• २०८० फाल्गुन ११ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

विपक्षी गठबन्धनको बैठक माधव नेपाल निवासमा


विपक्षीगठबन्धनको बैठक कोटेश्वरमा बसिरहेको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निवास कोटेश्वरमा बैठक बसिरहेको हो।
विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध ५ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु बैठकमा सहभागि भएको नेपाल निकट नेताहरुले बताएका छन्।’अहिले कोटेश्वरमा

बसिरहेको छ। अघि देउवा निवासमा बसेको थियो,’ नेपाल निकट एक नेताले भने।नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह, बाबुराम- उपेन्द्र समूहको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरु बैठकमा सहभागी छन्।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापन गर्न अदालतले सोमबार आदेश दिएपछि थप तयारिका लागि बैठक बसिरहेको हो। उक्त बैठक पछि औपचारिक रुपमा गठबन्धनले अपरान्ह ५ वजे सिंहदरवारमा गठबन्धनको संयुक्त बैठक बोलाएको छ।
सर्वोच्चको फैसला गलत छ, तर हामी मान्छौं : सुवास नेम्वाङ
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मान्ने शक्ति भएकाले अदालतको फैसला मान्ने नेम्वाङले बताए ।

‘यो फैसला प्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ देखिदैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई हामी मान्छौं’, नेम्वाङले भने । उनले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता वमोजिम निरन्तर संघर्षमा जाने पनि बताए ।अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको नेम्वाङले बताए । संविधान, संवैधानिक अभ्यास र संसदीय प्रश्नहरु माथि समेत प्रश्न उठ्नेगरी फैसला आएको उनले बताए ।

फैसलाबारे नेम्वाङको प्रतिक्रिया
संविधान, संवैधानिक अभ्यास, संसारभरि रहेका संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताहरु, हामीले अस्वीकृत गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरु लगायत विविध सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको अदालतको भर्खरै भएको निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठ्नेहरु स्थिति देखिन्छ । त्यस्ता प्रश्नहरु उठाएको छ । यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरु उठाएको छ कि यो फैसला प्रति सहमति हुन सक्ने ठाउँ देखिदैन ।

अदालतको निर्णय गलत हुँदाहुँदै पनि हामी कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई हामी मान्छौं । र संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम निरन्तर संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्छौं ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असार २८ गते सोमवार