सरकारले यस वर्ष प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, स्वकीय सचिव र सवारी चालकलाई दिँदै आएको दसैँ भत्ता रोकेको छ।दसैँ भत्ता रोकिएपछि राष्ट्रिय
सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।सरकारले सांसदमाथि असमान व्यवहार गरेको भन्दै बिडारीले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । ‘सांसद रामनारायण
बिडारीलाई दसैँ भत्ता चाहिएर यो कुरा भनेको हैन, मेरो लागि त अरू बेला पाउने भत्ता पनि कटौती गरिदिए हुन्छ, बिडारी रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘मैले आम सांसदहरूको कुरा गरेको हुँ । सरकारले कोभिड कोषमा रकम जम्मा गर्न त्यसो गरेको भन्छ भने कर्मचारीहरूको चाहिँ किन कटौती नगरेको ?’सरकारमाथि सांसद बिडारीको प्रश्न छ, ‘सभामुखका निजी सचिवालयका सबै स्वकीयहरूले तलबसहित दसैँ भत्ता पाउने । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र उनको सचिवालयले पनि पाउने । तर, सचेतक, प्रमुख सचेतक, सभापति, उनीहरूको सचिवालय र ड्राइभरसमेतले दसैँ खर्च नपाउने किन ?’
प्रस्तुत छ, सांसद बिडारीसँग गरेको कुराकानी उनकै शब्दमा–
सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता दिने कुरामा सांसदहरूले भत्ता नखाएको भन्ने आइरहेको छ, यो गलत सामन्ती सोच हो । अर्थमन्त्रीले भनेको जस्तो गाउँमा चामल खान नपाएर जनतामा हाहाकार छ, सांसदलाई भत्ता किन ? उहाँले यसो भन्नुभयो भने उहाँले पहिलो कर्तव्य के गर्नुप–यो भने आफ्नो वरिपरि रहेकाहरूलाई राज्यबाट भएको खर्चलाई हटाएर आफूले मात्रै थोरै तलब खानुप–यो । उहाँले आफ्नो सचिवालयलाई दिएको गाडी कटौती गर्नुप–यो । उहाँले पनि अन्य देशमा बनेको नभई भारतमा बनेको सस्तो खालको गाडी खोज्नुप–यो । आफू चाहिँ मोज मज्जा गर्ने, बिलासी गाडी प्रयोग गर्ने,
आफ्नो सचिवालयमा बिसौँ मान्छेहरूलाई तलब सुविधा खुवाउने, तर सबै सांसदहरू विनोद चौधरी हुन् ? के सबै सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ हुन् ? सांसदहरू विभिन्न समुदायबाट आएका किसान मजदुर, सर्वहारा पनि छन् । सरकारले गरेको यो कुरा मिलेन ।गत वर्ष पनि मैले भनेको थिएँ, कर्मचारीहरूमा सचिव, सिडिओ, विभागका महानिर्देशकलाई दसैँ भत्ता नदिने, अधिकृतलाई आधा दिने, सांसदहरूलाई नदिने, ड्राइभरलाई, कार्यालय सहायकलाई दिने भनेको थिएँ ।त्यसो भए कर्मचारीलाई दसैँ भत्ता किन दिने ? तलब त खाइरहेका छन् नि । राष्ट्रिय सभाका निजी सचिवालयका मान्छेले तलब भत्ता, दसैँ खर्च सबै पाउने, सभामुखका निजी सचिवालयका सबै स्वकीयहरूले तलबसहित दसैँ भत्ता पाउने । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र उनको सचिवालयले पनि पाउने । तर, सचेतक, प्रमुख सचेतक, सभापति, उनीहरूको सचिवालय र ड्राइभर समेतले दसैँ खर्च नपाउने किन ?
