• २०८० चैत्र ३० गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध एमाले ‘भ्याकेट’ ( पुनरावलोकन ) मा जाने


कर्णाली प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले उक्त
आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने भएको छ ।नेकपा एमाले एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले उक्त आदेशविरुद्ध पार्टी पुनरावलोकनमा जाने

निश्चित रहेको बताए । उनले यसका लागि छलफल जारी रहेको भन्दै केही दिनभित्रै टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिए ।‘हो हामी भ्याकेटमा जाँदैछौं, त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तयारी भइरहेको छ’, एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।गत जेठ १० गते बसेको एमाले बैठकले कर्णालीका चार प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन आदेशमा भनिएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीले मान्यता नपाउँदा एमाले आक्रोशित
सर्वोच्चको आदेशले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नचिन्ने भन्दै उसले गरेका कामकारवाहीले समेत मान्यता नपाउने भनेको छ । कर्णालीका चार सांसदलाई एमालेको नवौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नेकपा एमालेमा विवाद चर्किरहेका बेला सर्वोच्चले दिएको यो आदेशबाट एमालेको ओली पक्षले गत फागुन २३ पछि गरेका कारवाहीका निर्णयहरु अवैद्य ठहरिएपछि आक्रोशित बनेको एमाले भ्याकेटमा जान लागेको हो । एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि उक्त आदेशविरुद्ध पार्टी पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जान लागेको बताए ।

भ्याकेटमा जानबारे कुराकानीहरु भैरहेका छन् । जाने भन्ने निश्चित नै हो । तर, त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला तयारी सक्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै कहिले जाने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’नेता नेम्वाङले आफूहरु प्रकृयालाई मान्ने भन्दै कर्णालीका बारेमा केही प्रश्नहरु उठेकाले पुनरावलोकनका लागि जान लागेको बताए । नेता नेम्वाङले अदालतको फैसलालाई आफूहरुले सम्मान गर्ने तर अनावश्यक दबाव नदिने दावी समेत गरे । ‘सम्मानित अदालतको फैसलालाई हामीले कहिले नमानेको छ र ? मानेकै छौं, अनि सम्मान पनि गरेकै छाैँ’, उनको भनाइ छ ।

नागरिकता अध्यादेशबारे छलफल छैन
यसैबीच, सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न गरेको अन्तरिम आदेशबारे भने भ्याकेटमा जानेबारे कुनै छलफल नभएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसबारे पनि सरकार भ्याकेटमा जाने चर्चा चले पनि सत्तारुढ दल एमालेमा समेत कुनै छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् । एमाले नेता नेम्वाङले नागरिकता अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको बताए । ‘नागरिकता अध्यादेशबारे कुनै छलफल भएको छैन’, नेम्वाङको भनाइ छ ।‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन ।’

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आठौँ बुँदामा नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा (११४) अनुकुल नभएको उल्लेख छ ।महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले यसमा कुनै छलफल गरेको छैन । सबै डकुमेन्ट हेरेपछि मात्रै भनौंला’, महान्यायाधिवक्ता बडालले रोतापाटीसँग भने ।वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका तर्फबाट उक्त अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलालसको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान मिल्छ ?
सामान्यतया संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि जाने परम्परा नभएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएका दिन संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्ष उपस्थित नभएकाले सरकार पक्षले चाहेमा भ्याकेट हाल्न भने सक्ने बताए ।

‘सामान्यतया त्यस्तोमा भ्याकेट हाल्ने चलन छैन । तर, उक्त दिन सो इजलासमा सरकार पक्ष उपस्थित नभएकाले हाल्न पनि पाउँछन् । भ्याकेट हालेमा इजलासले छलफलका लागि बोलाउने अनुमति दिन सक्छ । कानुनले उनीहरुलाई भ्याकेटमा जाने अधिकार दिएको छ’, अधिवक्ता बन्दीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ३० गते आइतवार