झापामा रहेको ब्यापारी दुर्गा प्रसाईको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले पठनपाठन संचालनका लागि सम्बन्धन पाउने निर्णय आइतबार सदर
भएको छ। बालुटारमा आइतबार सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बिएन्डसीलाई शिक्षण अनुमति दिने निर्णय सदर भई माइन्युट गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा
अयोगका सदस्य सचिव डिल्ली लुइँटेलले बताए। उनले शुक्रबार भएको निर्णयहरुको माइन्युट लेख्न आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरु पुगेको बताए। आइतबार माइन्युट लेख्ने समयमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, निर्देशक डा. दिलिप शर्मा, उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र चिकित्सा अध्ययन संस्थानका डिन डा. दिब्य सिंह शाहको उपस्थित रहेको थियो। सबैको सहमतिमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमै बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई शिक्षण अनुमति दिने निर्णय सदर भएको उनले बताए। ‘आयोगको ऐनमै आयोगको बैठकको निर्णयहरु उपाध्यक्षले प्रमाणित गर्ने उल्लेख छ,’ सदस्य सचिव लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘शुक्रबार भएका निर्णयहरु आइतबार ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म लेख्ने र टाइप गर्ने काम भयो।’ उनले थपे,
‘माइन्युटमा उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गरी ज्यूले भनेकै अनुसार नियम कानून पुर्याएर शिक्षण अुनमति दिने निर्णयनै सदर भएको हो। उही निर्णयमा उपाध्यक्ष ज्यूले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीत गर्नु भएको हो।’ साथै माइन्युटमा कार्यसमितिले एउटा अध्ययन अनुगमन समिति गठन गर्ने र सोहि समितिले कलेजमो भौतिक पूर्वाधार मापदन्ड लगाएतका विषयबस्तुहरु, कानूनी प्रकृया पुगे नपुगेको अध्ययन अनुगमन गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए।
‘अनुगमन समितिले अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बिएन्डसीले शिक्षण अनुमति पाउने हो,’ लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘सबैको सहमतिमै निर्णय सदर भएको हो। यति मात्र होइन निर्णयपछि सबै पदाधिकारीहरु रमाइलो वातारणमा कफी पिएर सामूहिक फोटो खिचेर मात्र निस्केका हौं। उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र निर्णय सदर भएको हो।’ बैठकमा कलेजको लगानीबारे छलफल गर्दै लगानी खेर जान नदिन पनि कलेजले सम्बन्धन पाउने भएको उनले बताए।
समितिले दिएको निर्णय अनुसार बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउने निर्णय भएमा यस कलेजले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पठनपाठन गराउने छ। आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले शुक्रबार बैठकको निर्णयहरु आइतबार माइन्युटिङ भएको स्पष्ट पारे। उनले बिएन्डसी कलेजले नियम प्रकृया पुर्याएमा सम्बन्धन दिने विषयमा निर्णय सदर भएको समेत जनाए।
‘नियम कानून प्रकृया पुर्याएर पुगेको भए मात्र कलेजले सम्बन्धन पाउने हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले नागरिकसँग भने, ‘कार्यकारीले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन अनुगमन गराएर मापदन्ड र नियमसंगत भए सम्बन्धन दिने निर्णय सदर भएको हो।’ उनले राजीनामा दिनेबारे त्यस्तो कुनै विषयबस्तु नउठेको समेत स्पष्ट पारे।
