएको दावीबाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण कागजातबाट देखिन नआएकोले प्रतिवादीबाट अभियोगमा दावी गरेजस्तो पीडित परिवर्तित नाम २०७८ गैंडाकोट ५(क) उपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको नदेखिँदा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । यी प्रतिवादीले पीडित नाबालिका उपर गरेको व्यवहार एवं अडियो क्लिपको संवाद समेतलाई हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५(२) मा उल्लेख भएको ‘अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वभाविक व्यवहार’ पीडित नाबालिका उपर यी प्रतिवादीले गरेको देखिँदा यी प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५(१) विपरीतको बालयौन दुरुपयोगको कसूर अपराध गरेको ठहर्छ । अब, प्रतिवादीलाई बालयौन दुरुपयोगको कसूर अपराधमा के, कति सजाय हुनुपर्ने हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा, कसूरको अवस्था र यी प्रतिवादीले आफूले गीत संगीत र फिल्मी क्षेत्रमा रहेर झन् संवेदनशील बनेर बाल कलाकारहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आफै आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भूलेर प्रेमीको रूपमा प्रस्तुत भई कसूर गरेको हुँदा निजलाई सोही संहिताको दफा २२५(३) बमोजिम २ (दुई) वर्ष ६ (छ) महिना कैद सजाय र पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ ।’

नवलपुर जिल्ला अदालतले पल शाहलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दाबाट सफाई दिई बालयौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरेपछि शाह ‘क्लिन चिट’ लिन उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनका लागि पुगेका थिए । यता तनहुँ जिल्ला अदालतले भने बलात्कारको कसुरबाट शाहलाई सफाई दिएको थियो ।२०७९ माघ ११ गते उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन लिएर पुगेका शाहको मुद्दालाई उच्च अदालत पोखराले माघ २३ गते प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७९ फागुन १४ गते कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले बालयौन दुरुपयोग ठहर गरेको नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गर्दै अभियोग दावी नपुग्ने भन्दै शाहलाई सफाई दिएको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ विहीवार सार्वजनिक भएको हो ।

उच्च अदालत पोखराको फैसलामा जाहेरवाला तथा अदालतमा बयान गर्ने क्रममा पीडित भनिएकी नाबालिकाको होस्टाइल बयानलाई सफाईको आधार लिइएको छ । त्यसैगरी, नाबालिकाले प्रतिवादीलाई माफी माग्दै पठाएको म्यासेजलाई पनि वारदात भएको होइन भन्ने आधार लिइएको छ । शाहलाई सफाई दिने फैसलाको मुख्य आधार भनेको जाहेरी नै आफ्टर थटमा केन्द्रीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण ३७ मा भनिएको छ,
‘… प्रस्तुत वारदातमा पीडित भनिएकी २०७८ गैंडाकोट ५(क) ले वारदात मिति २०७७।१२।०७ भन्दा धेरै पछि मिति २०७८।११।१५ मा मात्र जाहेरी दिएकी देखिन्छ । यसरी वारदात भएपछिको लामो अन्तरालमा जाहेरी पर्नुको युक्तियुक्त सन्दर्भसमेत खुल्न सकेको छैन । अर्थात् पीडित भनिएकी नाबालिका त्यस्तो वारदात भएपछि त्चबगmब वा कुनै उपचारमा संलग्न भई वा प्रतिवादीको डर त्रास धम्कीले जाहेरी ढिलो गरी दिनु पर्नाका कारणसमेत वादी पक्षले खुलाउन सकेको यथोचित देखिँदैन । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर कसूर अपराधमा संहिताले १ वर्षको कानूनी हदम्याद राखिनुको विधायिकी मनसाय पीडितले कसैको डर, धाक, धम्की, त्रास वा प्रलोभन वा शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी वा जाहेरी गर्ने हदम्याद नभएको कारणले न्याय प्राप्त गर्ने कार्यबाट बञ्चित नहोस् भन्ने नै हो । तर विधायिकाको यस प्रकारको मनसाय विपरीत वारदातको लामो सयमपछि जाहेरी पर्नुलाई सोच विचार गरी (after thought) जाहेरी दिएको भन्न मिल्छ । प्रस्तुत मुद्दामा परेको जाहेरीको व्यहोरा र आधार तथा अवस्थाबाट सोच विचार गरेर धेरै पछि दिएको (after thought) जाहेरी दरखास्त भन्ने देखिन आउँछ । समयमै जाहेरी दरखास्त दिँदा वा सूचना दिँदा सम्बन्धित प्रमाणहरु सुरक्षित हुने कसूरदारलाई अनुसन्धान अधिकारी वा निकायको नियन्त्रणमा ल्याउन सहज हुने भई अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनको कार्यमा प्रभावकारिता बढ्ने हुन्छ । त्यसैले, कानूनी कारवाही तथा सजाय हुने कुनै कसूर वा घटनाको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ भनिन्छ । अन्यथा खास खास परिस्थिति वा अवस्था नपरी धेरै पछि दिएको जाहेरी दरखास्त वा पीडितको कागज बेहोरामा बढ्ने शंकाको गुन्जाइस रहने प्रमाणिक महत्व कम हुने अवस्था पर्छ ।’

