काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश
दिएको हो ।सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यनवयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अध्यदेश कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नामामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
योगेश भट्टराई निकट सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बनाइदिए मन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिदा एमाले नेता योगेश भट्टराई निकट मानिएका सांसद पनि समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारको मन्त्रिमण्डल बिस्तारका क्रममा माधवकुमार नेपाल समुह भित्रका मानिएका योगेश भट्टराई निकटका सांसद गणेश पहाडीलाई पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भएको हो ।सांसद पहाडीलाई बिहीबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाइ दिनु भएको छ। नेता योगेश भट्टराई निकटका सांसद मानिनु हुन्थ्यो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले दास्रो पटक संसद विघटन गरेको प्रति खारेजी माग गर्ने र र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दा नेता भट्टराई जसरी नै हस्ताक्षर नगर्ने सांसद हुनुहुन्छ ।नवनियुक्त मन्त्री पहाडी नेकपा एमालेको तर्फबाट सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।
