प्रतिनिधिसभा विघटन पछि जसपा नेपाल ले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनतिर उद्यत रहे को भन्दै सडक संघर्ष नै गरेको थियो ।तर अहिले सत्ता साझेदारीका लागि ओलीतिरै जसपा नेपालले खुट्टा लम्काउन थालेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई
कायम राख्न जेसुकै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरणहरु एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ । उनले पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखि लिएर दल विभाजन गराएरै भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरेकै हुन् ।अहिले पनि ओलीले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वा प्रतिनिधिसभालाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने विकल्पतिर पटक्कै चासो देखाएका छैनन् । उनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएमा त्यसको सामना गर्ने र विश्वासको मत लिएर देखाउने अडानमा देखिएका छन् ।
आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्स्थापना भएको र अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ करार गरेको अवस्थामा समेत उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने सदासयता देखाउन सकेनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहनका लागि अहिले जसपा नेपाललाई खुशी पार्ने अभियानमा देखिन्छन् । यसका लागि उनले जसपा नेपालका केही नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् ।
जसपा नेपाललाई पनि अहिलेको संसदीय समीकरणले संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने राम्रो ज्ञात छ । त्यसैले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको सो पार्टीले अहिले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । उसले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र तराई मधेस तथा थारुवान आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा मुद्दा खारेजी, सोही क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई नै बढी जोड दिएको छ ।
यस अतिरिक्त जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट उपसभामुख पदसमेत प्राप्त गर्ने र सरकारमा पनि कम्तीमा १० वटा मन्त्रालय पाउने अपेक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि जसपा नेपालका यी आकांक्षा पूरा गर्न कठिन छैन ।