फैसलाको प्रकरण ३८ मा पनि उक्त जाहेरी सोचविचार गरी आएको भन्दै अदालतले त्यसलाई आफ्टर थट मानेको छ । फैसलाको प्रकरण ३८ मा भनिएको छ,
‘… प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दाबी बमोजिमको वारदात गैंडाकोट रिसोर्टमा मिति २०७७।१२।७ गतेको राती ११ बजेतिर भएको भन्ने अभियोग दाबी रहेको छ । तर जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपुरमा द.नं.६२ बाट मिति २०७८।११।१५ मा मात्र अर्थात् ११ महिनाको अवधि भन्दा पनि पछि परेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ बमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूरका सम्बन्धमा सो कसूर भए गरेका मितिले एक वर्ष उजुरी दिनुपर्ने कानूनी ब्यवस्थाको रोहमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा सुरु नवलपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७८।१२।३ मा दर्ता भएको देखिई उल्लिखित कानूनले तोकेको हदम्याद भित्रै उजुरी परेको अर्थात् अभियोग पत्र दर्ता भएको देखिन्छ । तर, यसरी वारदात मितिले ११ महिना ८ दिनमा जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने युक्तियुक्त कारण वा आधार जाहेरी दरखास्तमा खुल्न सकेको छैन । यस बीचमा निजहरु पटक पटक सँगै रही विभिन्न गीतहरुको छायाङ्कन (सुटिङ) कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ । वारदात मिति र समयमा निजहरुबाहेक सुटिङ कार्यका लागि साथैमा गएका र सो रात पल भन्ने पूर्णविक्रम शाह बास बसेको गैंडाकोट रिसोर्टमा निजहरुसँग सम्बन्धित धेरै मानिसहरु बास बसेको भन्ने देखिन्छ । वारदातपछि मिति २०७८।५।२१ गते पीडित भनिएकी गैंडाकोट ५ (क) ले प्रतिवादीको मोबाइलमा पठाएको सन्देशमा प्रतिवादीसँग माफी मागेकी तर त्यसरी माफी मागेकी करिब ७ महिनापछि मात्र प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दरखास्त परेको अर्थात् वारदात मितिभन्दा पछाडिपनि केही सुटिङहरुमा सँगै रही मित्रवत् रुपमा कला क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा निजहरुको आपसी सम्बन्धका बारेमा केही कुरा आएपछि स्वयं पीडित भनिएकीले प्रतिवादीसँग माफी मागेको समेतको समग्र अवस्थाबाट धेरैपछि परेको जाहेरी दरखास्तलाई सोचविचार गरी दिएको जाहेरी दरखास्तका रुपमा लिन मिल्ने देखिन्छ । धेरैपछि सोच विचार गरी दिइएको जाहेरी दरखास्तबाट कसैउपर अनुसन्धान तथा कारवाही एवं सजाय गर्नु हुँदैन भन्ने स्थापति न्यायिक मान्यता (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, पूर्णाङ्क ६७२ पृष्ठ २३ आदि) समेतको रोहबाट हेर्दा प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’

त्यसैगरी, फैसलाको प्रकरण ४२ मा पीडित भनिएकी नाबालिका आफूले सोच विचार गर्न सक्ने तथा शारीरिक र मानसिक रुपमा ठीकठाक भएको र उनी कलिलो उमेरको नभएर नाबालिका मात्रै भएको तथा परिणाम थाहा पाउन सक्ने सक्षमता भएको नाबालिका भनिएको छ ।