गत वर्ष पनि, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि सांसदहरू, उनीहरूको सचिवालयका कर्मचारीलाई दसैँ भत्ताको व्यवस्था थियो । यदि दसैँ भत्ता कट्टा गर्ने भए सबैको गर्नु नि, किन सांसदहरूको मात्र गर्ने ? कानुन त सबैलाई एउटै छ । संसदीय समितिका सभापतिका ड्राइभरहरूले जुन कानुनअनुसार नियुक्ति पाएका हुन्, सभामुखका ड्राइभरले पनि सोही कानुनअनुसार नियुक्ति पाएको हो ।सांसद रामनारायण बिडारीलाई दसैँ भत्ता चाहिएर यो कुरा भनेको हैन । मेरो लागि त अरु बेला पाउने भत्ता पनि कटौती गरिदिए हुन्छ । मैले आम सांसदहरूको कुरा गरेको हुँ । सरकारले कोभिड कोषमा रकम जम्मा गर्न त्यसो गरेको भन्छ भने कर्मचारीहरूको चाहिँ किन कटौती नगरेको ? सांसद र उनीहरूलाई फरक कानुन छैन होला । जुन सचिव, मन्त्रीले दसैँ खर्च लिँदैन, त्यो भ्रष्ट छ भनेर बुझे हुन्छ । उसलाई गम्मै पैसा आउँछ भने उसले किन दसैँ भत्ता लिन्छ ? जो भ्रष्ट सांसद छ, दलाली गर्छ, उसलाई गम्मै पैसा आउँछ । जो इमानदार सांसद छ, त्यसको आर्थिक स्रोत के हुन्छ र ?
अध्यक्षको ड्राइभरले राज्यकोषबाट ड्याम्मै दसैँ भत्ता पाउने, अनि त्यो दलको नेताको ड्राइभरले नपाउने ? यो के गरेको हो ? यो कस्तो नीति हो ?
यो वर्ष दसैँ भत्ता विशिष्टले नखाने, पहिलो श्रेणीको कर्मचारीले नखाने, सांसदले नखाने भन्नुप–यो । मन्त्रीले किन खानुप–यो घुस आइहाल्छ भने । अहिले प्रत्येक मन्त्रीको घरमा छापा मार्ने हो भने रक्सीको बोतल कति हुन्छ ? मासु कति हुन्छ ?
अहिले जनप्रतिनिधिलाई होच्याउने, दुःख दिने, कसै न कसैको चाकडी लगाउन लगाउने, उसलाई ऋणमा डुबाउने, मजबुरीमा पार्ने काम किन गर्नु ? फेरि तल, प्रदेशका सांसदलाई दसैँ भत्ता किन नरोकेको ?
गत वर्ष पनि मैले भनेको थिएँ, कर्मचारीहरूमा सचिव, सिडिओ, विभागका महानिर्देशकलाई दसैँ भत्ता नदिने, अधिकृतलाई आधा दिने, सांसदहरूलाई नदिने, ड्राइभरलाई, कार्यालय सहायकलाई दिने भनेको थिएँ ।
उदाहरणका लागि बजारमा खसी किन्न जाँदा सचिव जाँदा र पिउन जाँदा बराबरी मूल्य हुन्छ । कार्यालय सहायकको तलब बढीमा ३० हजार हुन्छ, सचिवले ६० हजार कमाउँछ । तर, खसीको मूल्य एउटै हो क्यारे ! कपडा किन्दा सचिव जाँदा महँगो, पिउन जाँदा सस्तो गराइदिएको छ र ?
कम्युनिष्टको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस्तो गर्नुप–यो, हैन भने मन्त्रालयका सारा कर्मचारी, सचिवालयका स्वकीयहरूलाई दसैँ भत्ता दिने संसद् सचिवालयमा काम गर्ने ड्राइभरहरूलाई दिनुपर्दैन ?