फैसलाको केही अंश यस्तो छ,
‘ … प्रस्तुत मुद्दामा पीडित भनिएकी परिवर्तित नाम गैंडाकोट ५(क) जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधको स्वयम् साक्षी पनि हुन् । निजको उमेरलाई हेर्दा कलिलो उमेर नभएर नाबालिका मात्र हुन् । उनी आफूले काम गरेको र सोधेको कुराको युक्तियुक्त जवाफ दिन सक्ने र परिणाम थाहा पाउन सक्ने सक्षमता भएकी व्यक्ति हुन् । दूरदराजमा रहेका बालबालिका अथवा (Vulnerable Child Groups) पिछडिएको वर्गहरुका बालबालिकाका लागि अदालतमा सोधिएका सवाल जवाफ दिन असमन्जस्यता हुन सक्छ तर जो नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गएर आफ्नो कलाकारिताको राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने, सोसल मिडियाहरु चलाउन सक्ने र विभिन्न टिभी कार्यक्रमहरुमा युक्तियुक्त अन्तरवार्तासमेत दिन सक्ने सक्षम, लोकप्रिय र अब्बल कलाकारको रुपमा स्थापितसमेत रहेकी पीडित भनिएकी नाबालिकाले अदालतमा उपस्थित भई स्वयंले आफ्नो बुवा जाहेरवालाको रोहवरमा आफू उपर जबरजस्ती करणी प्रतिवादीबाट भएको होइन भनी भन्छिन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु सम्वद्ध कानून न्याय र सामाजिक दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुँदैन । तत्काल वारदातस्थल वरपर रहेका वा प्रतिवादी र पीडित भनिएकी सँगैसँगै सुटिङका लागि रहे भएका सबै मानिसहरुले समेत अभियोग दावी बमोजिमको वारदात भएकै होइन भन्ने बेहोराबाट बकपत्रसमेत गरेका छन् । पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Hymen : Healed scratch with Hymenal injury at 7 & 5 O’clock position भन्ने उक्त रिपोर्टको खण्डन स्वयं नाबालिकाले स.ज. ५ मा गाउँघरमा घाँस दाउरा गर्थे, साइकल चढ्थें भनी गरेको बकपत्र र त्यसको अदालतमा उपस्थित भई विज्ञ विशेषज्ञ चिकित्सकले समेत कन्याजाली च्यातिनुका (Hymen tear) हुनका कारणहरुमा पौडी खेल्नु, खेल खेल्नु, साइकल चढ्नु, जबरजस्ती करणी हुनु आदिले हुन्छ भनी गरेको बकपत्रबाट निज पीडितको बकपत्र समर्थित भएको देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत पीडितको कन्याजाली च्यातिएको र पुरानो रहेको भनी स्वास्थ्य परीक्षणमा उल्लेख भएको तर्फ हेर्दा, कन्याजाली कठिन र गाह्रो काम गर्दा साइकल चढ्ने व्यक्तिको पनि फाट्ने भएकाले यी प्रतिवादीको जबरजस्ती करणीबाट नै पीडितको कन्याजाली च्यातिएको होला भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिएन ।’

त्यसैगरी, फैसलाको प्रकरण ४३ मा जाहेरवालीले अदालतमा गरेको होस्टाइल बकपत्रलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नदेखिएको कारण पनि त्यसैलाई प्रमाणका रुपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोजिम कुनै घटनाको सम्बन्धमा थाहा पाउने व्यक्तिले अदालतसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ । अभियोग दावीमा पीडित भनिएकी गैंडाकोट ५(क)ले सुरु अदालतमा गरेको विपरीत साक्षी बकपत्र बेहोरालाई प्रमाणमा नलिनका लागि निज मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य रहेको भन्ने देखिनु पर्छ अन्यथा अन्य कुनै डर, त्रास, दबाव प्रभाव एवं प्रलोभनका कारण भएको हो भन्नलाई स्वतन्त्र वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणले नदेखिएसम्म त्यसलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसो प्रमाण ग्राह्य हुन्छ । अन्यथा अदालतको बकपत्र गर्दा नाबालिकाले आफूउपर प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी वा अन्य कुनै प्रकारको यौन शोषण नभएको भनी अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई नै प्राथमिक र मूल प्रमाण मान्नुपर्ने समेत आधारबाट अभियोग दावी बमोजिमको जबरजस्ती करणीको कसूर भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।’

उच्च अदालतको फैसलामा पीडित भनिएकी नाबालिका तथा उनका बुवाले अदालतमा बयान गर्ने क्रममा आफूलाई जस्मिन ओझा भन्ने व्यक्तिले उक्साएको भनी बयान दिएको र ‘पीडित भनिएकी युवतीलाई पल शाहले स्वीकार गर्नुपर्ने अन्यथा पल शाहलाई फिल्म क्षेत्रबाटै बाहिर निकाली झोला बोकाएर दाङतिर पठाउने र यसका लागि पछिसम्म युवतीलाई सहयोग गर्न उनीहरु तयार रहेको’ भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीलाई फसाउन समूह नै लागेको र दबावमा बलात्कारको जाहेरी दिइएको फैसलामा ठहर गरिएको छ ।

उच्च अदालतको फैसलामा समग्रमा बलात्कारको जाहेरी झूटो रहेको र प्रतिवादी पल शाहलाई फसाउनकै लागि आएको, वारदात भएको भनिएको समयभन्दा ११ महिनापछि जाहेरी आउनुले त्यो आफ्टर थट नै रहेको र पीडित भनिएकी नाबालिकाको परिवारलाई झूटो जाहेरी दिँदा सजाय हुन सक्छ भन्ने थाहा नभएको कारण झूटो जाहेरी दिएको कारण सजाय नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराबाट शाहलाई सफाई दिने फैसलामा केहीले ‘राम्रो फैसला’ भनेका थिए भने केहीले ‘अपराधीलाई थप हौसला दिइएको’ जस्ता मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको फैसलामा कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले सहमति जनाएका छन् ।