मैले मेरो कुरा गरेको हैन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको गाडी चलाउने ड्राइभर अध्यक्षले नियुक्ति गरेको, राष्ट्रिय सभाको दलको नेताको गाडीको ड्राइभर दलको नेताले नियुक्त गरेको, एउटै नियमअनुसार नियुक्त भएको तर, अध्यक्षको ड्राइभरले राज्यकोषबाट ड्याम्मै दसैँ भत्ता पाउने, अनि त्यो दलको नेताको ड्राइभरले नपाउने ? यो के गरेको हो ? यो कस्तो नीति हो ?
मन्त्रीचाहिँ मोजमज्जा गर्ने ! सचिवालयमा बिसौँ मान्छेलाई तलब सुविधा खुवाउने । के सबै सांसदहरू विनोद चौधरी हुन् ? उमेश श्रेष्ठ हुन् ? सांसदहरू किसान मजदुर, सर्वहारा पनि छन् । हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा, रंगमती शाहीहरू कसरी घर पुग्न सक्छन् ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएका मान्छेले राज्यकोषबाट कति रुपैयाँ लिए ? देखाउन सकिन्छ ? अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएका कर्मचारीले दसैँ भत्ता लिए कि लिएनन् ? सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाइन्छ ? मैले सांसदको पक्षमा किन बोलेको भने सांसद बलियो र सक्षम भयो भने उसले जनताको काम गर्न सक्षम हुन्छ । बरु मलाई कट्टा गर्नुस् न, विनोद चौधरीलाई कट्टा गर्नुस् ।
जो मान्छे जनताको आवाज बोल्छु भनेर आएको हुन्छ, त्यसलाई जहिले पनि ताबेदार बनाउने भए । के सबै सांसद विनोद चौधरी हुन् भन्या ? देश कोरोनाले आक्रान्त छ भने मन्त्री र कर्मचारीले किन दसैँ भत्ता खाएको त ? मैले भन्दा त विरोध गरेको जस्तो होला, आज मुख्य नेताहरू, मन्त्रीहरूको घरमा गएर हेर्ने हो भने दर्जनका दर्जन खसी आएको होला, दर्जनका दर्जन चिजबिजहरू आएको होला । उनीहरूलाई मात्र सबै किन चाहिन्छ ?
हाम्रो जुम्लाको सांसद गजेन्द्रबहादुर महत उहाँ कसरी आफ्नो जिल्लामा जानुहुन्छ त ? एक चोटि पुग्नमात्रै २५ हजार खर्च लाग्छ । हुम्लाको सांसद छक्कबहादुर लामा, रंगमती शाहीहरू कसरी घर पुग्न सक्छन् ?
सरकारले किन यसो गरिरहेको छ ? सांसदहरूलाई रुवाबासी गराउन ? अर्थमन्त्रीले जनतालाई भात खान पैसा छैन सांसदलाई दसैँ भत्ता भनेको कुरा नै मिल्दैन । त्यसो भए जनताले चप्पल लगाउँदा, चप्पल लगाउन नपाउँदा अर्थमन्त्रीलाई किन २ करोडको गाडी ? मन्त्रीहरू आफूलाई मात्र हैन, स्वकीय, पिए, आसेपासेसमेत गरी सबैलाई गाडी ? सांसदहरूलाई रुवाएर मात्रै क्रान्तिकारी हुने कि सबैलाई एउटै नियमअनुसार व्यवहार गर्ने ?
अहिलेको यो सरकारले पनि खाली विवादग्रस्त काम मात्र गर्न थालेको छ । सुकुम्वासीको कुरा गरौँ, रुपन्देहीका सुकुम्वासीलाई दसैँका बेलामै किन हिर्काउनुपरेको ? दसैँमै उनीहरूलाई किन उठीबास गराउनुपरेको ? दसैँपछि गर्न हुँदैनथ्यो त्यो ?गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर सुरुदेखि नै भनेका थियौँ । फेरि किन गैर सांसदलाई नै मन्त्री बनाउनुपरेको ? यो सरकार बिस्तारै अपराधीको चङ्गुलमा पर्दैछ ।
स्रोत : रातोपाटी
